कर्णालीका धेरै किसानका लागि स्याउ, आलु र मार्सी धान जति परिचित आयस्रोत हुन्। जुम्लाको मौरीपालन पनि त्यत्तिकै बलियो आर्थिक आधार बनेको छ।

वर्षौंदेखि आफ्नै गाउँमा मौरी हुर्काएर मह बेच्दै आएका किसानका लागि यसपालि भने कात्तिकमा मह निकाल्ने प्रतीक्षा मात्र छैन, उत्पादनले पाउने मूल्यप्रतिको भरोसा पनि उत्तिकै छ।

जुम्लामा पहिलोपटक व्यवस्थित रूपमा मह र मौरीघारको जिल्ला दररेट निर्धारण गरिएको छ। विगतमा एउटै गुणस्तरको मह फरकफरक मूल्यमा बिक्री हुन्थ्यो। किसानले व्यापारीसँग मोलमोलाइ गर्नुपर्थ्यो, बिमा गर्न खोज्दा पनि आधिकारिक मूल्य नहुँदा समस्या आउँथ्यो। अहिले भने जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले प्रतिकेजी २ हजार ५ सय रुपैयाँ मूल्य तोकेपछि किसानले आफ्ना उत्पादनको मूल्य राज्यले नै स्वीकारेको अनुभूति गरेका छन्।

कनकासुन्दरी गाउँपालिका–१ काब्रा गाउँका देविलाल बुढाका लागि यो निर्णय वर्षौंदेखिको मेहनतको सम्मानजस्तै बनेको छ। बाजेको पालादेखि घरमा चल्दै आएको मौरीपालनलाई उनले आधुनिक व्यवसायमा रूपान्तरण गरेका छन्।

‘सिंजा अर्गानिक पशुपन्छी तथा मौरी फर्म’ स्थापना गरेर अहिले १६ वटा परम्परागत मुढे घारबाट उत्पादन भइरहेको महले उनको परिवारको जीविकोपार्जन धानेको छ। “हरेक वर्ष दुई क्विन्टलसम्म मह बिक्री गर्छु,” उनी भन्छन्, “यसअघि मूल्य निश्चित नहुँदा कहिले घाटा, कहिले फाइदा हुन्थ्यो। अब सरकारी दररेट भएपछि किसानको पसिना सस्तोमा बेचिनुपर्ने अवस्था हट्छ भन्ने विश्वास छ।”

उनका अनुसार मौसमअनुकूल भए साढे पाँच लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी सम्भव हुन्छ। प्रतिकूल अवस्थामा पनि दुई लाख रुपैयाँभन्दा कम आम्दानी हुँदैन।

२०६९ सालमा मौरी विकास केन्द्र, गोदावरीबाट तालिम लिएपछि उनले मौरीपालनलाई पूर्ण व्यवसायका रूपमा अघि बढाएका हुन्। काब्राबाट केही दूरीमा रहेको बुम्र गाउँका जयबहादुर बुढाले पनि तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि मौरीपालन गरिरहेका छन्। उनका २२ मुढे घार छन्।

बर्सेनि साढे दुई क्विन्टल मह उत्पादन गर्दै आएका उनी यस वर्ष उत्पादन अझ बढ्ने अपेक्षामा छन्। “मूल्य निश्चित भएपछि उत्पादन बढाउने हौसला बढेको छ,” उनी भन्छन्, “अब किसानले बजार खोज्नुभन्दा गुणस्तरमा ध्यान दिन सक्छ।”

कनकासुन्दरीकै नन्दबहादुर कठायत र हर्कबहादुर कठायतले पनि मौरीपालनबाट बर्सेनि ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्दै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार निश्चित मूल्यले गाउँका नयाँ पुस्तालाई समेत मौरीपालनतर्फ आकर्षित गर्नेछ।

किसानका अनुसार दररेटले महको मूल्य मात्र बढाएको छैन, आत्मविश्वास पनि बढाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी तेजप्रकाश प्रसाईको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले यस वर्ष महको मूल्य प्रतिकेजी २ हजार ५ सय रुपैयाँ निर्धारण गरेको हो।

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो पाँच सय रुपैयाँले बढी हो। सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४८(क) अनुसार मूल्य निर्धारण गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।

चन्दननाथ नगरपालिका–४ का मालाभिड गाउँका मौरीपालक नारायण चौलागाईका अनुसार सरकारी दररेटले बजारलाई अनुशासित बनाएको छ। “पहिले व्यापारीले जति दियो, त्यतिमै बेच्नुपर्ने अवस्था थियो,” उनी भन्छन्, “अब किसानले पनि आफ्नो उत्पादनको वास्तविक मूल्य पाउने आधार बनेको छ।”

महसँगै मौरीघारको मूल्य पनि अद्यावधिक गरिएको छ। मौरीसहितको स्थानीय घार प्रतिगोटा १० हजार रुपैयाँ, मौरीबाहेकको स्थानीय घार ६ हजार रुपैयाँ, मौरीसहितको जुम्ली टपबार घार १३ हजार रुपैयाँ तथा मौरीबाहेकको टपबार घार ८ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।

त्यस्तै नौ फ्रेम भएको न्युटन खालीघार ५ हजार रुपैयाँ, सुपरसहितको खालीघार ७ हजार रुपैयाँ र प्रतिफ्रेम मौरीको मूल्य एक हजार पाँच सय रुपैयाँ तोकिएको छ।

यता जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका सूचना अधिकारी दीपेन्द्रसिंह धामीका अनुसार मूल्य निर्धारणले मौरीपालनमा नयाँ लगानी र विस्तारको वातावरण बनाएको छ। “किसानले उत्पादनको मूल्य सुनिश्चित भएको महसुस गरेका छन्,” उनी भन्छन्, “अब यो क्षेत्रलाई व्यावसायिक कृषि उद्यमका रूपमा अघि बढाउने अवसर सिर्जना भएको छ।”

जुम्लामा ‘सेराना’ जातका मौरी पालिन्छन्। एक नगरपालिका र सात गाउँपालिकाका सबै ६० वटै वडामा मौरीपालन फैलिएको छ। यहाँ उत्पादन भएको अर्गानिक मह सुर्खेत, नेपालगञ्ज, पोखरा र काठमाडौंसम्म पुग्छ। जुम्ला आउने पर्यटकका लागि पनि यो मह लोकप्रिय कोसेली बनेको छ। उनीहरू भन्छन्, “अब मूल्य निर्धारण भयो, अब मौरीको बिमाको व्यवस्था पनि हुनुपर्छ।”

यसअघि आधिकारिक दररेट नहुँदा बिमा कम्पनीहरूले मौरी बिमा गर्न अस्वीकार गर्ने गरेका थिए। कर्णाली मौरीपालन सहकारीका अनुसार जिल्लामा हाल करिब ८ हजार ४ सय मौरीघार छन्। ती घारबाट बर्सेनि करिब ५० हजार किलो मह उत्पादन हुन्छ।

हालको दररेटअनुसार मात्रै पनि जुम्लाबाट वार्षिक १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको मह कारोबार हुने अनुमान छ।