बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दै गएको छ भने मल, बिउ, सिँचाइ, कृषि उपकरण र मजदुरको ज्याला महँगिँदा धान खेतीको लागतसमेत बढेको छ। उत्पादनको लागतअनुसार धानको मूल्य नबढ्दा भने किसान मर्कामा परेका छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार ६६० रुपैयाँ र मध्यम धानको तीन हजार ८६० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। गत वर्षको तुलनामा मोटा धानको मूल्य ५.७ र मध्यम धानको ६.४ प्रतिशत मात्रै बढेको छ। बजारको महँगी र बढ्दो उत्पादन लागतको तुलनामा यो समर्थन मूल्य धेरै कम हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउन महिनाको वार्षिक विन्दुगत प्रतिवेदनअनुसार उपभोक्ता मुलद्रास्फीति ५.९६ प्रतिशत पुगेको छ। यता, चाडपर्वका बेला दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य १५ देखि ३० प्रतिशतसम्म बढेको उपभोक्ताको गुनासो छ। बजारमा चामल, दाल, तेल, तरकारीलगायत वस्तु किन्न बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। खाद्यान्न उत्पादन गर्ने किसानले आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्दा पाउने मूल्यमा भने सीमित वृद्धि भएको छ। बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धि र किसानको उत्पादनको मूल्यबिचको अन्तरले कृषि पेसाबाट हुने आम्दानीमाथि प्रश्न उठाएको किसान बताउँछन्।

धान खेतीमा किसानले बिउ, मल, विषादी, खेत जोत्ने खर्च, सिँचाइ, रोपाइँ, गोडमेल, कटाइ, दाइँ र ढुवानीमा रकम खर्च गर्नुपर्छ। कतिपय ठाउँमा समयमा मल नपाउँदा महँगो मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने वा अपेक्षित समयमा मल प्रयोग गर्न नपाउने समस्या हुन्छ। सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था नहुँदा डिजेल पम्प वा अन्य वैकल्पिक माध्यम प्रयोग गर्नुपर्दा लागत थपिन्छ। रोपाइँ र कटाइका बेला श्रमिकको अभाव हुँदा ज्याला बढ्ने गरेको छ। बाढी, डुबान, खडेरी, रोगकिरा र उत्पादनमा हुने क्षतिले किसानको जोखिम झन् बढाउँछ। यी सबै खर्च बेहोरेर उत्पादन गरेको धान बिक्री गर्दा लागतअनुसारको मूल्य नपाए किसानको नाफा घट्ने राप्ती सोनारीका किसान रामगोपाल थारुले बताए।

‘कतिपय अवस्थामा उत्पादनबाट आएको रकमले खेतीमा लागेको खर्च र ऋणको ब्याजसमेत तिर्न नपुग्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसपछि अर्को खेतीका लागि मल, बिउ र अन्य सामग्री किन्न किसानले थप ऋण लिनुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘यसरी एक बालीमा भएको घाटाले अर्को बालीको लगानीसमेत प्रभावित पार्छ। निरन्तर घाटा बेहोर्नुपरेमा किसान कृषि पेसाबाट विमुख हुने र खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने जोखिम बढ्छ।’

सरकारले समर्थन मूल्य निर्धारण गरे पनि किसानले त्यसअनुसार धान बिक्री गर्न पाउनु अर्को चुनौती बनेको छ। सरकारी खरिद केन्द्र समयमै सञ्चालन नहुने, खरिदको परिमाण सीमित हुने र धान बुझाउन आवश्यक प्रक्रिया झन्झटिलो हुने गुनासो किसानले गर्दै आएका छन्। धानको गुणस्तर, चिस्यान, सफाइ र अन्य मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुँदा किसानले थप खर्च र समय बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ। खरिद केन्द्रसम्म धान पुर्‍याउँदा ढुवानी खर्च लाग्छ। धान अस्वीकृत भए वा खरिदमा ढिलाइ भए किसानले पुनः घर फर्काउने वा निजी व्यापारीलाई कम मूल्यमा बेच्ने अवस्था आउने उनी बताउँछन्।

‘दिनरात घामपानी नभनी माटोमा रगत–पसिना बगाएर फलाएको धानको मूल्य सुन्दा मन रुन्छ। बजारमा तरकारी, नुन, तेल किन्न गयो भने हरेक चिजको भाउ आकासिएको छ तर हामीले वर्षभरि दुःख गरेर बेच्ने बेलामा भने जहिले पनि कौडीको भाउमा दिनुपर्छ’, खजुराका किसान रामअतार थारुले भने, ‘अहिलेको यो बजार महँगीसँग हाम्रो धानको मूल्यले कति पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। खेती गर्दा लागेको मल, बिउ, ट्र्याक्टरको भाडा र मजदुरको ज्याला जोड्ने हो भने त लागत उठाउन समेत धौधौ पर्छ।’ खेती गरेर फाइदा हुनु त परको कुरा, घरायसी खर्च धान्नै नसकिने अवस्था आएको उनले जनाए।

सरकारले धानको मूल्य अलिकति बढाएर किसानलाई झुक्याएको सीतादेवी जैसीले बताइन्। ‘सरकारले मूल्य त बढायो तर बजारको महँगी १५ देखि ३० प्रतिशतसम्म माथि पुगिसक्यो। हामीले फलाएको अन्नले बजारको महँगीलाई कति पनि भेट्न सक्दैन। चाडबाडमा केटाकेटीलाई लुगा कपडा किन्न र घर खर्च चलाउन यो धान बेचेर आउने पैसाले अलिकति पनि पुग्दैन। ऋण गरेर खेती गर्‍यो, खेती भित्र्याएपछि ऋण तिर्नै ठिक्क हुन्छ। आफ्नो दुःखको त कुनै मूल्यांकन नै छैन, लगानीसमेत नउठ्दा अब कसरी घरव्यवहार चलाउने र बाँकी जीवन कसरी धान्ने भन्ने चिन्ताले पिरोल्छ।’

‘हामी जस्ता साना किसानका लागि त कृषि पेशा निलौं भने हाड, ओकलौं भने रगत जस्तै भएको छ। दुःख गरेर उब्जाएको धान व्यापारीले भनेको मूल्यमा सुम्पिनुपर्ने बाध्यता छ’, जानकीका बुदई अहिर भन्छन्, ‘सरकारले तोकेको मूल्यमा खाद्य संस्थानले समयमा धान किन्दैन, हामीलाई चाडबाड मान्न र अर्को बालीका लागि मलबिउ जोहो गर्न तत्काल पैसा चाहिन्छ। बजारमा खाद्यान्न र अत्यावश्यक सामग्रीको भाउ तेब्बर बढी भइसक्यो तर किसानको उत्पादनको मूल्य भने जहाँको त्यहीं छ। बजारको यो महँगीले हामी किसानलाई ऋणको दलदलबाट कहिल्यै उक्लिन दिएन।’

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, नेपालगन्ज शाखाका प्रमुख रामशरण लामिछानेले विगतका वर्षको तुलनामा यस वर्ष धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य बढाइएको बताएका छन्। उनले सरकारी निर्णयअनुसार धान खरिद प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिएका छन्। सरकारले आगामी वर्षदेखि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दा बजारको सामान्य मुद्रास्फीतिलाई मात्रै आधार बनाउनु पर्याप्त नहुने किसानको भनाइ छ।

उत्पादन लागतको नियमित अध्ययन गरी किसानले प्रतिक्विन्टल धान उत्पादन गर्न गरेको वास्तविक खर्च, श्रमको मूल्य, सिँचाइ, मल, बिउ, ढुवानी र भण्डारण खर्चलाई मूल्य निर्धारणको आधार बनाउनुपर्ने जानकीका किसान शिवराम यादवले बताए। त्यसमा किसानले पाउनुपर्ने उचित प्रतिफलसमेत समेटिनुपर्ने जनाउँदै उनले भने, ‘विभिन्न जिल्लामा उत्पादन लागत फरक हुने भएकाले क्षेत्रगत अध्ययनका आधारमा मूल्य निर्धारणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।’ मूल्य निर्धारण गर्दा किसान प्रतिनिधि, कृषि विज्ञ, सहकारी, स्थानीय तह, कृषि कार्यालय र खरिद गर्ने सरकारी निकायसँग परामर्श गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।  

त्यसैगरी निजी क्षेत्रका मिल तथा व्यापारीले किसानबाट खरिद गर्ने मूल्य र उपभोक्ताले चामल खरिद गर्ने मूल्यबिचको अन्तर नियमित अध्ययन गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। धान प्रशोधन, ढुवानी, भण्डारण र व्यापारिक खर्चको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी अनुचित मूल्यवृद्धि वा बजारमा हुने प्रतिस्पर्धाविरोधी गतिविधिमाथि निगरानी आवश्यक हुने भन्दै किसानले भनेका छन्, ‘उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने र किसानले सस्तोमा उत्पादन बेच्नुपर्ने अवस्थाको कारण पहिचान गर्न सके मात्रै मूल्य शृंखलामा सुधार सम्भव हुन्छ।’