रजिस्ट्रेसन शुल्कमा छुटको सुविधाका कारण कपिलवस्तुमा महिलाको नाममा भूमि स्वामित्व बढ्दै गएको छ। महिलाको नाममा जग्गा पास गर्दा सरकारले रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेपछि महिलाको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने क्रम बढेको हो।

कपिलवस्तुमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ७ हजार ८८२ महिलाको नाममा जग्गा पास भएको छ। जिल्लामा रहेका तीनवटा भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयबाट जग्गा पास गरी उनीहरूको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको हो।

भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय तौलिहवाबाट ३ हजार ६४५, चन्द्रौटाबाट २ हजार ७९५ र बाणगंगाबाट १ हजार ४४२ महिलाको नाममा जग्गा पास भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने जिल्लामा ८ हजार ६३९ महिलाको नाममा जग्गा पास भएको थियो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष महिलाको नाममा जग्गा पास हुने संख्या केही घटेको भए पनि समग्रमा महिलाको भूमि स्वामित्व उल्लेख्य रहेको मालपोत कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

सरकारले महिलाको नाममा जग्गा रजिस्ट्रेसन गराउँदा राजस्वमा विशेष छुटको व्यवस्था गरेपछि महिलाको नाममा भूमि स्वामित्व बढेको भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय कपिलवस्तुका अधिकृत टीका पौडेलले बताए।

‘जमिनमा महिलाको स्वामित्व बढाउन छुट पाइने भएपछि महिलाको नाममा जग्गा पास गर्ने क्रम निरन्तर बढेको छ,’ उनले भने।

जग्गा किन्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा सरकारले २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। यही सुविधाको उपयोग गर्दै परिवारहरूले महिलाको नाममा जग्गा पास गराउने क्रम बढेको मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्।

करिब डेढ दशकदेखि सरकारले महिलाको नाममा जग्गा किन्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा छुट दिँदै आएको छ। त्यसयता महिलाको नाममा जग्गा पास गर्नेको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको पौडेलले बताए।

‘यो प्रावधान नहुँदासम्म नगन्य मात्रामा महिलाको नाममा जग्गा पास गराइन्थ्यो। अहिले धमाधम महिलाकै नाममा जग्गा पास भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले मालपोत कार्यालयमा महिलाको भीड नै लाग्ने गरेको छ।’

मालपोत कार्यालय चन्द्रौटाका प्रमुख लोकबहादुर खत्रीले छुट पाइने भएपछि पुरुषहरू नै महिलाको नाममा जग्गा पास गर्न अग्रसर हुने गरेको बताए। ‘छुटकै कारण भए पनि महिलाहरू जग्गाको मालिक बनिरहेका छन्,’ उनले भने।

मालपोत कार्यालय बाणगंगाका प्रमुख आस्था खत्रीले महिलाको नाममा जग्गा पास हुने प्रतिशत उत्साहजनक रहेको बताइन्। यसले समाजमा सकारात्मक प्रभाव पारेको उनको भनाइ छ।

सरकारले दिएको यस्तो छुटको प्रावधानलाई महिला अधिकारकर्मीहरूले पनि सराहनीय कदमका रूपमा लिएका छन्। महिला अगुवा विमला पौडेलले पहिले महिलाको नाममा जग्गा दर्ता गर्न पुरुषहरू आनाकानी गर्ने गरे पनि छुटको व्यवस्था लागू भएपछि महिलाको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने क्रम बढेको बताइन्।

‘पहिला–पहिला महिलाको नाममा जग्गा दर्ता गर्न पुरुषहरू आनाकानी गर्थे। तर, छुटको व्यवस्था लागू भएपछि धमाधम महिलाको नाममा जग्गा दर्ता भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो प्रावधानले केही सकारात्मक सन्देश गएको छ।’

तर, महिलाको नाममा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण भए पनि त्यसको किनबेच र उपभोगमा पुरुषहरू नै हाबी हुने गरेको महिला अधिकारकर्मीहरूको गुनासो छ।

महिला अधिकारकर्मीहरूका अनुसार लालपुर्जाजस्तो कागजमा महिलाको नाममा स्वामित्व कायम भए पनि त्यसको प्रयोग र निर्णयमा भने पुरुषकै नियन्त्रण हुने गरेको छ। महिला अधिकारकर्मी माधुरी श्रेष्ठले कतिपय अवस्थामा महिलाको नाममा सम्पत्ति हस्तान्तरण भएकै कारण उनीहरूले हिंसा सहनुपर्ने अवस्था आएको बताइन्।

‘यही कारणले कतिपय महिलालाई हिंसा सहन बाध्य तुल्याएको र निम्त्याएको छ,’ उनले भनिन्, ‘महिलाको नाममा जग्गा त आयो, तर अधिकार आएन।’

आफ्नो नाममा रहेको जग्गा बेचबिखन गर्न खोज्दा परिवारका अन्य सदस्यले विभिन्न अड्चन खडा गर्ने गरेको उनको भनाइ छ। ‘लालपुर्जामा महिलाको नाम लेखिँदैमा स्वामित्व आयो भन्न मिल्दैन। त्यसको उपभोग गर्न पाए मात्र वास्तविक स्वामित्व प्राप्त भएको मान्न सकिन्छ,’ श्रेष्ठले भनिन्।

सरकारले दिएको छुटको सही कार्यान्वयनका लागि थप ठोस पहल आवश्यक रहेको उनले बताइन्।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कपिलवस्तुका ७ हजार ८८२ महिलाले जग्गा रजिस्ट्रेसनमा कुल ३ करोड ८४ लाख ३७ हजार ४१६ रुपैयाँ बराबरको छुट सुविधा पाएका छन्।