वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा देखिएका बेथिति नियन्त्रण गर्न तथा श्रमिकलाई सहज र सुरक्षित सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले दुई महत्वपूर्ण सुधार कार्यक्रम अघि बढाएको छ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ‘अपरेसन इलिगल एजेन्ट क्लिन–अप’ अभियान सुरु गर्नुका साथै स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृति सेवा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले देशभरका ७५३ स्थानीय तहका रोजगार संयोजक र आप्रवासन स्रोत केन्द्रका काउन्सेलरहरूसँग भर्चुअल अन्तर्क्रिया गर्दै दुवै कार्यक्रमको औपचारिक शुभारम्भ गरेका हुन्।

मन्त्री यादवले कानुनले एजेन्ट प्रणालीलाई मान्यता नदिए पनि व्यवहारमा अवैध एजेन्टहरू सक्रिय रहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न विशेष अभियान सुरु गरिएको बताए। उनका अनुसार वि.सं. २०५६ सालदेखि परेका उजुरीहरूको विश्लेषण गर्दा अधिकांश समस्या गैरकानुनी एजेन्टसँग सम्बन्धित देखिएकाले सरकारले यस्ता व्यक्तिलाई पहिचान गरी कारबाही गर्ने र सेवा प्रवाहलाई थप पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

यस अभियानका लागि सरकारले विशेष अनलाइन वेबसाइट र मोबाइल एपसमेत तयार गरेको जनाएको छ। उक्त प्रणालीमार्फत वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गर्ने वा प्रलोभनमा पार्ने व्यक्ति तथा समूहबारे विवरण संकलन गरिनेछ। मन्त्री यादवले यसलाई केवल उजुरी प्रणाली नभई डेटा–आधारित सुशासन को प्रारम्भ भएको उल्लेख गर्दै यसले नीति निर्माणलाई तथ्यमा आधारित र कारबाहीलाई थप उत्तरदायी बनाउने बताए।

श्रमिकहरूलाई श्रम स्वीकृतिका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न सरकारले एफइआईएमएस (FEIMS) प्रणालीमार्फत ७५३ वटै स्थानीय तहबाट सेवा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। हालसम्म ३९० पालिकाका लागि युजर आईडी तयार भइसकेको र बाँकी स्थानीय तहमा क्रमशः सेवा विस्तार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यसैगरी, हाल कार्यरत रोजगार संयोजकहरूलाई थप जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउन देशभरका रोजगार सेवा केन्द्रलाई कार्यविधि पारित गरी रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र का रूपमा व्यवस्थित गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कार्यक्रम सफल बनाउन आप्रवासन केन्द्र र स्थानीय तहका रोजगार संयोजकबीच समन्वयात्मक भूमिका रहने भएकाले सबैलाई एकीकृत गर्दै भर्चुअल माध्यमबाट अभियान सुरु गरिएको हो।

सरकारले यो व्यवस्थाले डिजिटल साक्षरता कम भएका नागरिकलाई स्थानीय तहबाटै निःशुल्क तथा सहज सेवा प्राप्त गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छ। यसबाट साइबर ठगी तथा बिचौलियामार्फत हुने आर्थिक शोषण नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मन्त्री यादवले सुशासन भनेको केवल नियम बनाउनु मात्र नभई नागरिकले सेवा प्राप्त गर्दा अनुभव गर्ने सहजता र न्याय भएको बताए। उनले सरकारले आगामी १० वर्षलाई ‘राष्ट्रिय रोजगारी प्रवर्द्धन दशक’ का रूपमा मनाउने योजना बनाएको जानकारी दिए।

“देशमै मर्यादित र औपचारिक रोजगारी सिर्जना गर्नु र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी सुनिश्चित गर्नु सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो,” मन्त्री यादवले भने। उनले स्थानीय तहका रोजगार संयोजकहरूलाई ७५३ वटै पालिकामा मन्त्रालयको प्रतिनिधिका रूपमा सक्रिय भएर काम गर्न र नागरिकको विश्वास जित्न निर्देशन दिएका छन्।