बेरुजु फछ्र्योेट तथा वित्तीय सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउन सरोकार भएका सबै निकायको सक्रिय र सार्थक सहभागिता आवश्यक भएकामा जोड दिइएको छ।
मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको अध्यक्षतामा गठित बेरुजु फछ्र्योेट अनुगमन समितिले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा वित्तीय सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर कार्यसम्पादन गर्ने नीति लिइएपनि सरोकारवाला पक्षको अपेक्षित सहभागिता र क्रियाशीलता कमजोर हुँदा अपेक्षित नतिजा हासिल हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा आगामी दिनमा बेरुजु फछ्र्योेटलाई प्राथमिकतामा राखी सबै निकायबीच समन्वय र सहकार्य बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
महालेखापरीक्षकको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कूल लेखापरीक्षणमध्ये रु ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख बेरुजु औँल्याइएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९.४५ प्रतिशतले बढी हो।
प्रतिवेदनमा सार्वजनिक कोषको सदुपयोग, वित्तीय जवाफदेहिता, पारदर्शिता र अनुशासनलाई प्रभावकारी बनाउन कानुन, नियम र मापदण्डको कडाइका साथ पालनामा जोड दिइएको छ।
समितिले बेरुजु न्यूनीकरणका लागि विनियोजित बजेटको औचित्यपूर्ण तथा विवेकसम्मत उपयोग, प्रभावकारी अनुगमन तथा सम्परीक्षण प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
साथै, बेरुजु फछ्र्योेटलाई व्यवस्थित एवं परिणाममुखी बनाउन, आर्थिक अनुशासन पालना तथा वित्तीय उत्तरदायित्व जिम्मेवारीपूर्वक बहन गर्न अनुरोध गरेको छ।
प्रकाशित: १ जेष्ठ २०८३ १३:०३ शुक्रबार
