‘सह’ र ‘कारी’ मिलेर बनेको सहकारी शब्दको अर्थ सँगै काम गर्नु वा सहकार्य गर्नु हो। यसको मूल मन्त्र ‘एकका लागि सबै र सबैका लागि एक’ भन्ने भावनामा आधारित हुन्छ। सनातनकालदेखि धार्मिक रूपमा धर्मकारी, गुठी र अर्मपर्मको रूपमा सहकारिताको अभ्यास हुँदै आएको थियो।

बेलायतबाट सन् १८४४ मा सुरु भए तापनि नेपालमा संवत् २०१३ चैत २० गते औपचारिक रूपमा जन्मिएको बखान सहकारीको जुन किसिमको सामाजिक र पारस्परिक आवश्यकता र औचित्य थियो, त्यो औचित्यलाई सायद हामीले त्यसको मूल मूल्य र आवश्यकतालाई निरन्तरता दिन तथा मर्म कायम राख्न नसक्दा आजको अवस्था सिर्जना भयो।

२०४६ सालको राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनपछि सहकारी ऐन, २०४८ बमोजिम विभिन्न उद्देश्य राखी धेरै प्रकृतिका सहकारीहरूको स्थापना भयो, जस्तै समुदायमा आधारित बचत तथा ऋण सहकारी, बहुउद्देश्यीय सहकारी, कृषि, उपभोक्ता, पर्यटन, दुग्ध, तरकारी तथा फलफूलजस्ता काममा आधारित सहकारी आदि। विभिन्न नामकरण गर्दै संस्थाहरू दर्ता भए, जसले गर्दा हजारौंको संख्यामा सहकारीहरूको जन्म भयो।

सहकारी क्षेत्रको वर्तमान सिंहावलोकन

नेपालको संविधान (२०७२) ले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रसरह सहकारी क्षेत्रलाई पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाका रूपमा स्वीकार गरेको छ। मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकास, वित्तीय पहुँच विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा सहकारी क्षेत्रले निकै ठुलो योगदान पुर्‍याएको छ।

मेरो सहकारीसँगको यात्रा झन्डै दुई दशकको नजिक आइपुग्दा विगत केही समयदेखि सहकारीप्रति जुन किसिमको अविश्वासले जरा गाड्यो, त्यो नै सबैभन्दा ठूलो अभिशाप भयो, जसले गर्दा अझै स्थापित भएका सहकारी संस्थाहरू अघि बढ्न सकेका छैनन् तर संख्यात्मक रूपमा सहकारीहरूको ठुलो विस्तार भए तापनि सहकारीको व्यावसायिकीकरण र मूल्य तथा सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन र व्यवस्थापनको अभिभावकत्वसहितको जिम्मेवारीका साथ कसैले भूमिका निभाउन सकेनन्। जुन मर्ममा सहकारीका सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भएका छन्, ती मूल्य र सिद्धान्तअनुसार चाहिँ सहकारीहरू चलेनन् र ती सिद्धान्तको चरम दुरुपयोग भयो। सहकारीका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले ‘सर्वेसर्वा हामी नै हौं’ भन्ने भ्रम राखी आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई माथि राखेर सहकारीको मूल्य, सिद्धान्त र नैतिकतालाई नै अवमूल्यन गरे। सहकारीका कानुन र नियमको पालना नगर्ने प्रवृत्ति बढ्यो र निरन्तर रूपमा जनताको सम्पत्तिको सुरक्षा र व्यवस्थापनमा चरम दुरुपयोग तथा हिनामिना भयो।

समय र परिस्थिति सिधा रेखामा र सधैं एकनासले चल्न सक्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सिर्जना भएका समस्याहरू, जस्तै आर्थिक मन्दी, दैवी प्रकोप, कोभिड–१९, क्षेत्रीय युद्ध, जलवायु परिवर्तन, तेलको मूल्यमा उतारचढाव, आप्रवासी कामदारको समस्या तथा राष्ट्रिय रूपमा राजनीतिक अस्थिरता, अत्यधिक रियल इस्टेटमा भएको लगानी, न्यून औद्योगिक उत्पादन, बढ्दो भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अव्यवस्थापनले गर्दा देशको अर्थतन्त्रको एउटा वित्तीय क्षेत्रको सानो उपक्षेत्र सहकारी क्षेत्रलाई नै नराम्रोसँग असर गर्‍यो।

अर्थतन्त्रमा देखिएको अस्थिरताको झट्काले गर्दा सहकारीहरूको सम्पत्ति र बचतमा समस्याको अवस्था सिर्जना भयो। राम्रो समयमा खराब कुराले त्यति असर गर्दैन, जति खराब समयमा खराब कुराले असर गर्छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण सहकारी संस्थाहरूमा देखियो।

सहकारी संस्थाहरूले सहकारीको मूल्य र मान्यता, सदस्यहरूको सहभागिता, पारदर्शिताका साथ आफ्नो ब्यालेन्स सिट, आर्थिक कारोबार र लगानीलाई नियम र कानुनको परिधिभित्र रहेर सञ्चालन गरेको देखिएन। सहकारीहरूमा अस्वस्थ आर्थिक प्रतिस्पर्धाका कारण सञ्चालनमा भएका कमजोरीहरू पत्तो नै पाएनन् र नहुने काम भएको थाहा भएन। अन्ततः यसको नतिजास्वरूप ठुलो संख्यामा सहकारीहरूले बचत फिर्ता गर्न सकेनन् र आजको स्थिति देखिन आयो।

बचतकर्ताहरू रोएको देख्दा आफूलाई नै पीडा हुन्छ किनकि त्यो सहकारीको सट्टा आफूलाई देख्छु। मेरो ठाउँमा मैले तन, मन र वचनका साथ सदस्यहरूको विश्वास जितेर रकम बचतका रूपमा जम्मा गरेको हुन्छु। संस्थाप्रति धेरै नै भरोसा दिलाइन्छ र त बचत जम्मा हुन्छ। कर्मचारीले आफ्नो मिहिनेत गरेर सहकारीमा बचत जम्मा गर्न लगाएको हुन्छ र पछि सहकारी छिन्नभिन्न भएको अवस्थामा बचतकर्तालाई फेस कसरी गर्ने?

अर्कातिर, हाल स्थापित भएका सहकारी संस्थाहरू ऐन, नियमावली तथा नियामक निकायबाट प्राप्त निर्देशनहरू पालना गर्दै, आर्थिक अनुशासन कायम गरी, लेखाका लागि आवश्यक डिजिटल आधुनिक प्रविधिसहित सदस्यहरूको विश्वास कायम राख्दै सञ्चालन हुनुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक क्वार्टरमा अडिट गराई हिसाब अपडेटेड राख्ने, सञ्चालक समिति वा संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको नाममा कुनै किसिमको पुँजी उपभोग गर्न नपाइने, सदस्यहरूबाट मात्र लगानी गराई ऋणीलाई जिम्मेवार बनाउने तथा लगानी गर्दा आवश्यक मूल्यांकन गराउने संस्थाहरू पनि आजभोलि स्वस्थ रूपमा सञ्चालन हुन सकेको अवस्था छैन। सहकारी मापदण्ड र मूल्यअनुसार सञ्चालन हुँदाहुँदै पनि सहकारी संस्थाहरूले स्वस्थ रूपमा सञ्चालन हुन कठिनाइ बेहोर्नुपरेको छ। कतिपय सहकारीहरूको खराबी र समस्याग्रस्त अवस्थाका कारण राम्रो सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूले पनि हैरानी खेप्नुपरेको छ।

हाल सहकारीका कतिपय सदस्यहरूलाई सहकारीप्रति वितृष्णा छ। सरकारका नियामक निकाय तथा अन्य सरकारी निकायहरूको सहकारीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ। कतिपय ठाउँमा सहकारीप्रति तुच्छ व्यवहार गर्ने र सहकारी चलाउने व्यक्ति चोर हो भनेर हामीले नै कतिपय सरकारी निकायमा अपमानित हुनुपरेको छ। जस्तै वडा कार्यालय, नगरपालिका, अड्डा–अदालत लगायत धेरैजसो ठाउँमा सहकारीलाई नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्ने गरिन्छ।

एकातिर बचत गर्ने सदस्यहरूको हामीप्रतिको भरोसा र अर्कोतिर खराब मनसाय बोकेका ऋणी सदस्यहरूको कुकर्मका कारण आज साँच्चिकै सहकारीकर्मीहरूको आत्मबल नै कमजोर भएको अवस्थामा हालै स्थापना भएको सहकारी नियमन प्राधिकरणले सहकारीको व्यवस्थापन र नियमनमा प्रभावकारिता र विवेकशीलता देखाएकाले सहकारीकर्मीहरूको मनोबल बढेको छ।

सहकारीका सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूले ऐन–नियम कुल्चेर आफूखुसी संस्थामा गरेको अनियमितता र अपारदर्शिताका सम्बन्धमा सजायको भागीदार बनाउनुपर्छ। संस्थाबाट संस्थाका सबै नियम पालना गरी सम्पूर्ण लेखासम्बन्धी आवश्यक दस्ताबेजमा हस्ताक्षर गरेर सम्बन्धित भूमि प्रशासनमा गई दृष्टिबन्धक राखी संस्थाबाट ऋण भुक्तानी लिने र त्यसको केही समयपछि संस्थालाई कुनै किसिमको क्लेम नगर्ने तथा ऋण नतिर्ने, संस्थाको कुनै पनि दायित्व नबोकी उल्टै संस्थाको ऋण पचाउने र ‘सहकारीले के गर्न सक्छ र? म फलानो पार्टीको मान्छे हुँ, मलाई पार्टीले बचाउ गरिहाल्छ नि’ भन्ने खराब मनसायले सहकारीहरूलाई जानीजानी घात गर्ने व्यक्तिहरू पनि छन्। यस्ता व्यक्तिको बचाउमा विभिन्न निकाय र व्यक्ति लागेका हुन्छन्। यही समाजलाई नै नकारात्मक असर पर्ने गरी खराब व्यक्तिलाई साथ दिने गरियो भने सहकारी संस्था कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी ढल्न सक्छन्।

त्यसकारण सहकारीहरूको अभिभावकत्वको भूमिकामा रहेका विभिन्न सहकारी संघहरूले राम्रा सहकारीहरूको बचाउमा अतुलनीय भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ। यसरी सबै सम्बन्धित निकायहरूले सकारात्मक रूपमा साथ दिए भने सहकारीका आधा समस्या सहकारी क्षेत्रभित्रै समाधान हुन सक्छन्। सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई धेरै प्रेसर हुँदैन र उसलाई सूक्ष्म तरिकाले निगरानी गर्नका लागि समय मिल्छ।

देशको वातावरण अस्थिर हुँदा गलत मनसाय बोकेर संस्थाबाट कर्जा उपभोग गरेका ऋणी सदस्यहरूले धेरै नै खेल्ने मौका पाए। अहिलेको सहकारी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको गैरवित्तीय सम्पत्ति बढ्नु, भाखा नाघेका कर्जा बढ्नु, तरलता रहेको रकम कर्जामा लगानी हुन नसक्नु, उल्टै खराब ऋणी सदस्यहरू अदालतमा गई अदालतलाई नै झुक्याएर विभिन्न किसिमका मुद्दाहरू दायर गर्नु, त्यही मुद्दामा आफ्ना विभिन्न आफन्तहरूलाई फेरि मुद्दा राख्न लगाउनुजस्ता विभिन्न धोकाधडी, तिगडम र खेलखण्ड गरी सहकारीको सम्पत्ति तथा बचतलाई समस्यामा पार्नु हो।

सहकारी क्षेत्रलाई नेपालको संविधानले अर्थतन्त्रको खम्बाका रूपमा मान्यता दियो तर सोबमोजिमको नीति तथा कार्यक्रम र उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा विस्तार गर्न सकेन। सहकारी संस्था अर्थतन्त्रको मूल जराधार हो, जसमा तल्लो तहको सानोभन्दा सानो रकम सहकारीकर्मी आफैं घरघरमा गई उक्त रकम संकलन गरेर संस्थामा तुरुन्त जम्मा गर्ने र आवश्यक पर्दा पुनः घरघरमा गई सेवा–सुविधा प्रदान गर्ने गरिन्छ। सहकारी संस्थाहरूलाई राष्ट्रले नबुझिदिँदा अहिलेको अवस्थामा सहकारी आइपुग्यो। हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा सहकारीको भूमिका अतुलनीय छ।

अन्तमा, राष्ट्रले सहकारी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अभिन्न अंगका रूपमा हेरिनुपर्छ र सदस्यहरूको विश्वाससहित आर्थिक अनुशासनलाई प्राथमिकता दिई नीति, विधि र प्रविधिको प्रयोग गर्दै सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूले पनि सहकारीलाई दिगो, सक्षम र समृद्ध बनाउन पहिलो संकल्प लिई अघि बढ्नु आजको आवश्यकता देखिन्छ।

- शाही सुप्रिम साकोस सहकारी, ललितपुरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्।