करिब दुई तिहाइ बहुमतको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र अनुत्पादक चक्रमा फसेको जनाएको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लले सोमबार सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक स्थिति पत्रमा यस्तो बताएका हुन्।

अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक चुनौती औंल्याएका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा नेपाल ग्रे–लिस्टमा परेको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय विश्वासमा असर पार्नुका साथै वैदेशिक लगानी प्रवाहमा समेत चुनौती थपिएको छ। नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने चरणमा पुगे पनि सो उपलब्धिलाई दिगो बनाउनुपर्ने चुनौती देखिएको छ।

देशको आर्थिक संरचना अझै पनि परम्परागत कृषि प्रणालीमा आधारित छ भने औद्योगिकीकरण नहुँदै सेवा क्षेत्रमा विस्तार भएको असन्तुलित रूपान्तरण देखिएको छ। उत्पादनमूलक उद्योग कमजोर हुँदा रोजगारी सिर्जना न्यून रहेको छ। जलविद्युत् उत्पादनमा पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि त्यसको पूर्ण उपयोग आर्थिक रूपान्तरणसँग जोड्न नसकिएको वाग्लले बताएका छन्।

त्यस्तै वन र खनिज स्रोतहरूको सम्भावना भए पनि अपेक्षित उपयोग हुन सकेको छैन। सेवा क्षेत्र विस्तार भए पनि पर्याप्त मर्यादित रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता बढ्दो छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा श्रम पलायन र विप्रेषण निर्भर अर्थतन्त्रलाई थप मजबुत बनाएको छ। राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार नबढ्नु, करको आधार साँघुरो हुनु तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्र ठुलो रहनु प्रमुख चुनौती बनेका छन्।

बजेटको ठुलो हिस्सा चालु खर्चमा खर्चिनुपर्ने अवस्था रहेको छ भने पुँजीगत खर्च कमजोर हुँदा विकास परियोजनाको प्रभावकारिता घटेको छ। बजेट घाटा बढेसँगै सार्वजनिक ऋणमा निर्भरता उच्च बनेको छ। सरकारी दायित्व, बेरुजु तथा भुक्तानी बाँकी रकम उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको अर्थतन्त्रका जोखिम सूचकहरूले देखाएका छन्। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढे पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव अपेक्षाकृत कमजोर छ। ब्याजदर न्यून रहे पनि लगानी विस्तार अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन। वैदेशिक लगानी अपेक्षित रूपमा आउन नसक्नु, साथै वैदेशिक सहायता घट्दो क्रममा रहनु पनि आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनमा दबाबका कारक बनेको आर्थिक स्थिति पत्रमा उल्लेख छ। वैदेशिक व्यापारमा संरचनात्मक असन्तुलन कायम छ भने आयातमा निर्भरता उच्च रहेको छ।

‘महँगो चुनाव, अपारदर्शी चन्दा संकलन र बोझिलो दलगत संरचनाले राजनीतिलाई सेवा होइन, पेसा र लगानीको माध्यममा रूपान्तरण गरेको थियो,’ वाग्लेले भनेका छन्, ‘फलस्वरूप नीतिगत भ्रष्टाचार, लेनदेन र आसेपासे पुँजीवाद फस्टायो।’ उद्यमशीलता, प्रतिस्पर्धा र नवप्रवर्तनमार्फत आर्थिक वृद्धि हुनुको सट्टा, लाइसेन्स, ठेक्का र नियमनमार्फत हुने असुली धन्दा राज्य–बजार सम्बन्धको विशेषता बन्न पुगेको वाग्लेको तर्क छ। ‘सक्षम उद्यमी र नयाँ प्रवेशकर्तालाई निरुत्साहित गर्दै अर्थतन्त्रलाई मूल्य सिर्जनाभन्दा पहुँच–आधारित संरचनातर्फ उन्मुख गरायो,’ वाग्लले सार्वजनिक गरेको स्थिति पत्रमा उल्लेख छ, ‘निजी क्षेत्रप्रति अविश्वास र वितरणमुखी अतिवादले उत्पादन, लगानी र उत्पादकत्व वृद्धिलाई प्राथमिकतामा ल्याउन सकेन।’

न त बजार गतिशील बन्यो न त राज्य संरचना उत्तरदायी बन्न सक्यो भन्दै सक्षम, नियममा आधारित र पूर्वानुमेय वातावरणको अभावमा निजी क्षेत्रले सुरक्षित र विश्वसनीय आधार पाउन नसकेको उल्लेख गरेका छन्। निजी सम्पत्तिको सुरक्षा, करार कार्यान्वयन र नियामकीय स्थिरता सुनिश्चित गर्न राज्य असफल हुँदा लगानी आकर्षित हुन नसकेको र अर्थतन्त्र अनुत्पादक चक्रमा फसेको दाबी गरेका छन्। 

सामाजिक सुरक्षा तथा वितरणमुखी कार्यक्रमहरू दीर्घकालीन वित्तीय दायित्वको यथार्थ मूल्यांकनबिना विस्तार गरिँदा अन्तरपुस्ता समतामा चुनौती थपिएको उनको दाबी छ। वैदेशिक रोजगारी, रेमिटेन्स–निर्भरता र सीमित घरेलु रोजगारी सिर्जना अर्थतन्त्रको चरित्र बनेको बताएका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्र पुनर्संरचना र स्तरोन्नतिको चरणमा प्रवेश गरेको दाबी गरेका छन्। नेपालको अर्थ–राजनीतिले नयाँ मोड लिँदै गर्दा नीतिगत सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीय परिवर्तन, आर्थिक पारदर्शिता तथा सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता आवश्यक रहेको उनको दाबी छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षदेखि औसत ६ देखि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएका छन्। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर नाघ्ने र कुल अर्थतन्त्रको आकार करिब एक सय अर्ब डलरनजिक पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेका छन्। नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम–आय मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने आधार तयार पारिने दाबी छ। 

अर्थमन्त्री वाग्ललेले नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थिति पत्र सार्वजनिक गर्दै आर्थिक रूपान्तरणका अवसरलाई अघि सारेका छन्। सरकारले ऊर्जा, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रता दिने रणनीति बनाएको हो। ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र कुल जडित विद्युत् क्षमता १५ हजार मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने र नयाँ रणनीतिक आयोजना अघि बढाउने योजनाले पूर्वाधार विकाससँगै निजी लगानी आकर्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

आर्थिक रूपान्तरणका अवसरमा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणलाई उद्योग तथा पर्यटनसँग जोड्दै उत्पादनमूलक रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ। यसले ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने र आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ। पर्यटन क्षेत्रमा गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, सेवा विस्तार र आवागमन सहज बनाउने उपायमार्फत पर्यटक आगमन बढाई आय र रोजगारी वृद्धि गर्ने योजना छ। अर्थमन्त्री वाग्लले सार्वजनिक गरेको कृत्रिम बुद्धिमत्ता र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिइने भएको छ। 

यसले उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी र निर्यात वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। क्षेत्रगत सुधार र लगानी विस्तारका आधारमा आर्थिक रूपान्तरणलाई तीव्रता दिँदै मध्यम–आय राष्ट्रको लक्ष्य हासिल गर्ने दिशा तय गरिएको छ। सरकारले पारदर्शिता र नीतिगत स्थायित्व कायम गर्न सके उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विस्तार भई रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी जलविद्युत् क्षेत्र नेपालका लागि दीर्घकालीन आर्थिक आधार बन्न सक्ने देखिन्छ। सस्तो र भरपर्दो ऊर्जाको उपयोगमार्फत औद्योगिकीकरण र ऊर्जा निर्यात बढाएर स्थिर वैदेशिक आम्दानी आर्जन गर्न सकिने सरकारको विश्लेषण छ।

पर्यटनको एकीकृत विकासले ग्रामीण क्षेत्रमा आय र रोजगारी विस्तार गर्ने सम्भावना रहेको छ। पर्यटन पूर्वाधार र सेवा गुणस्तर सुधारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने विश्वास गरिएको छ। डिजिटल प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र रोबोटिक्सको प्रयोगसँगै सेवा निर्यात र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र विस्तारको अवसर पनि बढ्दो छ। सूचना प्रविधि सेवा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ र डिजिटल उद्यमशीलतामार्फत कम पूँजीमा उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकिने सरकारको निष्कर्ष छ। 

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणले उत्पादन र आय वृद्धि गर्ने मात्र होइन, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात विस्तारमा समेत योगदान पुर्‍याउन सक्छ। उच्च मूल्यका बाली, पशुपालन, बगैंचा तथा कृषि प्रशोधन उद्योगमा लगानी बढाउँदा ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ। औद्योगिक विकास र आपूर्ति शृंखला सुदृढीकरणमार्फत निर्यातमुखी उत्पादन विस्तार गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्लस्टर र व्यापार सहजीकरणका उपायहरूले उत्पादन लागत घटाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न मद्दत गर्ने अर्थमन्त्रीको विश्वास छ।

व्यवस्थित सहरीकरण र पूर्वाधार विकासले लगानी आकर्षित गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आर्थिक स्थिति पत्र उल्लेख छ। यातायात, ऊर्जा, सिँचाइ र डिजिटल पूर्वाधार विस्तारले उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत ठुला आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्भावना पनि बलियो देखिएको जनाएको छ। विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न सके अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिने सरकारको बुझाइ छ। विदेशबाट फर्किएका श्रमिकको सिप र अनुभवलाई स्वदेशी उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा उपयोग गर्ने रणनीति बनाएको छ।

अर्थमन्त्रीले देखेका चुनौती
* नेपाल ग्रे–लिस्टमा पर्नु
* दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सुस्त प्रगति
* भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कमजोर अवस्था
* न्यून र अस्थिर आर्थिक वृद्धि
* कृषि–आधारित अर्थतन्त्र, औद्योगिकीकरण कमजोर
* उत्पादनमूलक उद्योग कमजोर
* रोजगारी सिर्जना अपर्याप्त, वैदेशिक रोजगारीमा उच्च निर्भरता
* बचत–लगानी खाडल ठुलो, पुँजी निर्माण कमजोर
* राजस्व संकलन कमजोर र कर आधार साँघुरो
* अनौपचारिक अर्थतन्त्र ठुलो
* बजेट अवास्तविक र पुँजीगत खर्च कमजोर
* चालु खर्च उच्च, विकास खर्च न्यून प्रभावकारी
* बजेट घाटा र सार्वजनिक ऋण तीव्र वृद्धि
* सरकारी बेरुजु र दायित्व बढ्दो
* सर्चित कोष दबाबमा, ऋणात्मक अवस्था
* वैदेशिक सहायता घट्दो
* सार्वजनिक संस्थानमा प्रतिफल कमजोर
* बैंकिङ कर्जाको विस्तार भए पनि उत्पादन क्षेत्रमा सीमित प्रभाव
* वैदेशिक व्यापारमा संरचनात्मक असन्तुलन
* वैदेशिक लगानी अपेक्षित रूपमा नआउनु
* पूर्वाधार विकास भए पनि गुणस्तर कमजोर
अर्थमन्त्रीले देखेका अवसरहरू
* ऊर्जा क्षेत्रको तीव्र विस्तार गर्दै जलविद्युत् उत्पादन वृद्धि
* कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण
* उत्पादनमूलक रोजगारी वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन गर्ने
* पर्यटन विकासमार्फत ग्रामीण आय, रोजगारी र विदेशी मुद्रा आम्दानी
* सूचना प्रविधि र डिजिटल अर्थतन्त्रमार्फत सेवा निर्यात
* निर्यातमुखी उत्पादन बढाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने
* पूर्वाधार विकास, लगानी आकर्षण र आर्थिक गतिविधि विस्तार
* सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत आर्थिक वृद्धि तीव्र बनाउने
* विप्रेषण (रेमिट्यान्स)लाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी
* बचतलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने
* स्रोतको उपयोगमार्फत आय, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि
* लगानीमैत्री वातावरण बनाएर स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी आकर्षित गर्ने