बचतकर्ताले सहकारीमा जम्मा गरेको बचत फिर्ता गर्ने सरकारी प्रतिबद्धताअनुसार काम हुन सकेको छैन। लाखौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ विभिन्न सहकारी संस्थामा डुबेको छ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालित अधिकांश सहकारी संस्थाको नियामक निकाय बागमती प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय हो। उक्त कार्यालय प्रदेश राजधानी हेटौंडामा छ तर बचत फिर्ताका लागि आवेदन दिएका पीडितलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यले ललितपुरको सानेपामा समेत उक्त कार्यालयले शाखा खोलेर सेवा दिँदै आएको छ।

बागमती प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयका रजिस्ट्रार यादवनाथ आचार्यका अनुसार बचत फिर्ताका लागि निवेदन परेका सहकारीमध्ये पाँच वटालाई मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइएको छ। थप निवेदनमाथि प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिँदै उनले केही निवेदनमा आवश्यक कागजात नपुगेका कारण मन्त्रालयबाट फिर्ता आएको बताए।

लामो समयदेखि सहकारीमा फसेको बचत फिर्ता गराउन पीडितहरू सहकारी विभाग तथा विभिन्न नियामक निकाय धाइरहेका छन् तर अहिलेसम्म ती निकायले पीडितको बचत फिर्ता गराउन सकेका छैनन्। प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयलगायत नियामक निकायले मुख्यतः निवेदन दर्ता गर्ने, अपुग कागजात संकलन गर्ने र सहकारी संस्थाको ऋण असुलीका लागि पहल गर्ने काम गरिरहेका छन्। नियामक निकायले समयमै सहकारी संस्थालाई नियमन गर्न नसक्दा विगत पाँच–छ वर्षदेखि देशभरका धेरै सहकारीको अवस्था बिग्रिएको हो।

२०७७ सालदेखि केही ठूला सहकारीका सञ्चालक बचत रकम दुरुपयोग गरेको आरोपमा पक्राउ पर्न थालेपछि देशभरका सहकारीमा एकपछि अर्को गर्दै समस्या देखिन थालेको हो। सहकारीमा संकट आउनुअघि नेपालमा करिब ३४ हजार ५०० देखि ३५ हजारसम्म सहकारी संस्था सञ्चालनमा थिए।

सहकारी विभाग तथा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कून) लगायतका संस्थाको तथ्यांकअनुसार त्यसबेला देशभर ३४ हजार ५१२ सहकारी संस्था दर्ता भएका थिए। तीमध्ये बचत तथा ऋण सहकारीको संख्या मात्रै २४ हजारभन्दा बढी थिए। विभिन्न सहकारीमा ६० लाखभन्दा बढी सदस्य आबद्ध थिए। बिहान कमाएर बेलुका छाक टार्ने सर्वसाधारणदेखि उच्च आर्थिक हैसियत भएका नागरिकसम्म सहकारीमा आबद्ध थिए। सहकारी सञ्चालकहरूमध्ये कतिपय प्रभावशाली व्यक्ति तथा ठुला नेतासँग पहुँच भएका व्यक्तिसमेत छन्।

सहकारी संस्थामा समस्या आउनुअघि मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा सहकारी क्षेत्रको योगदान करिब पाँचदेखि सात प्रतिशत रहेको अनुमान थियो। २०७८ देखि २०८० सालको अवधिमा घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दी र कमजोर व्यवस्थापनका कारण धेरै सहकारीमा बचतकर्ताको रकम अपचलन भएको खुलेको छ।

समस्या आएपछि सरकारले केही सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ भने कतिपय सहकारी एकीकरणमा गएका वा निष्क्रिय भएका कारण सहकारीको संख्या घटेर अहिले करिब ३१ हजारदेखि ३२ हजारको हाराहारीमा कायम रहेको अनुमान छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

सहकारीको सकस: बचत फिर्ता नहुँदा तनावमा बचतकर्ता