बचतकर्ताले सहकारीमा जम्मा गरेको बचत फिर्ता गर्ने सरकारी प्रतिबद्धताअनुसार काम हुन सकेको छैन। लाखौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ विभिन्न सहकारी संस्थामा डुबेको छ।

अनेक दुःख गरेर कमाएको रकम आवश्यक परेका बेला खर्च गर्न सकियोस् भनेर सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको रकम अपचलन गरी सञ्चालकहरू फरार भएपछि देशभरिका पीडितहरू पटक–पटक काडमाडौं भेला भएर सडक आन्दोलन र धर्नामा उत्रिएको तथ्य छ।

आन्दोलन साम्य पार्न सरकारले छिट्टै बचत फिर्ता गर्ने आश्वासन दिँदै पीडितसँग विभिन्न सहमति गर्दै आएको अवस्था छ। पटक–पटक भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको पीडितको गुनासो छ।

ललितपुरको जाउलाखेलस्थित डिलाइट बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष शेरबहादुर तामाङ र प्रबन्ध निर्देशक आशिष तामाङ प्रहरी कार्यालयमै एक बचतकर्तालाई २५ लाख रुपैयाँको चेक थमाएर धरौटीमा रिहा भएपछि फरार भएका छन्।

तामाङ चेक बाउन्स अर्थात् बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएका अभियुक्त हुन्। प्रहरीले उनीहरूको खोजी जारी राखेको जनाएको छ।

अदालतबाट फैसला हुँदा पनि पैसा मिलेन

सहकारीपीडित राधा पाठकको पक्षमा अदातलबाट मुद्दा फैसला भएको झन्डै एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि उनले आफ्नो बचत फिर्ता पाएकी छैनन्।

सरकारी वकिलको कार्यालयबाट दायर भएको उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश निर्मला योङयाको इजलासले २०८२ साल पुस २८ गते पाठकको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो।

अदालतको फैसलाबमोजिम पाठकले चेकमा उल्लेख भएको रकम र सहकारीमा जम्मा गरेको बचतसमेत फिर्ता पाएकी छैनन्। जाउलाखेल चोकनजिकै रहेको डिलाइट बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र ललितपुर जिल्ला प्रहरी परिसर करिब डेढ सय मिटरको दूरीमा भए पनि प्रहरीले उक्त सहकारीका अध्यक्ष र प्रबन्धक तामाङलाई अझै फेला पार्न सकेको छैन।

विगत तीन वर्षदेखि सञ्चालकहरू फरार रहेको र बन्द अवस्थामा रहेको उक्त सहकारीको कार्यालयमा अहिले बाहिरबाट ताला लगाइएको छ। उक्त सहकारीले धेरै बचतकर्ताको करोडौं रुपैयाँ अपचलन गरेको पीडितहरूको गुनासो छ।

डिलाइट सहकारी मात्र नभई सरकारले बचत फिर्ता गर्ने उद्देश्यले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २३ सहकारीबाट पीडितले पनि बचत फिर्ता पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। समस्याग्रस्त सूचीमा नपरेका सहकारीका बचतकर्ताले पनि बचत फिर्ता पाउन सकेका छैनन्।

सहकारीमा बचत गरेका सर्वसाधारणले रकम फिर्ता नपाउँदा आर्थिक तथा मानसिक समस्या झेल्नुपरेको छ। कतिपयले बिरामी हुँदा औषधिसमेत किन्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। मुद्दा प्रक्रिया अघि बढे पनि पीडितले वास्तविक रूपमा रकम फिर्ता पाउन नसक्नुले सहकारी ठगी तथा बचत फिर्तासम्बन्धी समस्यामाथि थप प्रश्न उठेको छ।

सहकारीपीडितले आफ्नो बचत फिर्ताका लागि सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। अदालतको फैसला कार्यान्वयन, चेकमार्फत गरिएको भुक्तानीको अवस्था तथा फरार भनिएका व्यक्तिहरूको खोजीबारे सम्बन्धित निकायले स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

नियामक निकायमा निवेदनको चाङ

काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालित अधिकांश सहकारी संस्थाको नियामक निकाय बागमती प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय हो। उक्त कार्यालय प्रदेश राजधानी हेटौंडामा छ तर बचत फिर्ताका लागि आवेदन दिएका पीडितलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यले ललितपुरको सानेपामा समेत उक्त कार्यालयले शाखा खोलेर सेवा दिँदै आएको छ।

बागमती प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयका रजिस्ट्रार यादवनाथ आचार्यका अनुसार बचत फिर्ताका लागि निवेदन परेका सहकारीमध्ये पाँच वटालाई मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइएको छ। थप निवेदनमाथि प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिँदै उनले केही निवेदनमा आवश्यक कागजात नपुगेका कारण मन्त्रालयबाट फिर्ता आएको बताए।

लामो समयदेखि सहकारीमा फसेको बचत फिर्ता गराउन पीडितहरू सहकारी विभाग तथा विभिन्न नियामक निकाय धाइरहेका छन् तर अहिलेसम्म ती निकायले पीडितको बचत फिर्ता गराउन सकेका छैनन्। प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयलगायत नियामक निकायले मुख्यतः निवेदन दर्ता गर्ने, अपुग कागजात संकलन गर्ने र सहकारी संस्थाको ऋण असुलीका लागि पहल गर्ने काम गरिरहेका छन्। नियामक निकायले समयमै सहकारी संस्थालाई नियमन गर्न नसक्दा विगत पाँच–छ वर्षदेखि देशभरका धेरै सहकारीको अवस्था बिग्रिएको हो।

२०७७ सालदेखि केही ठूला सहकारीका सञ्चालक बचत रकम दुरुपयोग गरेको आरोपमा पक्राउ पर्न थालेपछि देशभरका सहकारीमा एकपछि अर्को गर्दै समस्या देखिन थालेको हो। सहकारीमा संकट आउनुअघि नेपालमा करिब ३४ हजार ५०० देखि ३५ हजारसम्म सहकारी संस्था सञ्चालनमा थिए।

सहकारी विभाग तथा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कून) लगायतका संस्थाको तथ्यांकअनुसार त्यसबेला देशभर ३४ हजार ५१२ सहकारी संस्था दर्ता भएका थिए। तीमध्ये बचत तथा ऋण सहकारीको संख्या मात्रै २४ हजारभन्दा बढी थिए। विभिन्न सहकारीमा ६० लाखभन्दा बढी सदस्य आबद्ध थिए। बिहान कमाएर बेलुका छाक टार्ने सर्वसाधारणदेखि उच्च आर्थिक हैसियत भएका नागरिकसम्म सहकारीमा आबद्ध थिए। सहकारी सञ्चालकहरूमध्ये कतिपय प्रभावशाली व्यक्ति तथा ठुला नेतासँग पहुँच भएका व्यक्तिसमेत छन्।

सहकारी संस्थामा समस्या आउनुअघि मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा सहकारी क्षेत्रको योगदान करिब पाँचदेखि सात प्रतिशत रहेको अनुमान थियो। २०७८ देखि २०८० सालको अवधिमा घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दी र कमजोर व्यवस्थापनका कारण धेरै सहकारीमा बचतकर्ताको रकम अपचलन भएको खुलेको छ। समस्या आएपछि सरकारले केही सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ भने कतिपय सहकारी एकीकरणमा गएका वा निष्क्रिय भएका कारण सहकारीको संख्या घटेर अहिले करिब ३१ हजारदेखि ३२ हजारको हाराहारीमा कायम रहेको अनुमान छ।

चक्रीय राहत कोषमा ६५ करोड

सहकारीपीडितको गुनासो सम्बोधन गर्न सरकारले चक्रीय राहत कोष स्थापना गरी समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न थालेको दाबी गरेको छ तर पीडितले पाउने राहतको दायरा अझै सीमित छ। गाँस कटाएर अनेक दुःखले सहकारीमा जम्मा गरेको बचत केही निक्षेपकर्ताले मात्र आंशिक रूपमा फिर्ता पाएका छन्। ठुलो संख्यामा सहकारीपीडित अझै जीवनभरको कमाइ फिर्ता हुने प्रतीक्षामा छन्।

सरकारले गत जेठमा ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता गर्ने योजना अघि सारेको छ। त्यसअघि सरकारले वैशाखमा सहकारीपीडितको बचत फिर्ता गर्ने उद्देश्यले चक्रीय राहत कोष सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो।

सरकारले चक्रीय कोषका लागि २५ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ। कोषमा सहकारीका सञ्चालकबाट ४० करोड रुपैयाँ थपिएको छ। दुवै गरी चक्रीय कोषमा ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सहकारीको ऋण असुलीबाट प्राप्त रकमसमेत कोषमा थपिने व्यवस्था गरिएको छ।

समस्याग्रस्त सहकारीका केही बचतकर्ताले अहिलेसम्म पाँच हजार रुपैयाँसम्म मात्र फिर्ता पाएको गुनासो गरेका छन्। धेरै पीडितले सहकारीमा जम्मा गरेको लाखौं रुपैयाँ कहिलेसम्म फिर्ता पाउँछन् भन्ने स्पष्ट योजना छैन। चक्रीय कोषबाट बचत फिर्ता गर्ने योजनाको मुख्य आधार सहकारीको ऋण असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापन हो।

 समस्याग्रस्त सहकारीले ऋणीलाई दिएको रकम उठाउन, सञ्चालक तथा सम्बन्धित व्यक्तिको सम्पत्ति पहिचान गर्न र कानुनी प्रक्रियामार्फत रकम असुल गर्न धेरै समय लाछ। कतिपय सहकारी सञ्चालक फरार छन् भने कतिपय सहकारीले सम्पत्ति लुकाएको वा अन्यत्र स्थानान्तरण गरेको आशंका पनि छ।

सरकारले चक्रीय कोषमा उपलब्ध गराएको रकम सम्बन्धित सहकारीको ऋण तथा सम्पत्ति बिक्रीबाट असुल भएको रकमले पछि शोधभर्ना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले सरकारी रकमबाट तत्काल राहत दिने बाटो खोले पनि असुली प्रभावकारी नभए कोषको क्षमता सीमित हुने जोखिम छ।

अर्को समस्या समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारीमा मात्र सरकारी कार्यक्रमकेन्द्रित हुनु हो। संघीय सरकारले विभिन्न २३ सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। तर बचत फिर्ता गर्न नसकेका सयौं सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने पीडित पक्षको भनाइ छ। यसकारण ती सहकारीका बचतकर्ता सरकारी राहत प्रक्रियाबाट बाहिर छन्।

समस्याग्रस्त सहकारीका ७६ हजार बचतकर्ता, दायित्व ४६ अर्ब

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म करिब ११ हजार बचतकर्ताको रकम पूर्ण वा आंशिक रूपमा मिलान तथा भुक्तानी गरिएको छ।

समितिका अनुसार यस्ता सहकारीका करिब ७६ हजार बचतकर्ता छन् र झन्डै ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने छ। सरकारले सुरुमा १० हजार रुपैयाँसम्म बचत भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएको थियो। सरकारले असोजमा कार्यविधि कार्यान्वयन गर्दै एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दलित तथा आदिवासी जनजाति, पूर्ण अशक्तता भएका व्यक्ति र घातक रोग लागेका बचतकर्तालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी समस्याबाट सरकार नभाग्ने बताउँदै आएकी छन्। उनका अनुसार सहकारीसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान र सुनुवाइ प्रभावकारी बनाउन प्रहरीमा छुट्टै डेस्क तथा अदालतमा विशेष इजलासको व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। तर बचतकर्ताको खातामा रकम कहिलेसम्म पुग्छ भन्ने टुंगो छैन।

सहकारी संकट समाधानका लागि घोषणा र कार्यविधि मात्र पर्याप्त हुँदैन। समस्याग्रस्त घोषणा नभएका सहकारीको अवस्था तत्काल पहिचान गर्ने, ऋणी तथा सञ्चालकको सम्पत्ति खोजी गरी असुली बढाउन, पीडितको दाबी सार्वजनिक रूपमा प्रमाणीकरण गर्न र रकम फिर्ताको स्पष्ट समयतालिका बनाउन आवश्यक छ।

सरकारले बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गरे पनि त्यसको लाभ सीमित समूहमा मात्र पुग्दा यसअघि गरिएका प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठेको छ। बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सरकारी वाचा वास्तविक राहतमा परिणत हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा कोषको घोषणाभन्दा पनि रकम असुलीको गति, भुक्तानीको पारदर्शिता र पीडितले प्रत्यक्ष रूपमा पाउने न्यायले निर्धारण गर्नेछ।

साना बचतकर्ता प्राथमिकतामा

सरकारले पहिलो चरणमा बचत फिर्ता गर्न विशेषगरी पाँच लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा कम बचत भएका साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेको छ। ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र गम्भीर बिरामी भएका बचतकर्तालाई पनि प्राथमिकताका आधारमा रकम फिर्ता गर्ने बताइएको छ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार शिवशिखर, कान्तिपुर, कृषि विकास र गोर्खा सहकारीलगायतका करिब ११ हजार बचतकर्तालाई ७१ करोड रुपैयाँबराबरको राहत उपलब्ध गराइएको छ।

उक्त रकम नगद फिर्ता तथा बचत मिलानमार्फत आंशिक वा पूर्ण रूपमा उपलब्ध गराइएको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयकी सूचना अधिकारी भावना पोखरेलले बचत फिर्ताका लागि पछिल्लो समय सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्नेहरूमाथि कारबाही र ताकेतामा कडाइ गरिएको जानकारी दिएकी छन्।

बागमती प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयका रजिस्ट्रार आचार्यले मन्त्रालयको निर्देशनबमोजिम बचत फिर्ताका लागि कार्यालयले सक्दो प्रयास गरिरहेको बताएका छन्।