जुम्लाका नदी तथा खोलाबाट वर्षौंदेखि हुँदै आएको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको अव्यवस्थित तथा अवैध उत्खनन्माथि जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले कडा नियन्त्रणको कदम चालेको छ। प्रशासनले आइतबार सूचना जारी गर्दै असार ७ गतेदेखि जिल्लाभर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा सङ्कलन कार्य पूर्ण रूपमा बन्द गरेको जनाएको हो।

जिल्लाभित्रका विभिन्न नदी तथा खोलाबाट कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा निकाल्ने क्रम बढ्दै गएपछि प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, वातावरणीय सन्तुलन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई ध्यानमा राखेर यस्तो निर्णय गरिएको प्रशासनले जनाएको छ।

नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित उत्खनन्ले नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन हुने, कटान बढ्ने, खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुग्ने तथा वर्षायाममा बाढी–पहिरोको जोखिम थपिने भन्दै सरोकारवालाले लामो समयदेखि नियन्त्रणको माग गर्दै आएका थिए।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार यस विषयमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा पटक–पटक छलफल हुँदै आएको थियो। समितिले स्थानीय तहहरूले आवश्यक कानुन निर्माण गरी कानुनसम्मत प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा उपयोग गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो। तर अधिकांश स्थानमा स्पष्ट कानुनी आधार र नियमनको अभावमै नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने कार्य भइरहेको पाइएको प्रशासनले जनाएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक पौडेल ले गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (पहिलो संशोधन २०७९) को दफा ४ को उपदफा (१६) बमोजिम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति जुम्लाको २०८३ असार ५ गते बसेको बैठकले उत्खनन् तथा सङ्कलन कार्य तत्काल बन्द गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रशासनले सम्बन्धित सबै स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायलाई निर्देशनसमेत दिएको छ।

प्रशासनले जारी गरेको सूचनामा निर्णयविपरीत नदी तथा खोला क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायतका नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी, अवैध उत्खनन् वा सङ्कलन गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ। अनुगमनलाई समेत प्रभावकारी बनाइने प्रशासनको तयारी छ।

जिल्लामा विकास निर्माणका नाममा नदीजन्य पदार्थको प्रयोग बढ्दै गएसँगै यसको उत्खनन्मा नियमनको आवश्यकता महसुस हुँदै आएको थियो। पछिल्लो निर्णयले अव्यवस्थित दोहन रोक्न, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न र स्थानीय तहलाई कानुनी व्यवस्थापनतर्फ जिम्मेवार बनाउन दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

वर्षायाम सुरु भएसँगै नदी प्रणाली संवेदनशील बन्दै जाने भएकाले प्रशासनको यो निर्णयलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरणसँग जोडिएको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा समेत हेरिएको छ।