सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत परिवर्तन गरेका करका दरमध्ये केहीमा हेरफेर गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट बनाउँदा करका दर चलाउन गैरव्यक्तिलाई प्रयोग गरेको भन्दै विवाद सिर्जना भएको थियो।

गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही वस्तुमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र अन्तशुल्कको दरलाई हेरफेर गरेको हो। नेपाल राजपत्रमा बिहीबार प्रकाशित सूचनाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा विरोध भएका करका दरहरूमध्ये धेरैमा हेरफेर गरिएको छ।

पछिल्लो हेरफेर उद्योगी व्यवसायीको मागअनुसार भएको देखिएको छ। तर अर्थमन्त्रीले सीमित उद्योगी–व्यवसायीलाई फाइदा हुने गरी परिवर्तन गरेको करका दर भने चलाइएको छैन। सीमित व्यवसायीलाई फाइदा गराउँदा अन्य व्यवसायीलाई परेको मर्कामात्र फुकाउन खोजिएको छ।  

अहिले स्यानेटरी प्याडको कच्चा पदार्थ आयातमा अन्तःशुल्क पुरै छुट दिइएको छ। तर तयारी स्यानेटरी प्याड आयात गर्दा दिइएको ९० प्रतिशत भन्सार महसुल छुटलाई भने कायमै राखिएको छ। यो परिवर्तनले स्यानेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगलाई केही राहत मिलेको छ। तर स्यानेटरी प्याड आयात गर्ने व्यवसायीले ९० प्रतिशत छुटको फाइदा भने पाइ नै रहनेछन्।

 यस्तै वनस्पति घिउतेल उद्योगहरूलाई औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने वस्तु आयातमा ९० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट दिइएको छ। कच्चा भटमासको तेल, कच्चा पाम तेल र कच्चा सूर्यमुखी तेल आयात गर्दा भन्सार महसुल ९० प्रतिशत छुट दिइएको हो। सूर्यमुखी, भटमास, तोरी, रायो, सस्र्युंलगायत वस्तुको गेडा नै आयात गर्दा यसअघि ५० प्रतिशत लाग्ने गरेकोमा बढाएर ९० प्रतिशत छुट सुविधा दिइएको छ। यस्तै जिआई वायर रडको भन्सार महसुल १० बाट घटाएर ५ मा झारिएको छ भने जिआई वायरमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क ३ हजार ५ सय रुपैयाँबाट घटाएर २ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ।  

चालु बजेटमा एमएस वायरमा भन्सार र अन्तःशुल्क दुवै बढाइएको थियो। यस्तै सेनेटरी प्याड आयातमा भन्सार ९० प्रतिशतसम्म घटाइएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत एमएस वायर उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार महसुल ५ बाट १० प्रतिशत र अन्तःशुल्क प्रतिटन २ हजार ५ सयबाट ४ हजार ५ सय बनाइएको थियो ।

यस्तै अप्टिकल फाइबर केवल उत्पादन गर्ने उद्योगले ल्याउने कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल परिवर्तन गरिएको छ भने सहकारी संस्थाको आयकरको दरमा पनि सामान्य छुट दिइएको छ।  अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएको बजेटको देशभरि विरोध भएको थियो। यसमा पनि जिआई वायर र स्यानेटरी प्याड उत्पादन गर्ने व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।

यसक्रममा विराटनगरका उद्योगीले अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामासमेत मागेका थिए। अर्थमन्त्री शर्माले उनीहरूलाई बोलाएर करको दर संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। अर्थमन्त्री शर्माले केही दिनअघि राजस्व सचिव रामेश्वर दंगालको संयोजकत्वमा कर विवादका लागि अध्ययन समिति गठन गरेका थिए।

समितिमा राजस्व महाशाखा प्रमुख भुपाल बराल, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्य र भन्सार विभागका महानिर्देशक कमल भट्टराई सदस्य थिए। यो समितिले करको दर हेरफेर गर्न सुझाव दिएको थियो ।

प्रकाशित: २४ भाद्र २०७९ ०३:१३ शुक्रबार