पूर्वाधार निर्माण गर्ने सबैभन्दा ठूलो सरकारी निकाय सडक विभागले गत आर्थिक वर्षमा सडक कालोपत्रे विगत चार वर्ष यताकै न्यून गरेको छ। विगतका वर्षमा पनि लक्ष्य अनुसार सडक कालोपत्रे गर्न असफल हुँदै आएको सडक विभागले यो वर्ष कालोपत्रे गर्ने क्षमता झनै खस्किएको छ।

विभागले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १८ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिमा पेश गरिएको चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा प्रतिवेदनमा विभागले गत आवमा भने लक्ष्यको ३४.३३ प्रतिशत अर्थात् ६ सय १८ किलोमिटर मात्रै सडक कालोपत्रे गरेको उल्लेख छ। सो अवधिमा ४ सय २३ किलोमिटर सडक पुनर्निर्माण तथा पुन: स्थापना गरिएको थियो।

विभागले आव २०७७/७८ मा १४ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ११ सय ९० किलोमिटर अर्थात् ८५ प्रतिशत सडक कालोपत्रे भएको थियो। विभाग लक्ष्यअनुसारको कालोपत्रे मात्रै होइन, लक्ष्यअनुसार विनियोजित बजेट खर्च गर्न पनि असफल देखिएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा सडक विभागले पुँजीगततर्फ १ खर्ब २७ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। मध्यावधि समीक्षाको क्रममा विभागको पुँजीगत बजेट एक खर्ब २९ अर्ब ८० करोड पुर्‍याइएको थियो। विभागले गत आवमा कुल विनियोजित पुँजीगत बजेटको ५५.१८ प्रतिशत अर्थात् ७१ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको छ।

सडक विभागका प्रवक्ता भिमार्जुन अधिकारीले गत आर्थिक वर्षमा सडक विभाग मातहत विनियोजित बजेट कम खर्च भएकैले प्रगतिमा पनि कमी आएको बताए। ‘गत वर्षमा काम कम भएकाले पनि खर्च कम भएको हो,’ उनले भने-‘सडक विभागले गत आवमा १८ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेकोमा केही सडक प्रदेश सरकार मातहतका पनि थिए। बजेट भाषणपछि ती सडक प्रदेशमा समायोजन गरिएका थिए। लक्ष्य संघीय सरकार मातहत र काम भने प्रदेश मातहत भएकाले पनि केही कमी देखिएको हो।’

विभागले आव २०७७/७८ मा १ खर्ब १८ अर्ब बजेट विनियोजन गरेकोमा ७९ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेको थियो। ‘पुराना ठेक्काहरूमा मुआब्जा/क्षतिपूर्तिको समस्या यथावत रहेको र नयाँ योजनाहरूमा समेत जग्गा प्राप्ति गर्न कठिनाइ भएको थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ-‘२०७७ असोज ६ मा प्रकाशित बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ मा ५० करोडभन्दा माथिको योजनाहरूको लागि मात्र बहुवर्षीय ठेक्काको प्रस्ताव गर्ने प्रावधान रहेको तर सोभन्दा कम लागत हुने राष्ट्रिय प्रथामिकता प्राप्त योजनाको हकमा समेत स्रोत सुनिश्चितता सहमति वा मापदण्ड हुनुपर्ने देखिएको छ,’ विभाग मातहतका योजनालाई गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा एक खर्ब २७ अर्ब रूपैयाँ बजेट थियो।

विभागले भने आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा करिब ५४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। विभागले आव २०७६/७७ मा १२ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेकोमा सात सय २९ किलोमिटर मात्रै गरेको छ।

त्यसैगरी तीन सय ५७ किलोमिटर स्तरोन्नति (कालोपत्रे), सात सय ५७ किलोमिटर ग्राभेल र तीन सय ६५ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोलेको जनाएको छ। विभागले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा नौ सय १५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको थियो। त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष ०७४/७५ मा नौ सय चार किलोमिटर कालोपत्रे भएको थियो।

तीन सय पुलमा २८२ बने

सडक विभागले गत आर्थिक वर्षमा ३ सय वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। विभागले सो अवधिमा लक्ष्यको ९४ प्रतिशत अर्थात् २ सय ८२ वटा पुल निर्माण सम्पन्न गरेको छ। विभागले विगतको वर्षको तुलनामा गत आवमा पुल निर्माणमा भने उच्च प्रगति हासिल गरेको छ।

विभागले गत आवमा स्थानीय सडक पुल अन्तर्गत १६५ वटा रणनैतिक महत्वका सडक अन्तर्गतका १ सय १७ पुल गरी जम्मा २ सय ८२ वटा पुल बनेका छन्। विभागले आव २०७७/७८ मा ३ सय पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो तर सो अवधिमा एक सय ९२ वटा मात्रै पुल निर्माण भएको थियो।

प्रकाशित: ८ भाद्र २०७९ ०३:३८ बुधबार