७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी ६ जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना अध्ययन सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अध्ययन गर्न नेपालको लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी एनएचपिसीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

 प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा बिहीबार लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल भट्ट र एनएचपिसी कम्पनीका सिएमडी एके सिंहले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।  

समझदारी पत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एनएचपीसीले यी परियोजनाहरू समयमै अध्ययन गरी विकासको प्रक्रिया सुरु गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

 उनले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्ययन गर्ने क्रममा सरोकारवाला सबै तहका सरकार, सम्बन्धित निकाय र स्थानीय जनताको सक्रिय सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा राखेको बताए। ‘सुदूर पश्चिमका प्रभावित क्षेत्रका जनता र त्यस क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार आउनेछ’, प्रम देउवाले भने– ‘नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै प्रकारको समन्वय र सहयोग रहने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्दछु।’

प्रधानमन्त्री देउवाको अध्यक्षतामा साउन २३ गते बसेको लगानी बोर्डको ५२ औं बैठकले उल्लिखित दुवै जलविद्युत् आयोजना अध्ययनको लागि भारतीय कम्पनी एनएचपिसीलाई दिने निर्णय गरेको थियो।

सरकारले भारतीय कम्पनीलाई दिँदा कुन आधारमा दिने स्पष्ट खुलाएको छैन। स्रोतका अनुसार पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाबाट पनि नेपाललाई २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा प्राप्त हुनेछ।

यसअघि अष्ट्रेलियन कम्पनी र चिनियाँ कम्पनीले लामो समयसम्म यो आयोजना होल्ड गरेर राखेका थिए। पश्चिम सेती आयोजना अहिले भकुन्डो जस्तो भएको छ। बारम्बार कम्पनी फेरिने तर निर्माण नहुने समस्या यी आयोजनाले बेहोरिरहेको छ।

यो आयोजना भारतीय कम्पनीले पनि निर्माण गर्नेमा आशंका कायमै छ। सरकारले पश्चिम सेती जस्तो गेम चेञ्जर आयोजनाको निर्माण कार्य अघि नबढाउँदा मुलुकले आर्थिक रूपमा ठूलो क्षति बेहोर्दै आइरहेको छ।

प्रकाशित: ३ भाद्र २०७९ ०४:३९ शुक्रबार