तरलताको समस्या देखिएपछि सहकारी संस्थाका सदस्य बचतकर्ताले एकपटकमा ५ प्रतिशत मात्रै रकम निकाल्न पाउने भएका छन्। सहकारीमा राखेको बचत सबै सदस्यले एकैपटक फिर्ता माग गर्दा भुक्तानी प्रक्रियामा असन्तुलन हुने भन्दै सहकारीहरूका छाता संस्थाले यस्तो आह्वान गरेका हुन्।
गौतम श्री बहुउद्देश्यीय सहकारी लिमिटेडका निक्षेपकर्ताले निक्षेप फिर्ताको माग गर्दै सहकारी विभागमा उजुरी गरेपछि अन्य सहकारीमा पनि निक्षेप फिर्ताको चाप बढेको छ। बजारमा तरलता अभाव भएका बेला निक्षेपकर्ताले धमाधम रकम फिर्ताका लागि आवेदन दिन थालेपछि थप समस्या सिर्जना हुनबाट रोक्न तालिका बनाएर भुक्तानी गर्न आह्वान गरेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघले जनाएको छ। तरलता अभाव नभएका सहकारीमा भने यो नियम लागु हुनेछैन।
एकैपटक रकम माग्न आउँदा सहकारीहरूले धान्न नसक्ने भएकाले ५ प्रतिशत मात्र बचत फिर्ताको व्यवस्था मिलाउन भनेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेड नेपालका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले बताए। ‘धेरै सहकारीमा बचत फिर्ता लिन सदस्य लाम बस्न थालेपछि यस्तो आह्वान गरेका हौं,’ कँडेलले भने, ‘तरलता अभाव नभएका संस्थामा भने यो नियम लागू गर्नुपर्दैन।’ कानुनअनुसार ५ प्रतिशतको सीमा तोक्न नमिल्ने भएपछि महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संस्था (नेफ्स्कुन) लगायत सहकारीका १६ विभिन्न छाता संस्थाले यस्तो आह्वान गरेका हुन्।
कँडेलका अनुसार सहकारी क्षेत्रमा करिब पाँच खर्ब रूपैयाँ बचत छ। ‘बचतकर्ता एकैपटक माग्न आउन थाले भने सहकारीले कसरी थेग्ने,’ कँडेलले भने, ‘थप जटिलता आउन नदिन तालिका बनाएर फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन आह्वान गरेका छौं।’
मुलुकमा सहकारीको संख्या २९ हजार ८ सय छ। वित्तीय कारोबार क्षेत्रमा मन्दी देखिएकाले सदस्यहरूले लिएको ऋण संस्थामा समयभित्रै फिर्ता नहुँदा ऋण भाखा नाघेको र बचत फिर्ताको चाप पनि बढेकाले सबै सहकारीलाई अनुरोध गरेको महासंघले जनाएको छ। ऐच्छिक, साधारण एवं कारोबार बचतको भुक्तानी गर्दा सदस्यहरूलाई साप्ताहिक, मासिक वा आपसी सहमतिमा बचत रकमको एकपटकमा बढीमा ५ प्रतिशतमात्रै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन अपिल गरिएको हो।
सहकारी संस्थाहरूले अधिकतम २० प्रतिशत तरलता कायम गर्ने हुँदा एकैपटक सवै वचत निक्षेप फिर्ता गर्न सम्भव नहुने भएकाले सदस्यलाई लगानी गरेको ऋण असुलीबाट क्रमशः वचत फिर्ता गरिने सामान्य विधि भएको कुरा आफ्ना सदस्यलाई सम्झाउने, विश्वास जित्ने, परामर्श गर्न संस्थाहरूलाई सुझाइएको छ।
सहकारीका छाता संगठनहरूले सहकारीमा सदस्यले सेयरको रूपमा लगानी गरेका सेयर पुँजी र निश्चित अवधिपछि एकमुष्ट भुक्तानी लिने गरी राखिएको आवधिक (मुद्दती) वचत, क्रमिक वचत रकम अवधि समाप्त हुनुअगावै सकेसम्म फिर्ता नगर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनेका छन्।
सहकारीमा मात्र नभएर बैंकिङ क्षेत्रमा पनि तरलता अभावको असर छ। केही सहकारी संस्थाले निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता नगरेपछि त्यसको असर समग्र सहकारी क्षेत्रमा परेको छ। उद्योग, व्यापार व्यवसाय, कलकारखना, पर्यटन क्षेत्रमा परेको नकारात्मक असरले सहकारी संस्थालाई साँवा, व्याज असुलीमा कठिनाइ भएको छ। कोभिड–१९ महामारी, रूस युक्रेन युद्ध, व्यापार घाटा, महँगीलगायतका कारणले बैक, वित्तीय क्षेत्र, उद्योग व्यापार, उत्पादनका क्षेत्रलगायत अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना भएको छ। त्यसको असर सहकारी क्षेत्रमा पनि परेको सहकारीकर्मीको दाबी छ।
तरलता समस्याले सहकारी संस्थामा समस्या देखिएको सहकारी विज्ञ ज्ञानेन्द्र पौडेल बताउँछन्। धेरै सहकारीले घरजग्गामा लगानी गरेको र अहिले घरजग्गा कारोबार ठप्प हुँदा समस्या आएको उनको तर्क छ। ‘घरजग्गालगायत आर्थिक क्रियाकलापमा मन्दी आएको छ,’ पौडेलले भने, ‘त्यसको असर सहकारी क्षेत्रमा पनि देखियो।’
सहकारीका छाता संगठनहरूले तरलता समस्यामा सुधार नहुँदासम्म अचल सम्पत्ति खरिद नगर्ने, अनावश्यक खर्च नगरी जोखिम व्यवस्थापन र सुशासनमा सहयोगी क्रियाकलाप गर्न पनि आह्वान गरेका छन्। सन्दर्भ व्याजदरको नाममा व्याजदरमा लगाएको सीमा पनि विद्यमान समस्याको कारण रहेको सहकारी संस्थाहरूको दाबी छ। सन्दर्भ व्याजदरलाई समयसापेक्ष संशोधन वा खुला बजार अर्थतन्त्रको मूलभूत सिद्धान्तअनुसार स्वतन्त्र छोड्न वा समयसापेक्ष स्वचालित बनाउन भनिएको छ। सहकारी ऐनमा व्यवस्था गरिएको आयकर, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असूली न्यायाधिकरण, सहकारी प्रवद्र्धन कोषलगायतका व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ। सहकारी संस्थाहरूमा भाखा नाघेको ऋण बढ्न नदिन विद्यमान सहकारी ऐन, नियममा भएका ऋण असूलीसम्बन्धी व्यवस्थाहरूको तत्काल कार्यान्वयन गर्न सहकारीले जोड दिएका छन्।
प्रकाशित: २३ श्रावण २०७९ ०१:३० सोमबार
