सरकारले निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएपछि भारततर्फ सिमेन्ट निर्यात हुन सुरु भएको छ। नवलपरासीको सुनवल ७ मा रहेको पाल्पा सिमेन्टले अघिल्लो साता भारतमा सिमेन्ट निर्यात गरेको छ।  

कम्पनीले पहिलो पटक तीन ट्रक सिमेन्ट भारत पठाएको हो। नेपाली सिमेन्ट भारतीय बजारमा निर्यात सुरु गरेको पाल्पा सिमेन्टका जनसम्पर्क प्रबन्धक जीवन निरौलाले बताए।

योसँगै करिब एक दर्जन उद्योग भारततर्फ सिमेन्ट निर्यातको तयारीमा जुटेका छन्। सरकारले बजेटमै निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद प्रोत्साहन दिएपछि उद्योगी उत्साहित भएका हुन्।

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा करिब डेढ खर्बको सिमेन्ट निर्यात गर्ने सम्भावना छ। यसले मुलुकको चुलिदो व्यापार घाटामा सिमेन्टले मलमको काम गर्छ की भन्ने आशा देखाएको छ।  

अहिले सिमेन्ट निर्यात गर्न उद्योगीले भारतको गुणस्तर प्रमाण पत्र लिन सुरु गरेको संघका अध्यक्ष धु्रब थापाले बताए। ‘१२/१५ वटा उद्योग भारतीय गुणस्तर चिह्न लिने प्रक्रियामा छन्,’ अध्यक्ष थापाले भने– ‘सरकारले वातावरण तयार गरे आगामी वर्ष डेढ खर्बको सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिन्छ।’

पाल्पा सिमेन्टसँगै अर्घाखाँची, शिवम्, सर्वोत्तम, घोराही लगायत एक दर्जन उद्योगले निर्यातका लागि प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका सिमेन्ट निर्यात गर्न उद्योगी उत्साहित रहेको बताउँछन्। निर्यात गर्नका लागि आइएसआई सर्टिफिकेट आवश्यक पर्छ।

अर्घाखाँची सिमेन्टको आइएसआई सर्टिफिकेट एक हप्ताभित्र आउने सञ्चालक मुरारकाले बताए। ‘भारतको सीमा नजिक रहेका उद्योगलाई निर्यात गर्न सहज छ,’ उनले भने– ‘अर्घाखाँची सिमेन्ट पनि निर्यातको तयारीमा छ।’

सरकारले बजेटमार्फत निर्यात गर्ने उद्योगलाई ८ प्रतिशत नगद प्रोत्साहन दिने नीति लिएपछि सिमेन्ट उद्योगी उत्साहित भएका हुन्। निर्यातका लागि सरकारले कार्यविधि बनाउन आवश्यक रहेको मुरारकाले बताए। ‘उद्योगहरू निर्यात गर्न तयारी गरिरहेका छन्,’ उनले भने– ‘बजेटमा भएको व्यवस्थालाई समेटर सरकारले छिटो निर्यात सम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्नुपर्छ।’

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा सिमेन्ट निर्यात गरे ८ प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। निर्यातमा प्रोत्साहन गर्न नगद प्रोत्साहनसहित वार्षिक १० करोडभन्दा बढीको बिजुली खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत्मा २ देखि १५ प्रतिशतसम्मको छुट दिने व्यवस्था गरेको छ।  

संघका अनुसार अहिले उद्योगको करिब साढे २ करोड मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको छ। ‘स्वदेशी बजारमा एक करोड टन सिमेन्ट खपत हुन्छ’, अध्यक्ष थापाले भने– ‘डेढ करोड टन निर्यात गर्न सक्ने क्षमता छ।’  

सिमेन्ट उद्योगमा करिब तीन खर्ब रूपैयाँ लगानी पुगेको उद्योगी बताउँछन्। यहाँको उत्पादन बजार खपत भएर मात्र नसकिने भएपछि सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि बजेटमा सिमेन्टलाई निर्यातजन्य उद्योगको रूपमा राखेको भए पनि पहिलो पटक आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा व्यवस्था गरेको छ।  

सहुलियत दिने निर्णयले निर्यातमा टेवा पुग्ने कसमस सिमेन्टका निर्देशक प्रवलजंग पाण्डे बताउँछन्। अब नेपाल र भारतको गुणस्तर फरक भएकाले एउटै गुणस्तर बनाउनुपर्ने पाण्डेले बताए।  

अधिकांश वस्तु विदेशबाट आयात गर्दा मुलुकको व्यापार घाटा बढिरहेको अवस्थामा सिमेन्ट निर्यात गर्न सके केही राहत हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले थप सहजीकरण गरे सिमेन्ट निर्यात गरेर मुलुकको व्यापार घाटा केही रूपमा भए पनि कम गर्न सकिने उद्योगी बताउँछन्। सिमेन्ट उत्पादनमा मुलुकले फड्को मारेको छ। निजी क्षेत्रको लगानी बढेकै कारण मुलुक सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएर निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको हो।

नेपाली उद्योगले प्रविधि भित्र्याएसँगै गुणस्तरीय उत्पादन गर्दै आएका छन्। नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभागका अनुसार स्वदेशी सिमेन्ट तुलनात्मक रूपमा गुणस्तरीय छन्। नेपाली सिमेन्ट अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका सिमेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम रहेको उद्योगीको दाबी छ। निर्यातको सम्भावना देखेर व्यवसायीले सिमेन्ट उद्योगमा लगानी बढाउँदै आएका थिए ।

उद्योगले समय सापेक्ष प्रविधि प्रयोग गरेर सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका छन्। सिमेन्ट उत्पादन गर्न सरकारको सहज नीति, निजी क्षेत्रको तत्परता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी, गुणस्तरीय कच्चा पदार्थको उपलब्धताले उद्योग फस्टाएर निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका हुन्। नेपालको सिमेन्ट दक्षिण एसियामै महँगो भएकाले लागत घटाउनुपर्ने चुनौती रहेको उद्योगी बताउँछन्।

मुलुकमा पूर्वाधार निर्माणका काम बाँकी रहेकाले आन्तरिक बजारमा पनि माग बढ्दै जाने उद्योगीको अपेक्षा छ। सरकारी लगानीमा सबैभन्दा पहिले सन् १९७४ मा हिमाल सिमेन्ट उद्योग स्थापना भएको थियो। करिब आधा शताब्दीमा सिमेन्ट उद्योगको संख्या करिब साढे पाँच दर्जन पुगेका छन्। निजी क्षेत्रले ६५ उद्योग सञ्चालन गरेका छन् भने दुईवटा सरकारी सिमेन्ट उद्योग रहेका छन्।

अहिले ग्रान्डिङ र क्लिंकर उत्पादन गर्ने दुई प्रकारका उद्योग छन्। नेपालमा प्रशस्त चुनढुंगाको खानी भएकाले उद्योगीले क्लिंकर उत्पादनलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन्। मुलुकमा सञ्चालित सिमेन्ट उद्योगले ओपिसी, पिपिसी र पिएससी सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएका छन्।

सरकारी नीतिले सिमेन्ट उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेको छ। सरकारले उद्योग खानीसम्म लाइन र सडक पुर्‍याउने काममा सघाउँदै आएको छ। सिमेन्ट उत्पादनमा सरकारको लगानीले आधा शताब्दी काटे पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता भने साढे दुई दशकमात्र पुगेको छ।

उद्योग विभागका अनुसार अहिलेसम्म एक सय बढी सिमेन्ट उद्योगले सञ्चालन अनुमति लिएका छन्। लगानी बोर्डले सिमेन्टमा आधा अर्ब रूपैयाँ थप नयाँ लगानी गर्न स्वीकृत दिइसकेको छ।

एक विदेशी लगानीसहित दुई सिमेन्ट उद्योगले नयाँ लगानीका लागि स्वीकृति लिएका छन्।  

प्रकाशित: २९ असार २०७९ ०४:१० बुधबार