निर्माणाधिन राष्ट्रिय गौरवको सिंचाई आयोजनाले कृषकलाई भने जमिनमूनीबाट पानी तान्ने मोटर वितरण गर्ने गरेको छ।

कैलालीको पूर्वी क्षेत्रमा करिब ४० हजार हेक्टर खेती योग्य जमिनमा सिंचाई सेवा पुर्‍याउने लक्ष्यका साथनिर्माण भैरहेको रानीजमरा कुलरीया सिंचाई आयोजना अन्तरगतको कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईले कृषकलाई पानी तान्ने मोटर वितरण गरेको हो।

कार्यालयले टीकापुर र लम्कीचुहा नगरपालिकाका साथै जानकी गाउँपालिकाका विभिन्न व्यक्ति, समूह र सहकारी गरी ४३ जनालाई अनुदानमार्फत मोटर वितरण गरेको हो। उसले हरेकलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिएको छ। इकाई आयोजना संयोजक गोविन्दराज जोशीले कृषकलाई सिंचाईको समस्या भैरहेको ठाउँमा वितरण गरिएको जानकारी दिए।

उनले कतिपय ठाउँमा परम्परागत कुलोमा पानी पुग्न नसकेकोले कृषकलाई सिंचाईमा समस्या भएको बताए। कार्यालयले सिंचाई सेवान भएका ठाउँमा मात्रै नभइ कर्णाली नदीको परम्परागत कुलोमार्फत सिंचाई भैरहेका बस्तीमा समेत पानी तान्ने मोटर वितरण गरेको छ।

कार्यालयले यसवर्ष मात्रै कृषकहरुलाई १ करोड बराबरको कृषियन्त्र वितरण गरेको छ। जसमध्ये पानी तान्ने मोटर समेत रहेका छन्। एकातिर अर्बौंको लगानीमा सिंचाई आयोजना निर्माण भैरहेको छ भने अर्कोतिर आयोजना कृषकहरुलाई जमिन मूनीबाट पानी तान्ने मोटर वितरण गरिरहेको छ।

बजेट खर्च भएन

कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईले यसवर्ष बजेट खर्च गर्न सकेन। उसले कुल २७ करोड बजेट मध्ये १२ करोड मात्रै खर्च गर्न सकेको आयोजना संयोजक जोशीले जानकारी दिए। उसले सबैभन्दा धेरै बजेट बिजवृद्धी कार्यक्रममा खर्च गरेको छ।

आयोजना संयोजक जोशीकाअनुसार बिजवृद्धी कार्यक्रममा २ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। उनले यो रकम १४ वटा सहकारी र केही व्यक्तिलाई सहयोग गरेको बताए। कृषि यन्त्रमा ५ करोड खर्च गर्ने भनिए पनि थप ४ करोड भने खर्च हुन सकेन।

कार्यक्रम स्वीकृत भएपनि बजेट नभएका कारण सो रकमखर्च हुन नसकेको आयोजना संयोजक जोशी बताउँछन्। उनले कृषि विभागका तर्फबाट कार्यक्रम स्वीकृत भएपनि विश्व बैंकले बजेट नभएको जनाएको बताए।

‘विश्व बैंकले कृषि यन्त्र अनुदानमा पाँच वर्षको पाँच करोड बजेट छुट्याएकोमा सो रकम यसअघि नै सकिएको रहेछ’ उनले भने–‘यसवर्ष रकम नै नभएपछि खर्च हुने कुरै भएन।’ त्यस्तै बजेट नै नभएको एक अर्को कार्यक्रम समेत सम्पन्न हुन सकेन। जोशीका अनुसार टिस्यु कल्चर ल्याब निर्माणको काम हुन सकेन।

विभागले डेढ करोडको लागतमा ल्याब निर्माण गर्ने कार्यक्रम स्वीकृत गरेको थियो। यस्तो ल्याब निर्माण गर्ने शिर्षकमा विश्व बैंकले कुनै बजेट विनियोजन नगरेको जोशीले बताए। बजेट भएर पनि खर्च हुन नसकेका अन्य कार्यक्रमहरु समेत रहेका छन्। तीमध्ये कोल्ड स्टोर निर्माण पनि एक हो। यसवर्ष तीन करोडको लागतमा कोल्ड स्टोर निर्माण हुने कार्यक्रम स्वीकृत भएको थियो।

आयोजना संयोजक जोशीका अनुसार विश्व बैंकले कोल्ड स्टोरको क्षमता बढाउनु पर्ने भनेपछि कार्य सम्पन्न हुन नसकेको हो। सुरुमा १ हजार मेट्रिक टन क्षमताको कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने भनिएकोमा पछि विश्व बैंकले नै २ हजार मेट्रिक टन क्षमताको भनेपछि अलमल भएर कार्य सम्पन्न हुन नसकेको जोशीले बताए।

यस्ता अन्य थुप्रै कार्यक्रमहरुमा कार्यान्वयन इकाईले रकम खर्च गर्न सकेन। उसले तालिम, गोष्ठी, भ्रमण लगायतमा मात्रै रकम खर्च गरेका कारण ठूला कार्यक्रम सम्पन्न हुन नसकेर बजेट कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताइन्छ। तर आयोजना संयोजक जोशी भने खर्चमा कडाई गरेका कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको दाबी गर्छन्।

समन्वयको अभाव

विश्व बैंक, कृषि विभाग, इकाई आयोजना र कृषकहरुबीच समन्वयको निकै अभाव देखिएको छ। विश्व बैंकले पहिलो र दोस्रो चरणमा गर्ने कामको विवरण र रकम छुट्याएको थियो। उसले छुट्याएको कामको विवरण र रकम हेर्दै नहेरी इकाईले कार्यक्रम तयार पार्ने र विभागले हेर्दै नहेरी स्वीकृत गर्नाले समस्या आएको देखिन्छ।

आयोजना संयोजक जोशीका अनुसार विश्व बैंकको गाइड लाइन र स्वीकृत योजनाबीच तालमेल नमिलेर कार्यान्वयनमा झमेला भैरहेको छ। जसको प्रत्यक्ष असर कृषकले भोग्नु परेको छ। ‘कृषकको माग एकातिर हुन्छ भने कार्यक्रम अर्कैतिर आउँछ’ एक कृषकले भने–‘जसले उपलब्धी हासिल हुन सक्दैन।’

नौ वर्षमा झण्डै १ अर्ब खर्च, उपलब्धी न्यून

कृषिकार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईले मात्रै नौ वर्षको अवधिमा झण्डै एक अर्ब खर्च गरेको छ। आयोजना संयोजक जोशीका अनुसार दोस्रो चरणको साढे तीन वर्षमा मात्रै ५२ करोड खर्च भैसकेको छ। उनका अनुसार दोस्रो चरण अन्तरगत अझै डेढ वर्ष बाँकी छ। यसअघि पाँच वर्षको पहिलो चरण सम्पन्न भैसकेको छ।

एउटै भू भागमा विगत लामो समयदेखी वर्षेनी ठूलो रकम खर्च हुँदा पनि त्यसको उपलब्धी भने सन्तोष जनक छैन। यहाँको कृषि प्रणालीमा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन। यहाँका अधिकांश कृषक परम्परागत ढंगको खेतीपाती गर्दै आएका छन्। उनीहरु अझै व्यवसायीक बन्न सकेका छैनन्। केही थोरै कृषकले व्यवसायीक बन्ने प्रयास गरेपनि सफल हुन सकेका छैनन्।

उनीहरुले उत्पादन गरेको तरकारी र अन्नबालीले मूल्य पाउन सकेको छैन। उनीहरु आफ्नो उत्पादन सस्तोमा बिक्री गर्न बाध्य छन्। इकाईले कृषकलाई अन्य कुरामा सहयोग गरेपनि उनीहरुको उत्पादनको बजारीकरणमा भने काम गरेको पाइँदैन। आयोजना जोशीकाअनुसार बजारीकरणमा काम गर्न सकिएको छैन।

उनले तर यहाँको अधिकांश उत्पादन स्थानीय स्तरमै खपत हुने र बाँकी बाह्य जिल्लामा समेत बिक्री वितरण भैरहेको बताए। ‘धेरैजसो यही खपत भैरहेको छ’ उनले भने–‘केही किसानले अन्य जिल्लामा समेत पठाउने गरेका छन्।’ आयोजनाले सहयोग गरेपछि बीउ उत्पादन र केरा खेतीमा भने केही उपलब्धी हासिल भएको छ।

टीकापुर केरा खेतीको रुपमा चिनिन थालेको छ। धेरै व्यक्तिहरु केरा खेतीमा लागेका छन्। आयोजनाले केराका साथै तरकारी, आलु, च्याउ, धान, गहुँ, मकै लगायतका अन्नबालीमा समेत सहयोग गर्दै आएको छ। उसले विगत तीन वर्ष यता पशुपालनमा समेत सहयोग गर्ने गरेको छ।

प्रकाशित: २० असार २०७९ १२:२७ सोमबार