माटोको शहर मुस्ताङको उपल्लो क्षेत्र लोमान्थाङमा धेरै जग्गा बाँझो छ। गाउँमा युवा जनशक्ति छैन। सिंचाई सुविधा पर्याप्त छैन्। खाली र बाँझो जग्गामा सिंचाई पुर्याउने ध्येय गाउँपालिकाको छ।
सिंचाई पुर्याउँदै कृषि उत्पादनमा जोड दिन योजनासहित लोमान्थाङ गाउँपालिकाले चक्लाबन्दी अभियान सुरु गरेको छ। मुस्ताङ जिल्लाकै पहिलो जग्गा चक्लाबन्दी लोमान्थाङमा गरिएको छ। १९० रोपनीलाई जग्गालाई चक्लाबन्दी गरे कृषि उत्पादनमा जोड दिइएको छ। सिंचाईको लागि आर्थिक वर्षमा ४ लाख रुपैयाँबाट कुलो बनाइएको छ।
गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को लाडि सिंचाईको लागि डेढ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टाएको छ। ‘बाँझो जमिनमा सिंचाई पुर्याउने योजनासहित कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाएका छौं,’ गाउँपालिका अध्यक्ष टासी निर्बु गुरुङले भने, ‘चक्लाबन्दी गरिएको जग्गामा सिचाईं सुविधा पुर्याउने, तारजाली लगाउने लगायतका कामको लागि गाउँपालिकाले बजेट छुट्टाएको छ।’
मुस्ताङमै पहिलो पटक चक्लाबन्दी प्रवर्द्धन सुरु गरिएको हो। लोमान्थाङ–५ मा १९० रोपनी क्षेत्रमा चक्लाबन्दी सुरु गरिएको छ। चक्लाबन्दीबाट २६ वटा गहरा (प्लट) बनाई खेती सुरु गरिएको छ। पहिलो चरणमा ९० रोपनी क्षेत्रफलमा आलु खेती गरिएको छ। ९० जनाको जग्गालाई चक्लाबन्दी गरिएको छ।
‘बीउको लागि कृषि ज्ञान केन्द्रले उपलब्ध गराएको छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘खेतीको लागि किसानलाई अनुदान दिन्छौं। विगतका वर्षमा अनुदान दिने प्रचलन थिएन। आलुमा लाग्ने रोगको लागि अत्यावश्यक किटनाशक औषधी गाउँपालिकाले व्यवस्था गर्ने छ।’ मुस्ताङमा कृषिजन्य उत्पादनको लागि रसायनिक मलको भने प्रयोग गरिँदैन।
कृषिमै आत्मनिर्भर बनाउने योजना गाउँपालिकाको रहेको उनले बताए। चक्लाबन्दीले कृषिमा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास छ। चक्लाबन्दी नमूना बन्ने विश्वास स्थानीयले लिएका छन्। ‘कृषिमा आत्मनिर्भर नभएसम्म समृद्धिको परिकल्ना गर्न सकिदैन्,’ गण्डकी प्रदेश सदस्य ईन्द्रधारा विष्टले भने, ‘चक्लाबन्दी खेतीले कृषिप्रति आकर्षित गर्ने आशा छ।’
उनका अनुसार युवा शक्ति विदेशिएका छन्। गाउँमा वृद्धवृद्धा मात्रै छन्। कृषिको लागि आधुनिक शैली अपनाउनुपर्ने खाँचो अनुसार खनजोत गर्न मेसिन नै ल्याइएको छ। ‘आलु लगाउने र खन्नेकाम मेसिनले गर्नेछ,’ उनको भनाइ थियो। आलुसँगै तोरी, फापर लगाउने योजना रहेको छ। सदस्य विष्टले झ्याका भन्ने ठाँउबाट पानी ल्याइने बताए।
‘७-८ किलोमिटर कुलो बनाएपछि लोमान्थाङको चक्लाबन्दी खेती गरिएको ठाउँमात्रै नभइ अन्य ठाउँमा समेत सिंचाई सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसको लागि प्रदेश सिंचाईबाट ३० लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको छ।’ उनले चक्लाबन्दी खेतीको लागि झण्डै डेढ किलोमिटर कुलो बनाउनुपर्ने खाँचो औंल्याए। उनले आलु खेतीको लागि बीचबीचमा पाइप जडान गरेर पानीको फोहोरा मार्फत सिचाई गर्ने समेत सुनाए।
मुस्ताङको उपल्लो क्षेत्रमा सिंचाई आयोजना सञ्चालित छ। मराङ र ढ्क्या सिंचाई आयोजना छन्। ती आयोजनाको लागि प्रदेश सरकारले एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। विनियोजित रकमबाट काम भएको सदस्य विष्टले सुनाए। ढ्क्या–छोंसेर सिंचाई आयोजनाले २ सय ८० रोपनी क्षेत्रफल सिञ्चित हुनेछ। खानेपानीको रुपमा समेत उपयोग गरिने छ।
त्यहाँ झण्डै ६५ घरपरिवार छ। मराङ सिंचाई आयोजना २ करोड १३ लाख ३५ हजार छुट्टाइएको थियो। घिलिङ सिचाई आयोजनालाई भने प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय योजनामा राख्दै स्वीकृति गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सदस्य इन्द्रधारा विष्टका अनुसार घिलिङ सिचाई आयोजनालाई प्रदेश सरकारले ५ करोड ४३ लाखको बजेट स्वीकृत गरेको छ।
घिलिङ सिंचाईलाई बहुवर्षीय योजनाको रुपमा पुरा गर्ने योजना प्रदेश सरकारले बनाएको उनको भनाइ थियो। सिंचाई सुविधा नहुदाँ घिलिङको झण्डै २ सय हेक्टर क्षेत्रफल बाझैं छ। सिंचाईको लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले ९८ लाख रुपैयाँको टेण्डर आह्वान गरिसकेको छ। त्योसँगै प्रदेश सरकारले मराङ सिंचाई आयोजना टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको छ रुपैयाँको हो।
गण्डकी प्रदेश सरकारले उपल्लो मुस्ताङको महत्वपूर्ण योजनाको रुपमा रहेको सिंचाई योजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै योजना स्वीकृति गरी अघि बढाएको हो। घिलिङ फाँट मुस्ताङको बीउबिजन उत्पादन केन्द्र हो । स्थानीय पशुपालन र खेतीपातीमै आश्रित छन्। सिंचाई सुविधा भएपछि उत्पादन बढ्ने अपेक्षा छ। विशेष गरी गहुँ उवा र फापर उत्पादन हुन्छ।
प्रकाशित: २० असार २०७९ ०८:११ सोमबार