लोक मान्यता अनुसार रोपाइँको सिजनमा मध्यमा पर्ने ‘आदरा’ अर्थात असार १५ आउन एक हप्ता मात्र बाँकी रहँदा पर्सामा रोपाई सुरु पनि भएको छैन। 

उसै पनि आकाशे पानीको भरमा हुने खेतिमा वर्षा नभएर माटोभित्रको आद्रताको अभाव हुँदा बिडमा बिउ हाल्ने काम करिब एकदेखि २ हप्तासम्म ढिलो भएको छ। त्यसमाथि मल पनि नपाइने भएपछि बिउ उम्रिसकेका खेतमा पनि किसानले रोपाइँ सुरु गरेका छैनन्। यसरी मल नपाइने भएपछि अन्नको भण्डार भनिने मध्य तराईको जिल्ला पर्सामा रोपाई प्रभावित भएको छ। खेतहरु रित्तै छन्।  

‘मल नपाएर हाहाकार छ, किसानहरु चिन्तित् छन्, हाम्रो मुख्य बाली हो धान। यो बिग्रियो भने आर्थिक रुपमा किसानको ढाड भाँचिन्छ,’ बिन्दवासनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रमोद तिवारीले भने, ‘यसपाली धान खेति धेरै समस्याग्रस्त भएको छ।’ उनका अनुसार सिँचाईको समस्या दोहाेरिने गरेको भए पनि किसानहरुले दमकल लगाउने, नदीमा बाँध लगाउनेजस्ता उपाय अपनाउने गरेका छन्। मल अभावसंग जुध्ने जुक्ति छैन। कृषी ज्ञानकेन्द्र पर्साको रेकर्ड अनुसार यस जिल्लामा ४६ देखि ४७ हजार हेक्टरसम्म धान खेति हुन्छ। धान यहाँको मुख्य बाली हो। भदौ असोजमै काटिने सारो धान छिटफुट रोपिएका छन्। तिवारीका अनुसार उनको पालिकामा ५ प्रतिशत पनि रोपाइँ भएको छैन। अरु पालिकाहरुको पनि अवस्था हुबहु छ।  

यता कृषी सामग्री कम्पनीको वीरगन्जस्थित मलको प्रवेश बिन्दु तथा मधेस प्रदेश कार्यालयका अनुसार कम्पनीले खरिद गरेको मल कहिले आइपुग्ने यकिन हुन सकेको छैन। आसारको तेस्रो सातासम्म मल यहाँ आइपुग्ने आँकलन गरिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी आलोककुमार झाले बताए। झाका अनुसार ग्लोबल टेन्डरमार्फत खरिद गरिएको ४० हजार टन डिएपी र ३० हजार टन युरिया गरी ७० हजार टन मल अहिले आयात हुने प्रक्रियामा रहेको छ। र ‘जि–टु–जि’ (गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट) प्रक्रियामा यसपाली खरिद गरिएको डेढ लाख टन मल नेपाल ल्याउन पहल गरिरहेको कम्पनीले जनाएको छ। हिजो मात्रै कायममुकायम प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्र बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय टोली भारत गएको प्रदेश कार्यालयका सूचना अधिकारी झाले बताए।  

त्यसतै साल्ट ट्रेडिङ्ग कार्पोरेशन लिमिटेडले डिएपीको बितरण यहाँ सुरु गरे पनि मागभन्दा निकै कम परिमाणमा आपूर्ती हुँदा त्यसबाट अझ बितरण कसरी गर्ने भने सकस भएको छ। गत जेठ २१ मा साल्ट ट्रेडिङ्गको २० हजार टन डिएपी नेपाल भित्रिएको थियो। सो कम्पनीमार्फत आयात हुन लागेको २२ हजार टन युरिया हल्दिया बन्दरगाहबाट हिडिसकेर ५ दिनभित्र आइपुग्ने अनुमान गरिएको वीरगन्जस्थित कार्यालयका प्रमुख अनोज लामिछानेले नागरिकलाई बताए। नेपालमा कुल ५ लाख टन रसायनिक मलको माग रहेको सरकारी तथ्यांक छ। यसपाली मुख्य बाली धानको बेला माग आधा पनि मल आयात नहुने देखिन्छ।  

अहिले रोपाइँको बेला चाहिने भनेको मुख्य रुपमा डिएपी हो। ‘यति थोरै मात्रामा मल आउन लागेको छ जनताको मागको अगाडि भारी मात्रामा अपुग छ, त्यसको बितरण कसरी गर्ने?’ बिन्दवासनी २ का वडा अध्यक्ष मुक्तिप्रसाद कुर्मीले भने, ‘मलको अभाव हटाउन सकरकारले आकास्मिक कदमहरु चालोस।’ सिमापारीबाट भारतीय मल भित्र्यार काम चलाउने उपाय पनि यसपाली नलाग्ने भएको छ। भारतीय सशस्त्र सूरक्षा बल (एसएसबी)ले त्यसरी मल ल्याउन भने निकै कडाई गरी रोकिरहकोले मल ल्याउने प्रयासमा किसानहरुले कुटिने, साइकलसहित मल खोसिने समस्या भोगिरहेको जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन्।  

यता नेपाल भित्रिसकेपछि आफ्नो प्रयोगका लागि एक दुई बोरा ल्याउनेलाई सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीले रोकेका छैनन। कारोबार गर्ने किसिमले चोरी पैठारी गर्नेहरुसँग ग्रामिण भेगका सिमावर्ती नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका इकाईले पैसा असुलिहेको स्थानीय बताउँछन्। यसरी एसएसबिको कडाई र थप खर्चभारविच भित्र्याइएका तस्करीका भारतीय मल किसानको क्रय क्षमताभन्दा निकै महँगो छ। ‘भारतीय मल पारीबाट ल्याएर खेति गर्छु अब नसोच्दा हुन्छ,’ बिन्दवासनी ५ का वडा अध्यक्ष मोहनप्रसाद यादवले भने, ‘सबै किसान आँफै गएर पारीबाट गएर मल ल्याउन साहस गर्दैनन, र अरुले कारोबार गर्ने किसिमले ल्याएको मल चार गुणा पैसा तिरेर लिन पनि गाह्रो छ।’

३ दिनयता पटकपटक भएको वर्षाले केही दिनभित्र बिडका बिउहरु लहलहाउन थाल्ने छन्। लगतै उखेलेर रोपाईमा लैजानुपर्ने हुन्छ। मलको हाहाकारबीच भने रोपाईको उत्साह आउन सकेको छैन। जिल्लाको कुल खेतियोग्य जग्गामध्ये एक तिहाई भुभाग मात्र गण्डक पुर्वी नहरसंग जोडिएका छन्। 

नहरका पनि अधिकांश तरसरी (कुलो) कि ब्यक्हिरुले मिचेर संरचना नै मेटाई दिएका छन्, कि सार्वजनिक रुपमै नहरलाई सडकको रुपमा प्रयोगमा ल्याईसकिएको छ। यसले गर्दा नहर संजालबाट जोडिएका खेतहरुमध्ये ठूलो हिस्सा त्यसको सिँचाई प्रणालीबाट अलगिएका छन्। मुख्य रुपमा आकाशे पानीको भर छ यहाँका किसानलाई। ‘एक त सिचाईमा समस्या त्यसपछि मलको अभाव’, बिन्दवासनी ३ का वडा अध्यक्ष ‘जय प्रकाश चौरसियाले भने, ‘किसानलाई त्राहिमाम छ।’ 

प्रकाशित: ७ असार २०७९ १५:३१ मंगलबार