बजेटको विरोधमा आन्दोलित ट्रेड युनियनहरूले पुनः आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएका छन्। बजेटले एउटा उद्योगलाई लाभ पुर्‍याउने र  अन्य सबै उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको भन्दै आन्दोलित ट्रेड युनियन र उद्योगीले पुनः आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका हुन्।  

सोमबार विभिन्न चारवटा ट्रेड युनियनहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी अर्थमन्त्री र उद्योगीवीच भएको सहमति अनुसार असार ८ गते भित्र बजेट परिमार्जन नभए आन्दोलन चर्काउने जनाएका छन्। नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस मोरङ, नेपाल ट्रेडयुनियन महासंघ प्रदेश १, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन संघ प्रदेश १ र समाजवादी ट्रेड युनियन नेपाल प्रदेश १  र उद्योगीहरूले संयुक्त रुपमा आन्दोलन थाल्ने नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस प्रदेश १ का अध्यक्ष सुशिल कोइरालाले बताए। 

यसअघि गत जेठमा उद्योगी र मजदुरहरूले सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरको बुढीगंगामा  बिरोध ¥यालीसहित संयुक्त आन्दोलन गरेका थिए। उद्योगी र मजदुर आन्दोलित भए पछि अर्थमन्त्री जनार्धन शर्माले वार्ताका लागि वोलाएका थिए। उद्योगी र अर्थमन्त्रीवीचको वार्तामा अर्थमन्त्रीले उद्योगीहरूको माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका थिए। तर, व्यवहारमा माग सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्रीले तत्परता नदेखाएपछि  उद्योगी र ट्रेड युनियनहरू पुनः आन्दोलनमा उत्रने तयारीमा लागेका हुन्।  

उद्योगीहरूले अर्थमन्त्रीले  बजेट मार्फत नीतिगत भ्रष्टाचार गरी एउटा उद्योगलाई लाभ हुने र सयौं उद्योगलाई नोक्सान हुनेगरी बजेटमा कर नीति परिवर्तन गरेको  आरोप लगाउँदै आएका छन्।  बजेटको नीतिगत व्यवस्थाले जिआइ वायर उद्योग, सेनेटरी प्याड, वनस्पतिघीउ उद्योगहरू बन्दहुने अबस्थामा पुगेको उद्योगीहरूले बताउँदै आएका छन्। यो वर्ष अर्थमन्त्रीले नीतिगत भ्रष्टाचार गरी जगदम्बा स्ट्रिल्सलाई मात्रै पोस्नेगरी ल्याइएको नीतिले नेपालका सबैजसो जिआई उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको  उद्योगीहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन्।  

प्रिमियर वायरका सञ्चालक सौरभ सारडाले एउटा उद्योगको फाइदाका लागि सरकारले अन्य सबै जिआई उद्योग बन्द गर्ने नीति बजेटमा ल्याएको आरोप लगाए। बजेटमा सीमित उद्योगहरूलाई फाइदा पु¥याउने गरी लिइएको नीतिगत व्यवस्थाले देशभरका तीन क्षेत्रका  साना ठूला २ सय भन्दा बढी उद्योगहरू मारमा परेको उद्योगीहरूले बताएका छन्। जेठमा गरेको आन्दोलनका क्रममा मोरङका उद्योगीले एक महिनाभित्र देशका तीन थरीका २ सयभन्दा बढी उद्योग बन्द हुने भएकाले मजदुर र कर्मचारीलाई बेलैमा अर्को रोजगारी खोज्न सुझावसमेत  दिएका थिए। 

मोरङ व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुपम राठीले एक महिनाभित्रै देशका स्यानिटरी प्याड, वनस्पति तेल र एमएस वायरमाआधारित गरी तीन प्रकारका उद्योग बन्द हुने भएकाले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी–मजदुर गरी ६ हजारको बढीको रोजगारी गुम्ने बताए। अर्थमन्त्रीले  राजस्व संरचनामा सुधार  नगरे उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प नभएको उनले स्पष्ट पारे।

प्रकाशित: ६ असार २०७९ १४:४२ सोमबार