गण्डकी प्रदेश सरकारले पछिल्लो एक वर्षमा ८६ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेशका ११ जिल्लामा ८६ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको जानकारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालयले बिहीबार पोखरामा आयोजित समीक्षा गोष्ठीमा दिएको हो।

गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै कास्कीमा २७ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ भने गोरखामा भने एक किलोमिटर पनि सडक कालोपत्र हुन सकेन। गोरखा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको गृहजिल्ला हो।

त्यसैगरी, लमजुङमा १७ किलोमिटर, स्याङ्जामा १० किलोमिटर, नवलपुरमा ८ किलोमिटर, पर्वतमा ७ किलोमिटर, बागलुङमा ६ किलोमिटर, मनाङमा ५ किलोमिटर, म्याग्दीमा ३ किलोमिटर, मुस्ताङमा २ किलोमिटर र तनहुँमा १ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए।

यस अवधिमा ९ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन्। गण्डकीका ११ जिल्लामध्ये स्याङ्जामा ४ वटा, तनहुँमा ३ वटा तथा लमजुङ र म्याग्दीमा १/१ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको घिमिरेले बताए।

त्यसैगरी, २४ वटा मोटरेबल सडक पुल निर्माण भएका छन्। गोरखा र स्याङ्जामा ४/४ वटा, लमजुङ, नवलपुर, बागलुङ र कास्कीमा २/२ वटा, तनहुँमा ३ वटा तथा पर्वत, मुस्ताङ र मनाङमा १/१ वटा सडक पुल निर्माण भएको उनले जानकारी दिए।

गण्डकीमा पछिल्लो एक वर्षमा ७ वटा भवन निर्माण भएका छन्। पर्वतमा ५ वटा तथा तनहुँ र मनाङमा १/१ वटा भवन निर्माण भएको अतिरिक्त सचिव घिमिरेले बताए।

हाल गण्डकी प्रदेशमा ३५ वटा योजना रुग्ण अवस्थामा रहेका छन्। उनका अनुसार तनहुँमा ७ वटा, गोरखामा ६ वटा, स्याङ्जा र मुस्ताङमा ४/४ वटा, कास्की, पर्वत र बागलुङमा ३/३ वटा, मनाङ र म्याग्दीमा २/२ वटा तथा एउटा प्रदेशस्तरीय योजना रुग्ण अवस्थामा छन्।

‘बजेट अभाव, निर्माण व्यवसायीको लापरवाही, प्राकृतिक प्रकोप, बहुवर्षीय योजनामा अपर्याप्त बजेट, वन तथा जग्गा प्राप्तिमा समस्या, रकमान्तर र अदालतका फैसलाजस्ता कारणले योजना रुग्ण भएका हुन्,’ घिमिरेले भने।

गत आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालयले ६५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो। चालुतर्फ ५४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्री गोविन्दबहादुर नेपालीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार जेनेजी आन्दोलनका कारण भएको आगजनी तथा तोडफोड, मध्यपूर्वमा देखिएको तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि तथा निर्माण सामग्रीको लागत बढेकाले लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्न कठिन भएको थियो।

‘यी विविध कारणले प्रभाव परे पनि हाम्रो निरन्तर प्रयासले यतिसम्म गर्न सकेका छौँ। यो पनि ठूलो उपलब्धि हो,’ उनले भने।

कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले खर्च गर्ने क्षमता बढाउन निर्देशन दिए। ‘यो वर्ष मौज्दात रकम पनि झन्डै ५ अर्ब रुपैयाँ छ, राजस्व पनि ४ अर्ब पुग्ने निश्चित छ। बजेट पुग्दैन भनेर डराउनुपर्दैन। रकमान्तरका लागि पनि पहिलेजस्तो आर्थिक मामिला मन्त्रालयको स्वीकृति लिन नपर्ने भएकाले ढुक्क भएर काम गर्नुहोस्,’ उनले भने।

उनले साउन महिनाभित्र फिल्ड भिजिट र लागत अनुमानको काम सक्न तथा भदौदेखि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिए। साथै, दुई वर्ष नपुगेका कर्मचारीलाई सरुवा नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

‘सरुवा हुन्छ कि भनेर अहिलेबाटै काम छाडेर नबस्नुस्। दुई वर्ष पुगेकालाई पनि सबैलाई सरुवा गरिँदैन, नपुगेकालाई त झन् सरुवा गरिँदैन,’ उनले भने।

कार्यक्रममा समयमै योजना सम्पन्न गर्ने एक दर्जन निर्माण कम्पनीलाई दोसल्लासहित प्रशंसापत्र प्रदान गरी सम्मान गरिएको थियो।