संघीय सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले केही सिमित उद्योगलाई मात्रै फाइदा पुग्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको मोरङका उद्योगी, व्यवसायीले आरोप लगाएका छन्। मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परी संघले बुधबार संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरी बजेटले केही उद्योगलाई मात्रै फाइदा हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको आरोप लगाएका हुन्।

बजेटमा गरिएको नयाँ नीतिगत व्यवस्थाले केही उद्योगलाई फाइदा हुने र अधिकांश उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उद्योगी, व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्। मोरङ व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले यस वर्षको बजेटले सम्पूर्ण उद्योगी, व्यवसायीहरु कसैलाई पनि समेट्न नसकेको बताए। ‘केही उद्योग वा व्यवसायीलाई छाडेर धेरै उद्योगलाई डुबाउने किसिमको बजेट सरकारले ल्याएको छ,’ सारडाले भने, ‘हामीले सरकारका सबै निकायलाई बजेटबारे स्पष्ट परिसकेका छौं। तत्कालै बजेटलाई परिमार्जन नगरे आन्दोलन थाल्ने छौं।’  

हामीले सरकारकाविरुद्ध सांकेतिक रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। ‘बिहीबार एक घण्टा सडक जाम गर्दै आन्दोलनको सुरुवातका कार्यक्रम रहेको छ। सरकारले हाम्रो मागको सुनुवाइ नगरे अझ कडा आन्दोलन गर्ने छौं,’ सारडाले भने, ‘हाम्रो आन्दोलनमा उद्योगी, व्यवसायी, व्यापारी मात्र नभई ट्रेड युनियनमा आवद्ध मजदुरहरुको पनि सहभागिता रहने छ।’

त्यस्तै उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले सरकारले बजेटमार्फत उद्योग क्षेत्रलाई भ्रममा राखेको बताए। बजेटमा भन्सार महसुल, अन्तः शुल्कमा वृद्धि गर्दा सेनेटरी प्याड उद्योग, स्टील तथा वायर उद्योग, वनस्पति घ्यू तथा तेलका उद्योग बढी प्रभावित भएको छ। स्टील उद्योगमा भन्सार महसुल ५ देखि १० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ। ‘स्टील तथा वायरमा भन्सार शुल्क वृद्धि हुँदा उद्योगी प्रभावित भएको बताउँदै, प्याकुरेलले भने ,‘अन्तः शुल्कमा २ हजार ५ सयदेखि ४ हजार ५ सय प्रति टन कायम गर्दा यहाँका उद्योग सञ्चालन गर्न समस्या हुनेछ।’  

‘सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले स्टील वायर, घ्यू, तेल, तथा सेनेटेरी प्याडको उद्योगमा ठूलो समस्या आएको छ,’ मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले भने, ‘वनस्पति घ्यू, तेलको कच्चा पदार्थ आयातमा १० देखि १५ प्रतिशत महसुल लाग्दै आएको थियो। नयाँ बजेटले प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार महसुलले करिब ६६ दशमलव ६७ प्रतिशत छुट दिने प्रवाधान राख्दा घ्यू तथा तेलको उद्योग मर्कामा पर्ने र कालान्तरमा उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ।’ अहिलेको बजेटले परनिर्भरतालाई प्रश्रय दिएको देखिन्छ।  

सेनेटरी प्याड उत्पादन गर्दै आएको उद्योगलाई यो बजेटले प्रभावित पारेको छ। सेनेटरी प्याड आयातमा भन्सार महसुल १५ प्रतिशतमा ९० प्रतिशत घटाइ १ दशमलव ५ प्रतिशत कायम हुँदा स्वदेशी उद्योग धराशायी हुने रिजालले बताए। सरकारको नीति अनुसार कच्चा पदार्थ ल्याएर उद्योग स्थापना गर्नुभन्दा आयात गरेर विक्रीवितरण गर्न सस्तो पर्ने रिजालले बताए। 

प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७९ १४:३९ बुधबार