सरकारले आगामी साउन १ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नुपर्ने सूचना जारी गरेपछि संसद् र सामाजिक सञ्जालमा विरोध हुन थालेको छ।

गत शुक्रबार यातायात व्यवस्था विभागले सूचना जारी गरे लगत्तै सामाजिक सञ्जालमा पूर्वाधार विना अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बार जाडान गर्न भनेको भन्दै सरकारको व्यापक विरोध भइरहेको थियो भने सोमबार प्रतिनिधिसभामा पनि यसको विरोध भयो।

यातायात व्यवस्था विभागबाट शुक्रबार जारी गरिएको सूचनामा ‘बागमती र गण्डकी प्रदेशका कार्यालयहरूमा दर्ता भएका सवारीहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा २०७९ साउन १ पश्चात ट्राफिक प्रहरीबाट सडक अनुगमन गरिने र तोकिए अनुसार इम्बोस्ड प्लेट जडान नगरिएको पाइएमा सावारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ बमोजिम कारबाही हुनेछ’ भनी उल्लेख छ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठमा सत्तापक्ष कांग्रेसका सांसद गगन थापाले यातायात विभागले इम्बोस्ड नम्बर जडानका लागि पूर्वाधार तयार नगरी दण्ड जरिबानाको डर देखाएर नागरिकलाई तर्साउने काम गरेको बताए। राष्ट्रिय परिचयपत्र जस्तै इम्बोस्ड नम्बर जडानका लागि नागरिकले सास्ती भोग्नु पर्दछ भन्दै उनले यसलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने माग गरे। सांसद थापाले इम्बोस्ड नम्बरको दस्तुर सस्तो बनाउन पनि माग गरे।

अहिलेको अवस्थामा कही कतै खाल्डाखुल्डी पर्‍यो भने यो खस्ने गरेको पनि उनले बताए। सरकारले यसलाई नसच्चाए नागरिकले यो अवज्ञा गर्ने उनले बताए। उनले नागरिकको कम्पनीमाथि नै प्रश्न रहेको बताए। नागरिकले जुन प्रकृतिको सम्झौता भएको छ सम्झौतामाथि पनि प्रश्न उठाएको उनले बताए। इम्बोस्ड नम्बर देवनागरिक लिपिमा किन भएन भन्दै प्रश्न उठाएको पनि उनले बताए।

‘बंगलादेशमा, इजरायलमा हुने यहाँ नहुने ?,’ उनले भने। यी तमाम प्रश्न रहेका बेला राज्यले नागरिकसँग संवाद गरी विश्वास लिनुपर्ने ठाउँमा तयार गर्नुपर्ने पूर्वाधार तयार गरेको नगरेको बताए। उनले भने, ‘जुनजुन प्रदेशमा गर्नुपर्ने भनेको छ ती प्रदेशमा अत्तोपत्तो छैन।’ यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा मद्दत गर्छ भनेर भनिरहँदा राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि खर्च गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हुनुपर्ने बताए।

‘यत्रो महँगो भारतसँग तुलना गर्‍यो भने अरू देशसँग तुलना गर्दा पाँच छ गुणाबढी पैसा लिएर त्यो पनि साउन १ गतेभित्र गर्ने भए गर नभए देखाइदिन्छु भन्ने धम्की दिइएको छ, यो धम्कीको भाषा गलत छ,’ उनले भने। ठेकदार कम्पनीसँगको सम्झौताअनुसार १६ महनाभित्रै यो जडानको काम टुंग्याइनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले प्लेट जडानको काम नसकिए सरकारले आर्थिक दायित्व बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।

‘सरकारले भनेको काम भनेको समयमा नगर्ने, अनि आफूले कमी कमजोरी गरेर नागरिकलाई दुःख नदिन आग्रह गरे। अबको १५ महिनामा २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जोड्ने भनिएको छ, दिनको ५ हजारमा इम्बोस्ड जोड्नुपर्छ, कसरी सम्भव छ,’ २–३ वटा कार्यालयबाट उनले भने। सरकारले नामाकरण भइसकेका प्रदेश मातहतका यातयात व्यवस्था कार्यालयहरूमा दर्ता रहेका सबै सवारीहरूमा चरणवद्ध रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गर्नका लागि यसअघि २०७८ कात्तिक २२ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको थियो।

यातायात व्यवस्था विभागबाट बागमती प्रदेशको एकान्तकुना (ललितपुर) र गुर्जुधारा (काठमाडौं) र गण्डकी प्रदेशको पोखरा (कास्की)मा रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा आवश्यक पूर्वाधार समेत तयार गरिएकोमा ती कार्यालयहरूमा दर्ता भएका सवारीहरूमा हालसम्म पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सम्बन्धी संघीय कानुनबमोजिम व्यवस्था तथा निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै विभागले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतले मुद्दा परेको २ वर्षपछि सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान बाटो खोलिदिएपछि सरकारले यसलाई अब कार्यान्वयनको लागि सुरु गरेको हो। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान रोक लागेको थियो। तर, इम्बोस्ड प्लेट छपाइको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनी डेकाटुर टाइगर आइटीको थप म्याद सकिन लागेपछि भुक्तानीका लागि दबाबमा परेको यातायात विभागले प्लेट जडान नगरे सवारी धनीलाई नै कारबाही गर्ने चेतावनीसहित सूचना प्रकाशित गरेको हो।

विभागले चेतावनीयुक्त सूचना निकाले पनि सबैलाई तत्काल नम्बर प्लेट दिन सकिने अवस्था देखिएको छैन। अहिलेसम्म स्वेच्छिक रूपमा अनलाइन फारम भरेर आउनेहरूलाई मात्रै कार्यालयहरूले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको सेवा सेवा दिइरहेका छन्। नेपालमा सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न टाइगर आइटीले अमेरिकाको कम्पनी डेकाटुरसँग मिलेर संयुक्त रूपमा खडा गरेको सहायक कम्पनी डेकाटुर टाइगर आइटीले ठेक्का पाएको थियो।

२०७३ जेठ १७ मा नेपाल सरकारले बाङ्लादेश र अमेरिकाको संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगर आइटीसँग इम्बोस्ड नम्बर जडानको सम्झौता गरेको थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र डेकाटुर टाइगर आइटीसँग बीच ५ वर्ष भित्र २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर निर्माण गरि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको थियो।

अदालतले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने बाटो खोलिदिएपछि म्याद २ वर्ष थप गर्ने लागेको छ। अदालतले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा रोक लगाएको समय मात्रै थप गर्न लागिएको हो। नयाँ जडान हुने इम्बोस्ड नम्बरमा नेपाली भाषा नराखी अंग्रेजी राखिएको भन्दै अदालतमा मुद्दा परेको थियो।

२०७४ फागुन १० गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको अन्तरिम आदेशले नम्बर प्लेट जडान रोकिएको थियो। अहिलेसम्म १७ हजार इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिसकेका छन्। दुइ पाङग्रे लागि २ हजार ६ सय, ३ पाङग्रे लागि २ हजार ९ सय, साना सवारीसाधनका लागि ३ हजार २ सय र ठूला सवारीसाधनका लागि ३ हजार ६ सय रूपैयाँ इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्दा शुल्क लगाइएको छ।

प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७९ ०२:०३ मंगलबार