सरकारले पाँच वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन गर्ने नीति अंगिकार गरिएको छ। आइतबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले यस्ताे बताएका हुन्।
साथै भूमिहीनलाई ३ वर्षभित्र भूमि उपलब्ध गराइनेछ। ८ लाख नेपालीलाई गरिबी रेखाबाट माथि उठाउने पनि बताइएका छन्।
बजेटमा कृषि कार्यक्रमः
* कृषि क्षेत्रको उत्पादन राष्टिय अभियान वर्ष कृषि उत्पादन कार्यक्रम संचालन गरिने छ। कृषकलाई सरल, लघुवित्त मार्फत कर्जा प्रवाह गर्ने, कृषि एम्बुलेन्स गर्ने, उत्पादित बस्तु मुख्य गर्ने, बजारीकरण गर्ने,
* स्थानीय तहमा रोजगार, प्रधानन्त्री रोजगार कार्यक्रम माफृत गरी विभिन्न मन्त्रालयबाट संचालन गर्ने गरिबी निवारण गरिनेछ।
* बालि तथा वस्तु तथा वस्तु प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने, प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमलाई ५ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरेको छु। किसानसँग सरकार कार्यक्रम गरिनेछ।
* किसानबाट सार्वजनिक सेवामा सहुलियत र सुविधा दिने
* मल खरिदलाई १५ अर्ब विनियोजन।
* गूणस्तरिय बिउ विजनमा आत्मनिर्भर बनाइने,
* पशुपक्षी तथा मच्छेपालनमा उन्नत घाँस, दाना स्वदेशमै उत्पादन गरिनेछ।
* पशु खोप कार्यक्रम संचालन गर्ने।
* ५१० मा कृषि गर्भाधान सेवा उपलब्ध गराइने, पोखरा र नेपालगंजमा सिमेन उत्पादन गरिनेछ। २ लाख भैसी र २ लाख गाई उत्पादन गरिनेछ।
* विषादीको अवषेश परिक्षण गरिनेछ।
* जलवायु परिवर्तनको प्रभावका
* पशु तथा बाली बिमा कार्यक्रम ल्याइनेछ।
* प्रत्येक प्रदेशमा कोल्डस्टोर,
* जलवायु परिवर्तन अनुकुलन कार्यक्रम अन्र्तगत कर्णालीका जिल्लाहरुमा अनुकूलन र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम गरिनेछ।
* मूल्य श्रृखंलामा सहलगानी, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ।
* स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानमा प्रयोग गरिनेछ।
* औद्योगिक कच्चा पदार्थमा सहुलियत दिइनेछ।
* युवा उद्यम शिलता विकास गर्न सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराइनेछ।
* जडिबुटी प्रशोधन कारखाना र खेती गरिने, बहुमुल्य र बहुउपयोगी जडिबुटी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने,
* खाद्य प्रशोधन उद्योग, फलफुल खेती गर्न, जुस र वाइन उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
* मसलाजन्य वस्तुको उत्पादन गरी माग पूर्ति गरी निर्यात गरिनेछ। कपास खेती प्रोत्साहन र रबर खेती प्रोत्साहन गरिनेछ। कर्णालीका उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७९ ११:०० आइतबार
