मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटिरहेको अवस्थामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता (एफडिआई) भने बढेको छ। उद्योग विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैत मसान्तसम्मको नौ महिना (चैतसम्म) मा करिब साढे ३३ अर्बभन्दा बढी लगानी स्वीकृत भएको छ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा सात अर्ब २८ अर्ब रूपैयाँ बढी लगानीको प्रतिवद्धता आएको छ। गत आवको सोही अवधिमा २६ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको थियो। यो उद्योग विभागमा स्वीकृत भएको विदेशी लगानी हो। यो बाहेक लगानी बोर्डमा स्वीकृत भएर पनि विदेशी लगानी आउने गरेको छ। एक सय ५५ उद्योगका लागि लगानी स्वीकृत गरेको उद्योग विभागले जनाएको छ।

पछिल्लो समय विदेशी लगानीमा सुधार आएको उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले बताए। ‘विदेशी लगानीकर्ता सकारात्मक देखिएका छन्’, तिवारीले भने–‘नीतिगत सुधार गर्दै लगे पछि लगानीकर्ता आकर्षितक भएका हुन्।’ चालु आवमा मात्र २१ हजार ६ सय २३ रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी एक सय ५५ उद्योगले स्वीकृति लिएका छन्।

विभागका अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म करिब तीन खर्ब ९८ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ। विदेशी लगानी प्रतिवद्धता वर्षेनी वृद्धि हुँदै गएको भए पनि कोभिडको कारण घटेको थियो। यो वर्षदेखि वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता फेरि बढेको छ।

सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलन लगायत नीतिगत सुधार गरेको बताउँदै आए पनि अझै अपेक्षित रूपमा विदेशी लगानी आउन सकेको छैन। लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुन नसक्दा तथा प्रक्रियागत झन्झट कायमै रहँदा अपेक्षित रूपमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नसकेको सरकारी अधिकारी पनि स्वीकार गर्छन्।

विदेशी लगानीकर्ताले सेवा क्षेत्र, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि तथा वनमा आधारित उद्योग, म्यानुफ्याक्चरिङ, लगायतका क्षेत्रमा स्वीकृति लिने गरेका छन्। विदेशीले सानादेखि ठूला उद्योगमा लगानी गर्न कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरेर उद्योग विभागबाट अनुमति लिएका हुन्। पछिल्ला वर्ष अन्य देशको तुलनामा चीनको लगानी प्रतिबद्धता बढेको छ।

सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) भित्र्याउन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। पूर्वाधार सहित विद्युत्, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेको छ। लगानी बोर्ड र उद्योग विभागबाट अनुमति लिए पनि विदेशी लगानी राष्ट्र बैंक मार्फत आउँछ।

प्रतिबद्धता जनाए अनुसार एफडिआई एक चौथाइ मात्रै आउने गरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन्। सरकारी अधिकारीहरू भने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको वातावरण क्रमशः सुधार हुँदै आएको भए पनि गत वर्ष कोभिडको कारण घटेको हो। विदेशी लगानी नीतिमा दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिकालाई आत्मसात गर्दै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा विदेशी पुँजी, प्रविधि, सीप र ज्ञान परिचालन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।

प्रक्रियागत अल्झनसँगै जग्गाको भाउ महँगो, डुइङ विजनेस रिपोर्टका सूचक कमजोर, कामदारको ज्याला महँगो, र दोहोरो करमा सुधार गरे अझै लगानी बढ्ने सरोकारवाला बताउँछन्। लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी नेपाललाई आकर्षक लगानीस्थलका रूपमा विकास गर्ने सरकारी योजना छ। उपलब्ध स्थानीय स्रोतसीपको प्रयोग गर्दै विदेशी पुँजीसँगै आधुनिक प्रविधि तथा सीपको माध्यमबाट आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने योजना विभागले बनाएको छ।

नेपालले २०३८ सालमा विदेशी लगानी तथा प्रविधिसम्बन्धी ऐन २०३८ ल्याएर कानुनी रूपमा एफडिआई ल्याउन सुरु गरेको थियो। लगानी बोर्ड मार्फत पनि लगानी स्वीकृत हुने गरेको छ। पछिल्लो समय नेपालले विदेशी लगानी आकर्षित गरेर लगानीको वातावरण बनाउन उद्योग क्षेत्रमा कानुनी, संरचनागत र प्रक्रियागत सुधार गर्दै आएको छ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बाह्य लगानी आकर्षण गरी थप रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा व्यवस्थापकीय एवम् प्रविधि हस्तान्तरणका माध्यमबाट मुलुकको समग्र औद्योगिकरणको गतिलाई तीव्रता दिने सरकारको नीति रहेको बताउँदै आएका छन्। देशभित्र रहेको पुँजी परिचालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने र सर्वसाधारणसँग रहेको स–साना बचतलाई समेत पुँजी निर्माणमा उपयोग गरी आर्थिक विकासमा परिचालन गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीले जोड दिएका छन्।

विदेशी लगानी नीतिमा दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिकालाई आत्मसात गर्दै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा विदेशी पुँजी, प्रविधि, सीप र ज्ञान परिचलान गर्ने उद्देश्य छ। आयात प्रतिस्थापन गर्दै औद्योगिक वस्तु र सेवाको पहुँच विस्तार गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने सरकारी लक्ष्यले भने सार्थकता पाउन सकेको छैन।

यता विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा घटाउने तयारी गरेको छ। विदेशीले न्यूनतम पाँच करोड रूपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था परिमार्जन गर्दै पाँच करोडभन्दा कम विदेशी लगानी गर्न सकिने गरी नीतिगत सुधार गर्न लागिएको हो।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पाँच करोड रूपैयाँ तोकिएको छ। अहिलेको धेरै लगानी गर्ने व्यवस्थाले लगानीकर्ता आकर्षित नभएको भन्दै पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरिएको छ। त्यसका लागि सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकनका लागि उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति समेत गठन गरेको छ। 

प्रकाशित: १६ वैशाख २०७९ ०२:१२ शुक्रबार