बाग्मती प्रदेश सरकारले नेपाली नयाँ वर्षको उपहार स्वरूप बाग्मती प्रदेशवासी जनतालाई सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा वृद्धि गरेको छ।

बाग्मती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट गत चैत २४ गते वाग्मती प्रदेशमा चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनको कम्तिमा १० देखि ११ प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रिस्तरीय निर्णयले वैशाख १ गते अर्थात् बिहीबारदेखि सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आएको हो। मन्त्रालयले निर्णय गरेसँगै बिहीबारदेखि काठमाडौं उपत्यकासहित बाग्मती प्रदेशमा गुड्ने सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा वृद्धि भएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा पाँच किलोमिटरसम्मको यात्रा गर्दा यात्रुले अब २० रूपैयाँ तिर्नुपर्ने छ। यसअघि उपत्यकामा यात्रुले ५ किलोमिटरसम्म सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा १८ रूपैयाँ तिरे पुग्थ्यो।

यात्रुले १० किलोमिटरसम्मको दूरीको यात्रा गर्दा अब २५ रूपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ। यस अघि १० किलोमिटरसम्मको सार्वजनिक यातायातको भाडा २३ रूपैयाँ थियो। मन्त्रालयका अनुसार १५ किलोमिटरसम्मको यात्रा गर्दा ३० रूपैयाँ, २० किलोमिटर दूरीको यात्रा गर्दा ३३ रूपैयाँ र २० किलोमिटरमाथिको दूरीको यात्रा गर्दा सर्वसाधारणले ३८ रूपैयाँ भाडा तिनुपर्ने भएको थियो।

यसअघि सरकारले ५ किलोमिटरसम्मको सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा १८ रूपैयाँ तोके पनि यातायात व्यवसायीले चानचुने पैसा नभएको भन्दै २० रूपैयाँ नै लिँदै आएका थिए। मन्त्रालयले पछिल्लो समय भाडा समायोजन गर्दा आधार मानिएको मूल्यको तुलनामा पेट्रोलियम पदार्थको बजार मूल्य ५ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी वा घटी भएमा सोही बमोजिम प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने सवारीसाधनको भाडा समायोजन हुने जनाएको छ।

मन्त्रालयले उपत्यकाबाहेक वाग्मती प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रुका लागि विगतको भाडादरमा १० प्रतिशत वृद्धि गरेको जनाएको छ। त्यसैगरी अन्य यात्रुवाहक सवारीसाधनको भाडा भने १३ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ।

ट्याक्सी भाडा पनि बढ्यो

सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा ट्याक्सी भाडा वृद्धि गरेको तीन महिना नबित्दै फेरि भाडा वृद्धि गरेको छ। गत पुस २० गतेको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रिस्तरीय निर्णयले ट्याक्सीको भाडा निर्धारण तथा समायोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय अनुसार गरिएको भाडा वृद्धि माघ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो। प्रदेश सरकारले भाडा समायोजनका लागि भाडा निर्धारण/समायोजन तथा विद्युतीय माध्यमबाट भाडा भुक्तानी नियमावली, २०७८ जारी गरेको थियो।

नियमावलीमा गरिएको नयाँ व्यवस्था अनुसार उपत्यकामा सञ्चालित ट्याक्सी सेवाको पहिलो एक किलोमिटरसम्मको यात्राका लागि फ्याग डाउन ६० रूपैयाँ कायम गरिएको छ। त्यसपछिको प्रति दुई सय मिटरमा ९ रूपैयाँ ८० पैसाका दरले थप हुने गरी कायम गरेको थियो। तर, विहीबारबाट लागू हुने ट्याक्सीको भाडा भने सञ्चालित ट्याक्सी सेवाको पहिलो एक किलोमिटरसम्मको यात्राको सुरु फ्याग डाउन ५० रूपैयाँ कायम गरिएको छ।

सुरुको एक किलोमिटर यात्रा पछिभने प्रति दुई सय मिटरको ९ रूपैयाँ ८० पैसाबाट बढाएर १० रूपैयाँ कायम गरिएको छ। त्यसैगरी प्रतीक्षा शुल्कको विषयमा प्रतिमिनेट एक रूपैयाँ २० पैसा कायम गरिएको छ। प्रतीक्षा शुल्क अधिकतम ३० मिनेटको समय राखिएको छ। त्यसैगरी मन्त्रालयले बेलुका ९ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म चल्ने ट्याक्सीको भाडा समेत तोकेको छ। सुरुको फ्याग डाउन ५० रूपैयाँ नै कायम गरे पनि अन्य शुल्क भने वृद्धि गरेको छ। प्रति २ सय मिटर १५ रूपैयाँ कायम गरेको छ। दिनको समयमा १० रूपैयाँ भएकोमा अहिले रातको समयमा १५ पुर्‍याइएको छ।

विद्युतीय गाडीको भाडा पनि समायोजन

मन्त्रालयले विद्युतीय ट्याक्सीको पनि भाडा समायोजन गरेको छ। विद्युतीय ट्याक्सीको सुरुको फ्याग डाउन ५० रूपैयाँ कायम गरेको छ। त्यसैगरी प्रति २ सय मिटरको भाडा दर ९ रूपैयाँ कायम गरेको छ। प्रतीक्षा शुल्क एक रूपैयाँ २० पैसा र ३० मिनेटसम्म प्रतीक्षा गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ। विद्युतीय ट्याक्सीले रातको समयमा प्रति दुई सय मिटरमा १३ रूपैयाँ भाडा लिन पाइने प्रावधान राखिएको छ।

संघीय सरकारले यसअघि नै लागू हुने गरी १० महिनाको अवधिमा ४३ प्रतिशत भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो। संघीय सरकारले अन्तर प्रदेश चल्ने सार्वजनिक यातायात तथा मालवाहक सवारीसाधनको भाडा १० महिनाको अवधिमा दुई पटक गरेर ४३ प्रतिशत बढाएको थियो। यातायात व्यवस्था विभागले चैत २० गतेदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक तथा मालवाहक सवारीसाधनको १० देखि १५ प्रतिशत वृद्धि गरेको हो।

नेपाल सरकारले २०६५ चैत २० गते तय गरेको वैज्ञानिक भाडा प्रक्रिया अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको ३५ प्रतिशत, र सार्वजनिक सवारी साधनसँग सम्बन्धित बिमाकर, बैंक ब्याज, पाटपुर्जा, टायर लुब्रिकेन्ट्स लगायतका अन्य कम्पोनेन्टहरूको आधारमा ६५ प्रतिशतलाई आधार मानेर प्रत्येक आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तभित्र नेपाल सरकार यातायात व्यवस्था विभागले समायोजन गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

यातायात व्यवस्था विभागबाट गठित भाडा समायोजन सम्बन्धी समितिले सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालनको कुल लागतमा इन्धन खर्चको योगदान प्रतिशतका आधारमा भाडा समायोजनका सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। कम्पनी मार्फत सञ्चालनमा आएका यातायात समितिहरूले दूरीको आधारमा भन्दा पनि मनपरी ढंगले भाडा दर सार्वजनिक गर्दै आइरहेका छन्। आठ किमिसम्मको दूरीमा पनि १० किमिसम्मको भाडा लिँदै आइरहेका छन्। नजिकको ५ किमिसम्मको गन्तव्यमा पनि १० किमिकै भाडा असुल्दै आइरहेका छन्।

प्रकाशित: २ वैशाख २०७९ ०१:३२ शुक्रबार