सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेसँगै सरकार र प्रतिपक्षी दलबीच जुहारी चलेको छ। नेकपा एमालेका तीन पूर्वअर्थमन्त्रीले सरकारले अर्थतन्त्र बिगारेको आरोप लगाएको भोलिपल्ट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यसको प्रतिवाद गरेका छन्।

अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रमा असन्तुलन आउनुमा गभर्नर अधिकारीलाई दोषी देखाए। उनले वित्तीय सूचकमा समस्या आउन सक्ने केही संकेत देखिएपछि राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिए पनि रोकथामका उपाय अवलम्बन नगर्दा समस्या सिर्जना भएको बताए। ‘तर प्रतिपक्षी दल एमालेले आरोप लगाए जस्तो अर्थतन्त्र संकटमा छैन,’ उनले भने।

आफूले निर्देशन दिँदा पनि गभर्नरले चासो नदिएको शर्माले संकेत गरे। कर्जा प्रवाहमा कडाइ गर्न समयमै गभर्नर अधिकारीलाई निर्देशन दिए पनि बेवास्ता गरेको आरोप शर्माले लगाए। कर्जा प्रवाह १९ प्रतिशत हुँदा नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिँदा राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले बेवास्ता गरेको जिकिर उनले गरे। ‘मौद्रिक नीतिमा कर्जा प्रवाहको लक्ष्य १९ प्रतिशत राखिएको छ,’ शर्माले भने, ‘नियन्त्रण गर्न आग्रह गर्दा सुनुवाइ भएन। ३२ प्रतिशत पुग्यो।’ तोकिएको भन्दा बढी कर्जा विस्तार हुँदा समस्या भएको उनको दाबी छ। सहुलियतपूर्ण कर्जामा पनि अनियमितता भएको हुनसक्ने भन्दा त्यसमा पनि राष्ट्र बैंकका अधिकारीले बेवास्ता गरेको उनले बताए। ‘मोटो रकम रिफाइनान्स र सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भएको छ तर त्यो कहाँ गयो, भेटिँदैन,’ शर्माले भने।

अर्थतन्त्र चलायमान भएको, उद्योगधन्दा चलेको, पर्यटन क्षेत्र चलायन हुनेक्रममा रहेको, रेमिटेन्स आगमन वृद्धि भएको, राजस्व लक्ष्यअनुसार उठेको, ऋण प्रवाह भएको, बजेट खर्च भएकाले अर्थतन्त्रका सूचक चिन्ताजनक छैनन्। –जनार्दन शर्मा, अर्थमन्त्री

उनले क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारको विषयमा पनि गभर्नर उदासीन भएको दाबी गरे। ‘पाँच महिनाअगाडि क्रिप्टोकरेन्सी र हुन्डी करोबारको बारेमा अनुसन्धान गर्न भनेको थिएँ,’ शर्माले भने, ‘त्यसबारे कुनै पनि सुनुवाइ भएन।’ पत्रकारले गभर्नरलाई निलम्बन गर्नुको कारण सोधे पनि राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार छानबिन समिति बनाएको भन्दै अर्थमन्त्रीले कारण प्रस्ट पार्न चाहेनन्। अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नरमाथिको कारबाही र एमालेले लगाएका आरोपको खण्डन गर्न पत्रकार भेटघाट आयोजना गरेका हुन्। शर्माले सरकारले राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार नै छानबिन समिति बनाएको जिकिर गरे। गभर्नरमाथिको आरोपबारे उनले प्रस्ट पारेनन्, छानबिन समिति बनेकाले एक महिनाभित्र तथ्य बाहिर आउने भन्दै उम्किए। ‘राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार नै गभर्नरमाथि छानबिन गर्न लागिएको हो,’ उनले भने, ‘समितिले प्रतिवेदन तयार गरेपछि सबै कुरा बाहिर आउँछ।’

उनले विपक्षीले आरोप लगाएजस्तो अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा नपुगेको दाबी गरे। आइतबार पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज खतिवडाले मुलुकको अर्थतन्त्र संकट उन्मुख भएको बताएका थिए। अर्थमन्त्री शर्माले त्यसको प्रतिवाद गर्दै संकट अवस्थामा नगएको दाबी गरे। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई राजनीतीकरण गर्न खोजिएको उनले बताए।  

अर्थतन्त्र चलायमान भएको, उद्योगधन्दा चलेको, पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुनेक्रममा रहेको, रेमिटेन्स आगमन वृद्धि भएको, राजस्व लक्ष्यअनुसार उठेको, ऋण प्रवाह भएको, बजेट खर्च भएकाले अर्थतन्त्रका सूचक चिन्ताजनक नभएको अर्थमन्त्री शर्माले दाबी गरे। ‘अर्थतन्त्र बिग्रियो भनेर राजनीतीकरण गर्न खोजिएको छ,’ शर्माले भने, ‘डाटाले त्यस्तो बताउँदैन। अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा अघि बढेको छ।’ अहिलेको अवस्था विश्लेषण गर्दा कोभिडको असर र रुस तथा युक्रेन युद्धले पारेको असरलाई पनि बिर्सिन नहुने उनले बताए।  

विदेशी विनिमय सञ्चितिमा केही समस्या देखिएकाले उच्च आयातलाई नियन्त्रण गर्न प्रयास गरेको दाबी उनको थियो। ‘चाहिनेभन्दा अनुत्पादन वस्तु बढी आयात भयो भनेर केही वस्तु रोक्न खोजिएको हो,’ उनले थपे।

अर्थमन्त्रीले फागुन मसान्तसम्म ११ खर्ब ७१ अर्ब रूपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको बताए। यसले ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्छ। कुल वैदेशिक ऋण १८ खर्ब रूपैयाँ भएको र चालु आर्थिक वर्षमा विदेशी ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि सरकारले ४० अर्ब रूपैयाँमात्रै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले जानकारी दिए। ‘श्रीलंकामा जस्तो वैदेशिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा समस्या छैन,’ उनले भने। रेमिटेन्स आगमन खराब अवस्थामा नभएको उनले दाबी गरे। फागुन मसान्तसम्ममा ६ खर्ब ३१ अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स आएको उनले बताए। फागुन महिनामा मात्रै ९१ अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स आएको उनले जानकारी दिए।  

अर्थसचिव मधु मरासिनीले पनि बाहिर हल्ला भएजस्तो अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा नरहेको बताए। रेमिटेन्स आगमन वृद्धि भएकाले विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्था चिन्ताजनक नभएको बताए।

इन्धन उपभोगमा २० प्रतिशतले कटौती

विदेशी मुद्रामा चाप परेपछि आयातमा कडाइ गर्दै आएको सरकारले स्वदेशमा इन्धनको उपभोग कटौती गर्ने नीति लिएको छ। सरकारी सुविधाबापत उपलब्ध गराउँदै आएको इन्धनमा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिए। खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन मुख्य सचिवको नेतृत्वमा अध्ययन भैरहेको जानकारी पनि उनले दिए। इन्धन खपत कम गर्न सरकारले सार्वजनिक बिदामा सरकारी सवारीसाधन अनुमतिबिना प्रयोग नगर्ने नीति लिने भएको छ। ‘शान्ति सुरक्षा, निर्वाचन तथा विकासका साथै अत्यावश्यक सेवाबाहेक अन्यत्र यो नियम लागु हुनेछ,’ शर्माले भने।

उनले पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्न ठूलो मात्रामा वैदेशिक मुद्रा खर्च हुने र नेपालको बिक्री मूल्यभन्दा भारतीय बजारमा मूल्य बढी रहेकाले अवैध ढंगले बिक्री हुने भएकाले स्वचालित मूल्य प्रणालीमार्फत परल मूल्यमा बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए।

त्यसैगरी विलासी वस्तु, उच्च मूल्यका सवारीसाधन, अति आवश्यक बाहेकका इलेक्ट्रोनिक सामान आयात नियन्त्रण गर्ने, उच्च पैठारी मूल्य भएका वस्तुहरूको भन्सार विन्दुमा लाग्ने महसुल दर वृद्धि गर्ने, केही समय यस्ता वस्तुको प्रतीतपत्र खोल्न निरुत्साहित गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।  

औपचारिक माध्यमबाट रेमिटेन्स भित्र्याउन विभिन्न योजना घोषणा गर्ने सरकारले जनाएको छ। वैदेशिक लगानी प्रोत्साहन गर्न नीतिगत सुधार गरी वैदेशिक लगानी सीमा परिमार्जन गर्ने, गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी वातावरण निर्माण, हेजिङ प्रणाली सहजीकरण लगायतका अल्पकालीन र मध्यकालीन रणनीतिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए।

प्रकाशित: २९ चैत्र २०७८ ००:४० मंगलबार