नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङले एक वर्षभित्र कर्णालीमा १३२ केभी प्रसारणलाइन पुर्याइने बताएका छन्। उनले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन क्षेत्रका कारण प्रसारणलाइन विस्तारको काम लक्ष्यभन्दा केही ढिलो भएको बताए।
निर्देशक घिसिङले कर्णालीमा राष्ट्रिय प्रसारणलाइन विस्तार भएका क्षेत्रमा छिनछिनमा बत्ती जाने, न्यून भोल्टेजलगायतको समस्या रहेको बताउँदै यसको समाधानका लागि कैलालीको सोल्टा र सल्यानबाट समेत ३३–३३ केभी प्रसारणलाइन ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरिएको बताए।
शनिबार कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसँगको भेटका क्रममा प्राधिकरणका निर्देशक घिसिङले कैलालीबाट ३३ केभी प्रसारणलाइन विस्तारका लागि टेन्डर भइसकेको र सल्यानबाट थप ३३ केभी प्रसारणलाइन ल्याइने बताए। ‘सुर्खेतको छिन्चुसम्म चार सय केभी र दैलेखको चुप्रासम्म १३२ केभी प्रसारणलाइन विस्तारको काम भइरहेको छ,’ प्राधिकरणका निर्देशक घिसिङले भने, ‘कैलाली र दाङ हुँदै सल्यानबाट पनि कर्णालीमा विद्युतीकरणको प्रक्रिया सुरु भएको छ।’
उनले दुई वर्षभित्र कर्णालीका सबै जिल्लामा विद्युत प्रसारणलाइन पुर्याइने बताए। ‘हाल जुम्लासम्म पुगेको विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारणलाइनलाई मुगु, हुम्ला र डोल्पासम्म पुर्याउनुका साथै साविकका कर्णालीका पाँच जिल्लामा दुई–दुई मेगावाटका सोलार प्लान्ट राख्नका लागि अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘विद्युत प्रसारणलाइनसँगै कर्णालीमा विद्युत उत्पादनले गति लिन्छ।’
घिसिङले १० हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापनी विद्युत आयोजना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए। ‘कर्णालीमा हजारौं मेगावाट विद्युत उत्पादनको संभावना छ,’ उनले भने, ‘कर्णाली चिसापानीमा १० हजार आठ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनको संभावना छ, त्यसको काम सुरु गर्न सकेको खण्डमा कर्णालीले विद्युतसँगै पर्यटनबाट राम्रो लाभ लिन सक्छ।’
भेटका क्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीमा विद्युत उत्पादनको संभावना धेरै भएपनि हाल आठ मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन भइरहेको बताए। उनले कोहलपुरमार्फत आएको ३३ केभी प्रसारणलाइनका कारण कर्णालीवासीले विद्युतको ठूलो समस्या भोगिरहेको बताउँदै १३२ केभी प्रसारणलाइनको काम चाँडो सम्पन्न गर्न आग्रह गरे। उनले विद्युत प्रसारणलाइन विस्तारमा आउने समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकार अग्रसर भइरहेको बताए।
मुख्यमन्त्री शाहीले जनसंख्यालाई हेरेर योजना बन्ने गरेको बताउँदै त्यो कर्णालीका लागि अन्याय हुने बताए। ‘कर्णाली अन्य प्रदेशको भन्दा धेरै ठूलो भूगोल भएको प्रदेश हो, तर योजना बनाइँदा जनसंख्यालाई आधार मान्ने गरिन्छ,’ उनले विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक घिसिङलाई भने, ‘जनसंख्याका आधारमा योजना बनाइँदा कर्णालीलाई अन्याय हुन्छ, भूगोललाई पनि उत्तिकै महत्व दिएर विद्युत प्रसारणलाइन विस्तारको योजना बनाउनुहोला।’
प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७८ ०८:१३ शनिबार
