स्वदेशमा उत्पादन वृद्धि नहुँदा मुलुकको व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ। दैनिक उपभोग्य लगायतका वस्तुमा विदेशको भर पर्दा आयात बढेर व्यापार घाटाको खाडल बढेको हो। पोहोरको तुलनामा चालु आर्थि वर्षको ७ महिनामा व्यापार घाटा करिब ३ खर्ब रूपैयाँले बढेको छ।

भन्सार विभागले मंगलबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार चालु आवको साउनदेखि माघसम्म (७ महिना) को व्यापार घाटा १० खर्ब १५ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। पोहोर सोही अवधिमा व्यापार घाटा ७ खर्ब ३३ अर्ब रूपैयाँ थियो। पोहोरको तुलनामा आयात करिब ४३ प्रतिशतले बढेको छ। 

पोहोर ८ खर्बको वस्तु आयात भएकोमा यो वर्षको सोही अवधिमा ११ खर्ब ४७ अर्ब रूपैयाँको आयात भएको छ। पोहोर ७ महिनाको तुलनामा यसपालि निर्यात ८८ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि यसको हिस्सा सानो छ। यो वर्षको ७ महिनामा १ खर्बको वस्तु निर्यात भएको छ।

मुलुकको व्यापार घाटा कुल बजेटको आकारभन्दा ठूलो हुने देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा मुलुकको कुल बजेट १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँको छ। ७ महिनामै व्यापार घाटा १० खर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। यसरी हेर्दा एक वर्ष (१२ महिना)मा व्यापार घाटा करिब १८ खर्ब रूपैयाँ पुग्ने देखिन्छ। यो मुलुकको बजेटको आकारभन्दा धेरै हो।

रेमिटेन्स आप्रवाहमा कमी र वस्तुको आयात वृद्धि हुँदा मुलुकमा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा गिरावट आएको छ। व्यापार घाटाले अर्थतन्त्रमा पनि असर पुगेको छ। उच्च व्यापार घाटासँगै घट्दो रेमिटेन्स आयका कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप परेको हो। वैदेशिक व्यापार घाटा उच्चदरमा बढेको भन्दै सरोकारवाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। आयात वृद्धि हुँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा कमी आएको छ।

औद्योगिक कच्चा पदार्थ लगायत वस्तु आयात अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक मानिए पनि स्वदेशमा नै उत्पादन गर्न सकिने कृषि तथा पशुजन्य वस्तुहरू आयात भएको छ। यो अर्थतन्त्रका लागि नराम्रो संकेत हो। सरकारले औद्योगिक वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्ने रणनीति तय गरे पनि सफल हुन सकेको छैन। हरेक वर्षको बजेटमा कृषि लगायत औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति लिइए पनि कार्यान्वयन भएको छैन।  

व्यापार घाटा कम गर्न उत्पादन वृद्धि गरेर वस्तु निर्यात गर्न सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को अवाधारण ल्याए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकारले १४ स्थानमा सेज निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो। तयार भइसकेको भैरहवा सेजमा पर्याप्त मात्रामा उद्योग स्थापना हुन सकेका छैनन्। सिमरा र पाँचखालमा केही पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु भए पनि सुस्त छ। निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सेज निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना हो।  

उत्पादन वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रका छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले सञ्चालन गरेका अभियानमा सरकारले सघाउने नीति लिएको छ। आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेटमा स्वदेशी वस्तुको बृहत् उत्पादन, बजारीकरण, प्रयोग एवं निकासी प्रवद्र्धनका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ।

सिमेन्ट, औषधी, फलामे डन्डी, फर्निचर, जुत्ता लगायत उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै निकासी प्रवर्द्धन गर्ने, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई संरक्षण गरी स्थानीय कच्चा पदार्थ र श्रममा आधारित उत्पादन वृद्धि गर्ने रणनीति बनाएको छ। निर्यात वृद्धि गर्न केही वस्तुमा अनुदान दिने नीति लिएको छ। जडिबुटी, अलैंची, चिया, उनि गलैंचा, पस्मिना, जुटका सामान, तयारी पोसाक लगायत वस्तुमा नगद अनुदान कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

गत वर्षको तुलनामा आयात वृद्धि भए पनि अघिल्ला महिनाको तुलनामा केही कमी आएको छ। उच्च आयातले देशको शोधानान्तर स्थिति खस्किँदै गएपछि राष्ट्र बैंकले बिलासी वस्तुको आयातमा कडाइ गरेपछि केही कमी आएको हो।

चुरोट, अत्तर, शृंगारका सामाग्री, चकलेट, चुइगम, इनर्जी ड्रिंक, स्याम्पु, कपालमा लगाउने तेल, काठका सामाग्री र फर्निचर, जुत्ता, टोपी, छाता, ट्वाइलेट, भान्छाकोठाका सामग्री, चाँदी, कृत्रिम फूल, मार्बल, फलामका फर्निचर, प्लास्टिकका फर्निचर लगायत वस्तु आयातका लागि एलसी खोल्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने नीति पुसको पहिलो साता ल्याएको थियो।

यसले सामान आयातमा केही कडाइ भएको छ। त्यसैगरी, सरकारले चाँँदी आयात हुँदा सरकारले भन्सार शुल्क बढाउने, वैदेशिक मुद्रा सटहीमा कडाइ गर्ने काम पनि गरेको थियो।

सरकारले आयातमा कडाइ गरेपछि त्यसको असर राजस्वमा देखिएको छ। सरकारको आम्दानीको प्रमुख स्रोत भन्सार हो। आयातमा कडाइ गर्दा भन्सारबाट राजस्व संकलनमा कमी आएको छ। पुसको तुलनामा माघमा करिब ४ अर्ब रूपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको छ।

माघ महिनामा मात्रै सरकारले पुस महिनाको तुलनामा चार अर्बले कम राजस्व संकलन गरेको छ। पुस महिनामा ४० अर्ब २७ करोड ३८ लाख रूपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा माघमा करिब ४ अर्ब रूपैयाँ घटेर ३६ अर्ब सात करोड ६५ लाख रूपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ। मंसिर महिनामा ४४ अर्ब ७० करोड ७९ लाख रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो।

प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०७८ ०१:१७ बुधबार