सञ्चालनमा रहेका सबै वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा ५० अर्ब रूपैयाँ बढी पुगेको छ। ऋणीले समयमै कर्जा नतिर्दा एक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरूमा २८ करोड ३५ लाख रूपैयाँ खराब कर्जा थपिएपछि त्यति रकम पुगेको हो।
२७ वाणिज्य बैंकहरूले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २८ खर्ब ८६ अर्ब २७ करोड रूपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए। त्यस अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपात औसतमा १.७३ प्रतिशत अर्थात ४९ अर्ब ९२ करोड १० लाख रूपैयाँ थियो। गत आर्थिक वर्ष सबै वाणिज्य बैंकहरूले ३६ खर्ब ९३ अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्।
त्यस अवधिमा बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपात औसतमा १.३६ प्रतिशत अर्थात ५० अर्ब २० करोड रूपैयाँ खराब कर्जा छ। अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा वाणिज्य बैंकहरूको औसतमा खराब कर्जा अनुपात ०.३७ प्रतिशत बिन्दुले घटे पनि खराब कर्जाको परिमाण २८ करोड ३५ लाख रूपैयाँले थप भएको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीले सम्झौता अनुसार कर्जा प्रवाह गर्छन्। सम्झौता अनुसार ऋणीले तोकिएको समयमा साँवा–ब्याज भुक्तानी नगरे उक्त ऋणलाई खराब कर्जामा राख्नुपर्ने हुन्छ।
यस्तो कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राष्ट्र बैंकले तोकेको कर्जा नोक्सानीबापत प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ५ प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा भएमा त्यसमा जोखिम भएको मानिन्छ।
तर समग्रमा बैंकहरूको खराब कर्जा २ प्रतिशतमुनि रहेकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बैंकहरूको भनाइ रहँदै आएको छ। नेपालमा कर्जा लगानी गर्दा धितो राख्ने चलनले गर्दा खराब कर्जा वृद्धि हुनबाट जोगाएको बैंकहरूको भनाइ छ।
बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जामध्ये साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्ने भाखा नाघी एक वर्ष नपुगेको कर्जालाई खराब कर्जाको रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा प्रवाहित कर्जालाई केन्द्रीय बैंकले वर्गीकरण गरी प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। जसमा कर्जा प्रवाह गरेको ३० दिनसम्म असल कर्जामा वर्गीकरण गरी गरी १ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
जसलाई राष्ट्र बैंकले हाल ०.३ प्रतिशत थप गरी १.३ प्रतिशत कायम गरेको छ। एकदेखि तीन महिनासम्म कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी नभएमा त्यो कर्जालाई वाचलिस्टमा राखी कर्जा ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ। तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म कर्जाको साँवा–ब्याज भुक्तानी नभए कमसल कर्जामा वर्गीकरण गरी कर्जाको २५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ।
ऋणीले कर्जा लिएको ६ देखि १ वर्षसम्म पनि साँवा–ब्याज भुक्तानी नगरेमा त्यो कर्जालाई शंकास्पद कर्जामा वर्गीकरण गरी कर्जाको ५० प्रतिशत प्रोभिजन बैंकले गर्नुपर्छ। १ वर्षभन्दा माथि साँवा ब्याज भुक्तानी नभएमा शतप्रतिशत प्रोभिजन गरेर बैंकले खराब कर्जामा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
बैंकरहरू यतिखेर नेपालको समस्या खराब कर्जा नभई तरलता अभाव रहेको बताउँछन्। कोरोना महामारीपछि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानतिर गएकाले पनि कर्जाको माग अत्यधिक छ। कर्जाको माग अत्यधिक भएकाले अधिकांश बैंकको सिडी रेसियो ९० प्रतिशत बढी पुगिसकेको छ। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म बैंकहरूलाई सिडी रेसियो ९० प्रतिशतमा कायम गर्दा हुने व्यवस्था मिलाएपछि यतिखेर बैंकहरूले राहत महसुस गरिरहेका छन्।
बैंक ब्याजदर बढ्यो
फागुनका लागि वाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदर बढाएका छन्। तरलताको अभाव कायमै रहेपछि बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका हुन्। निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि कर्जाको पनि बढ्नेछ। बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको विवरण अुनसार अधिकांशले मुद्दती निक्षेपमा ११.०३ प्रतिशत ब्याज दिनेछन्। गत महिना अधिकांश बैंकहरूको अधिकतम १०.०५ प्रतिशत थियो।
प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७८ ०१:५४ बुधबार
