उदयपुरका जनतालाई झारा टार्न नेताहरुले स्रोत सुनिश्चित नभएका योजना बितरण गर्ने गरेको पाइएको छ। विगतका वर्षहरु झैँ चालुवर्ष पनि पूर्वाधार विकास कार्यालय उदयपुरमार्फत प्रदेश १ सरकारले आधा दर्जन योजना दिए पनि रातो किताबमा ‘स्रोत सुनिश्चित नभएको’ भन्ने उल्लेख छ।
यसरी स्रोत सुनिश्चित नभएका योजनाहरुका लागि प्रदेश सरकारले न्यूनतम रकम समेत बिनियोजन गरेको रातो कितावमा उल्लेख गरेको छ। प्रदेश सरकारको रातो कितावमा जिल्लाको र्चौदण्डीगढी नगरपालिकाको हडिया ज्यामिरेस्थित त्रियुगा खोलामा पक्की पुल निर्माण गर्न भन्दै चालुवर्ष ५ लाख विनियोजन गरेको छ। ‘आरसिसी प्रेस्ट्रेस’ प्रविधिको संरचनामा बन्ने उक्त पुल २ सय मिटरको हुने भनिएको छ।
त्यस्तै बेलका नगरपालिकाको श्रीलङ्का टापुस्थित काली खोलामा पनि पक्की पुल शीर्षकमै ५ लाख बिनियोजन गरेको कितावमा उल्लेख छ। ७० मिटर लम्बाईको उक्त पुल ‘आरसीसी’ संरचनाको हुने उल्लेख छ। अर्को उदयपुरगढी १ र ५ स्थित ब्वाँसे कुर्कुन्टारस्थित तावा खोलामा बनाउने भनिएको मोटरेबल पुल शीर्षकमा ५ लाख विनियोजन भएको छ। सो पुल पनि ७० मिटरको हुने र ‘आरसिसी प्रेस्ट्रेस’ प्रविधिमै बन्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै कटारीको बैजनाथ खोलामा पनि ‘आरसिसी प्रेस्ट्रेस’ प्रविधिकै पक्की पुल बनाउने योजना शर्षकमै ५ लाख विनियोजन भएको छ। जसको लम्बाई ८० मिटर हुने पूर्वाधार विकास कार्यालय उदयपुरका इन्जिनियर रमेश कार्कीले बताए। इन्जिनियर कार्कीका अनुसार यी ४ वटै योजनाका लागि ५÷५ लाख रकम विनियोजन गरेको रातो कितावमा किटान भए पनि कितावको ‘कैफियत’ महलमा ‘स्रोत सुनिश्चित नभएको’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
इन्जिनियर कार्कीका अनुसार ज्यामिरेस्थित त्रियुगा, श्रीलङ्का टापुस्थित काली खोला र कटारीको वैजनाथ खोलामा बन्ने भनिएको पुलहरुको प्राविधिक लागत इस्टीमेटसमेत बनिसकेको छ। पूर्वाधार कार्यालयले दुईवर्षअघि नै त्यहाँ पुल बनाउने गरी कन्सल्टेन्टमार्फत विस्तृत परियोजना प्रतिबेदन (डिपिआर) तयार गरेर इस्टीमेट गरेको हो। जस अनुसार त्रियुगा पुलका लागि ४० करोडको इस्टीमेट भएको छ भने कालीखोला पुलका लागि १२ करोड र वैजनाका लागि १८ करोडको इस्टीमेट बनेको छ।
ब्वाँसे कुर्कुन्टारमा बन्ने पुलको भने अहिलेसम्म इस्टीमेट बनेको छैन। त्यहाँ बन्ने पुलको डिपिआर उदयपुरगढी गाउँपालिकाले बनाउने जिम्मा लिएकाले पूर्वाधार कार्यालयले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको उनले बताए। त्यहाँको पुलका लागि पनि क्रम्तीमा १२÷१४ करोड हाराहारी लाग्ने अनुमान कार्कीको छ। प्रदेश सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा बजेट बिनियोजनसहित रातो कितावमा राखेको तर, मन्त्रालयले रकम नदिएपछि स्रोत सुनिश्चित हुन नसकेको उनले बताए।
पूर्वाधार कार्यालयका प्रशासन शाखा प्रमुख तुलसीप्रसाद सुबेदीले स्रोत सुनिश्चित नभएका योजनाहरु सञ्चालन गर्न नसकिने बताए। वार्षिक नीति कार्यक्रममा परेका योजनाहरु बजेट स्रोत पक्का भएपछि मात्र कार्यालयले काम अघि बढाउने भन्दै सुबेदीले स्रोतको टुंगो नलागेका योजनाहरु आगामी वर्षहरुमा सञ्चालन गर्न सकिने बताए।
खोटाङ र उदयपुर हेर्ने जिम्मा पाएको पूर्वाधार कार्यालयल गाईघाटमार्फत उदयपुरमा चालु वर्ष स्रोत सुनिश्चित नभएका ४ र सुनिश्चित भएका २१ वटा योजना निर्माणधीन अवस्थामा रहेका छन्। त्यस्तै खोटाङमा स्रोत सुनिश्चित तुवा खोला पुलबाहेक १४ वटा योजना कार्यान्वयनको क्रममा रहेको प्रशासन अधिकृत सुबेदीले बताएका छन्।
तोकिएका योजनास्थलका स्थानीयले भने बजेट सुनिश्चित नगर्ने खालका योजना दिने आश्वासन देखाएर जनताको आँखामा छारो हाल्न खोजेको भन्दै गुनासो गरेका छन्। चौदण्डीगढी ९ को हडिया ज्यामिरेस्थित त्रियुगा खोलामा पक्की पुल बनाउन बजेट नपर्दा स्थानीयबासीले धेरै गुनासो गरेका छन्। त्यहाँ पुल नहुँदा हरेक वर्षायाममा नगर मुकाम बेलटार र वडा कार्यालय ज्यामिरे आउजाउ गर्न स्थानीयलाई डुंगा तर्नुपर्ने बाध्यता छ।
सामान्य वर्षामा पनि उर्लने बाढीमा पुल अभावमा जोखिमपूर्ण ढुंगा चढुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न त्यहाँ तत्काल क्की पुल निर्माण गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रदेश सरकारले बजेट सुनिश्चित नहुने गरी कार्यक्रम राखेकोमा चौदण्डीगढी नगरप्रमुख खगेन्द्र राईको गुनासो छ। ०७४ सालको स्थानीयतह चुनावमा निर्वाचित भएर आएदेखि नै त्यहाँ पक्की पुलका लागि पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि अहिलेसम्म सरकारले चासो नदिएकोमा उनले गुनासे गरे।
प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७८ १४:२२ आइतबार
