सरकारले प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकासका लागि रकम पाउने स्थानीय तहको छनौट गरेको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने, चालू आवमा निर्माणाधीन रहने, ठेक्का सम्झौता भएका र ठेक्का सम्झौता पेश भए पश्चात रकम पाउने स्थानीय तह छनौट गरेको छ। जस अनुसार चालू आवमा योजना सम्पन्न हुने भनि ताप्लेजुङको पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिकालाई १ करोड र सिरिजंगा गाउँपालिकालाई ५० लाख रकम छुट्टयाइएको मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ।

चालू आवमा योजना सम्पन्न हुने गरी प्रदेश १ का ८, मधेस प्रदेश र बाग्मती प्रदेशका ५–५, गण्डकी प्रदेशका २, लुम्बिनी प्रदेशका ६, कर्णाली प्रदेशका ३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १० गरी ३९ स्थानीय तहलाई सरकारले कम्तीमा २५ लाख बढीमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म दिने भएको छ। यस्तै चालू आवमा निर्माणाधीन प्रदेश १ का ४, मधेस प्रदेशका ९, बाग्मती प्रदेशका १३, गण्डकी प्रदेशका ३, लुम्बिनी प्रदेशका १६, कर्णाली प्रदेशका ६ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १० गरी ६१ स्थानीय तहलाई कम्तीमा ३० लाखदेखि बढीमा २ करोड रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने सरकारले भनेको छ।

यस्तै ठेक्का सम्झौता भइसकेका ताप्लेजुङको आठराइ त्रिबेणी गाउँपालिकासहित प्रदेश १ का ५, मधेस प्रदेशका २, बाग्मती प्रदेशका ४, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २–२ र लुम्बिनी प्रदेशको १ गरी १८ स्थानीय तहलाइ कम्तीमा ५० लाखदेखि बढीमा ७५ लाख रुपैयाँसम्म रकम उपलब्ध गराउने सरकारले भनेको छ। जस अनुुसार डडेल्धुराको गन्यापधुर गाउँपालिकाले ७५ लाख र अन्य ताप्लेजुङको आठराइ त्रिबेणी गाउँपालिकासहित अन्य १७ स्थानीय तहले ५० लाख रुपैयाँका दरले रकम पाउने छन्।

ताप्लेजुङको सिदिङ्वा र मिक्वाखोला गाउँपालिकासहित प्रदेश १ का १७, मधेस प्रदेशका १५, बाग्मती प्रदेशका १०, गण्डकी प्रदेशका ७, लुम्बिनी प्रदेशका ६, कर्णाली प्रदेशका १५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ७ गरी ७४ स्थानीय तहलाई ठेक्का सम्झौताको प्रमाण पेश भएपछि रकम उपलब्ध गराइने भएको छ। यस्तै प्रगति बिवरण पेश भएपछि प्रदेशका २, मधेस प्रदेशका ७, गण्डकी प्रदेशको १, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २–२ गरी १४ स्थानीय तहले रकम पाउने छन्।

यस्तै जग्गा प्राप्तिको बिवरण पेश भएपछि प्रदेश १ र मधेस प्रदेशका ६–६, गण्डकी प्रदेशको ३, लुम्बिनी प्रदेशको २, कर्णाली प्रदेशको ३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको १ गरी २१ स्थानीय तहले रकम पाउने छन्। यस्तै स्वीकृत कार्यविधि अनुसार आवश्यक प्रकृया पूरा गरेर कागजात पेश गरे पश्चात प्रदेश १ का ५, मधेस प्रदेशका २, बाग्मती र लुम्बिनी प्रदेशका ३–३ र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका १–१ गरी १५ स्थानीय तहले प्रशासकीय भवन बनाउन रकम पाउने छन्।

नेपाल सरकारले स्थानीय तहहरुको प्रमुख प्रशासकीय भवन बनाउन प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम २०७८ स्वीकृत गरेको छ। सोही कार्यक्रम सञ्चालनका शर्तहरु पालना गर्ने स्थानीय तहले यस्तो रकम पाउने भएका छन्। उल्लेखित स्थानीय तहहरुले प्रशासकीय भवन बनाउन कति रकम पाउने छन् भन्नेबारे अहिले केही खुलाइएको छैन।

प्रकाशित: १३ माघ २०७८ १०:५६ बिहीबार