सरकारी निकाय भन्नेबित्तिकै अझै पनि सर्वसाधारणले काममा ढिलासुस्ती हुने कार्यालयको रूपमा बुझ्छन्। त्यसैले त लामो समयदेखि कामको ढिलासुस्ती र सार्वजनिक निकाय एक अर्काका पर्यायवाची जस्तै रहँदै आएका छन्।  

सेवाग्राहीप्रति बढी जिम्मेवार तथा विश्वास गर्न लायक बनाउन सार्वजनिक निकायलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउनु पर्छ भन्ने अभियान सुरु नभएका पनि होइनन्। तर व्यवहारमा भने सार्वजनिक निकायले प्रवाह गर्ने सेवा अहिलेसम्म न चुस्त दुरुस्त हुन सकेका छन्, न त्यस्ता सेवाका कारण सर्वसाधारणले चित्त नै बुझाएका हुन्छन्।  

उदाहरणको रूपमा केही दिनदेखि सुरु गरिएको कोरोना महामारीविरुद्धको खोप लगाउँदाको लम्बेतान प्रक्रिया वा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा राहदानी वितरणमा अपनाइएको शैलीलाई लिन सकिन्छ। देशको मूल प्रशासनिक निकाय सिहंदरबार आसपासमै राष्ट्रिय परियपपत्र वितरण गर्दा होस् वा कोरोना महामारीविरुद्धको खोप लगाउने कार्य नै, व्यवस्थित तथा चुस्त, दुरुस्त बनाउने चासो कसैले दिएको पाइँदैन। एक डोज खोपका लागि घन्टौं लाइनमा उभिनुपर्ने बाध्यता छ। यसो÷उसो भएन भनेर नथाक्नेहरूले समेत सामान्य जिम्मेवारी पूरा नगर्दा भइरहेको अस्तव्यस्तताले सर्वसाधारणलाई सास्ती भइरहेको छ।

तर सबै सरकारी कार्यालय एकै हुँदैनन् भन्ने देखाउन वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणले भने सेवाग्राहीलाई सहज हुने गरी कार्यशैली परिवर्तन गरेको छ। त्यसो त समाजमा वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बद्ध कार्यालयप्रति सर्वसाधारणको सकारात्मक धारणा छैन। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगी लगायत समस्यामा परेकालाई न्याय प्रदान गर्न स्थापना गरिएको वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको हविगत पनि कोरोना महामारीअघिसम्म अन्य सरकारी कार्यालयकै जस्तो थियो।  

मुद्दाका वादी÷प्रतिवादीका मिसिल खोज्न घन्टौं समय खर्च गर्नुपर्ने अवस्थालाई सुधार गर्दै अभिलेखीकरणलाई व्यवस्थित पारिएपछि अहिले पाँच मिनेटमै जुनसुकै फाइल खोज्न सक्ने सुविधा भएका छ। ‘मिसिललाई एकातिर अनलाइन र अर्कोतिर भएका कागजी फाइलललाई सोही अनलाइन अनुसार नै व्यवस्थित रूपमा राख्ने व्यवस्था मिलाएपछि खोजेको पाँच मिनेटमै जुनसुकै फाइल फेला पर्ने भएका छन्,’ न्यायाधिकरणका रजिष्ट्रार आनन्दराज पन्तले भने, ‘कुनै पनि कामलाई भोलि नभनी आजै गर्नुपर्छ भनेर लाग्दा बल्ल सफलता पाइयो।’  

हाल २३ सय बढी मिसिललाई व्यवस्थित गरिएको उनले जानकारी दिए। ‘न्यायाधीकरणसँग अब जति मुद्दा भए पनि खोजी गर्न कुनै झन्झट हुँदैन,’ उनले भने, ‘जिम्मेवारी अनुसार काम गर्ने हो भने जुनसुकै कार्यालयमा सुधार आउँछ।’ पहिला न्यायाधीकरणमा मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउन मिसिल खोज्नु पर्दा लम्बेतान प्रक्रिया लाग्थ्यो। अहिले फाइललाई व्यवस्थित गरिएपछि एकातिर काम गर्ने कर्मचारीलाई त सहज भएको छ भने अर्कोतर्फ सेवाग्राहीलाई पनि झन्झट हुँदैन।  

पन्तले चालु आर्थिक वर्षमा अभिलेख र तहसिल व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय र अनुकरणीय कार्य सम्पन्न भएकाले खुसी लागेको बताए। उक्त कामका लागि न्यायाधीकरणले अतिरिक्त लगानी पनि नगरेको जनाएको छ। ‘अभिलेख र तहसिल सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै सफ्टवेयर बनाई अभिलेख र लगतका सम्पूर्ण डाटा प्रविष्टि गरिएको हो,’ उनले भने।  

दर्ता हुने मुद्दाभन्दा फस्र्योट हुने संख्या बढी  

अभिलेखीकरणलाई व्यवस्थित गरिएपछि न्यायाधीकरणमा दर्ता हुने मुद्दाभन्दा फस्र्योट हुने संख्या धेरै रहेको छ। जबकि नेपालका अन्य अदालतमा हेर्ने हो भने फस्र्योट हुने मुद्दाको संख्याभन्दा दर्ता हुने दर निकै बढी हुन्छ। जसले गर्दा वर्षौंसम्म मुद्दाको टुंगो लाग्न नसकि सेवाग्राही मारमा पर्ने गरेका हुन्छन्।  

पन्तका अनुसार मंसिरसम्म वैदेशिक रोजगार विभाग लगायत निकायबाट ४० थान मुद्दा दर्ता भए भने ६७ थान मुद्दाको फस्र्योट हुन सक्यो। न्यायाधीकरणमा मुद्दा फस्र्योटका लागि १ जना अध्यक्ष र २ जना सदस्यको इजलास गठन हुने गर्छ। मंसिरसम्मको तथ्यांक अनुसार न्यायाधीकरणमा १ सय ७४ मुद्दाको लगत रहेका छन्। मंसिरसम्ममा ७३ थान मुद्दा फस्र्योट गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ६७ मुद्दा फस्र्योट गर्न सकिएकाले ९१.७९ प्रतिशतको प्रगति हासिल भएको पन्तले जानकारी दिए। फस्र्योट भएका ६७ थान मुद्दामध्ये २० थान मुद्दा मिलापत्रमा टुंगिएको न्यायाधीकरणले जनाएको छ।  

पन्तले मुद्दाको काम कारवाहीसँग सम्बन्धित विभिन्न २४ प्रकारका निवेदनको ढाँचा समेत वेबसाइटमै राख्ने गरिएको बताए। सबै मुद्दाको विवरण सफ्टवेयरमा प्रविष्टि गरी कार्टुन र र्‍याकमा व्यवस्थित गरी राखिएको छ। त्यस्तै दण्ड जरिवानाको लगत पनि सफ्टवेयरमा प्रविष्टि गरीे नाम वा मुद्दा नम्बर वा फैसला मितिको आधारमा तुरुन्त लगत खोजी गरी हेर्न सकिने न्यायाधीकरणले जनाएको छ। 

प्रकाशित: ९ माघ २०७८ ०३:०६ आइतबार