अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गाडीको आयात घटाउँदै नेपालमै एसेम्बल निर्माण गर्न सरकारले जग्गा र बिजुली दिने आश्वासन दिएका छन्। स्वदेशमै रहेको विद्युत् र श्रमशक्तिको सदुपयोग गरी भएकै स्रोतसाधनको उपयोगबाट मुलुकको समृद्धि सम्भव रहेको बताउँदै उनले मुलुकमै सवारी एसेम्बल निर्माण गर्न व्यवसायीलाई हौंस्याएका छन्।

तर, दैनिक पाँच सयको हाराहारीमा समेत सवारीसाधन विक्री नहुने हाम्रो देशमा निर्माण गरिने एसेम्बल निर्माणले व्यावसायिक फाइदा नहुने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। नेपालमा लगानी गरेर कसरी फाइदा लिने, यहाँको मार्केट के छ? उत्पादन पछि कसरी बिक्री गर्न सकिन्छ? निर्यातको सम्भावना कस्तो छ? लगायत विषय प्रस्ट नरहेकाले सरकारकै नीतिगत कठिनाइका कारण पनि एसेम्ब्लिङ उद्योगमा समस्या रहेको विज्ञले बताउँदै आएका छन्। सवारी एसेम्बल निर्माणका लागि नेपालमा अहिलेको अवस्थामा सबै सपोर्टिभ एक्सोसिरिजसमेत आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले वस्तु आयात गरेर सवारी उत्पादन गर्दा आयातीत सवारीसँग प्रतिस्पर्धा हुन नसक्ने विज्ञको भनाइ रहेको छ।

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनको ४५औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै मन्त्री शर्माले भने परम्परागत रूपमा रहेका नीति परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धतासहित गाडीको आयात घटाउँदै नेपालमै एसेम्बल निर्माण गरेर आयातलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने दाबी गरेका छन्।

‘अटोमोबाइल्स क्षेत्रबाट भन्सारमा २५ प्रतिशत योगदान पुगेको छ तर म यो योगदान घटोस् भन्ने चाहन्छु। भन्सारबाट हुने २५ प्रतिशत योगदानलाई घटाएर अर्कोतिरबाट ५० प्रतिशत योगदान हुने व्यवस्थाका लागि लाग्न आग्रह गर्दछु,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘नेपालमै गाडी उत्पादनका लागि जग्गा र बिजुली दिने ग्यारेन्टी सरकारले गर्छ, क्रमशः आयात हटाउँदै लैजानुपर्नेछ। यो मेरो प्रस्ताव मात्रै हो, निर्णय भइहाल्ने भन्ने होइन।’

विद्युतीय गाडीका लागि देखिएको चार्जिङ स्टेसनको समस्या समाधान गर्न हरेक पेट्रोल पम्पमा चार्जिङ स्टेसन व्यवस्था गरिनेसमेत उनको भनाइ थियो।

अटोमोबाइल्स क्षेत्रबाट भन्सार तथा राजस्व संकलनमा योगदान पुगिरहेको भए पनि अब भन्सारमा आधारित मात्रै नभई उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणमा सरकारको जोड रहेको उनले बताए। नीतिगत अस्थिरता हुन्छ कि भनेर त्रसित नहुन व्यवसायीलाई विश्वस्त पार्दै उनले केही क्षेत्रमा सहुलियत दिन सकेमा अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनसँग स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेसमेत दाबी गरेका छन्।

सभामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले सरकारलाई पुराना नीतिहरू समयसापेक्ष संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन्। आधुनिक रूपमा नीतिगत व्यवस्था अगाडि बढाएर पराम्परागत नीतिलाई आधुनिक बनाउँदै लैजानुपर्नेमा उनको जोड छ।

‘चारपांग्रे गाडी एसेम्बल गर्न सम्भव देखिएको छ, इन्सेन्टिभ दिने हो भने चारपांग्रे गाडी स्वदेशमै एसेम्बल गर्न सकिन्छ,’ ढकालले भने, ‘यसका लागि आधुनिक र स्थिर नीति चाहिन्छ, प्राइभेट सेक्टरले अस्थिर नीति देख्दादेख्दै लगानी गर्न सक्दैन।’

त्यस्तै, एसोसिएसनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको अटोमोबाइल क्षेत्रले राज्यलाई सर्वाधिक राजस्व प्रदान गर्दै सबैभन्दा बढी पारदर्शिता भएको व्यवसाय भएको बताए।

उनले नेपालको आर्थिक समृद्धिका आधारमध्ये यो क्षेत्र पनि प्रमुख एक रहेको स्मरण गराउँदै राष्ट्र बैंकले सवारी खरिदमा ५० प्रतिशतको क्याप नहटाउनु व्यवसायी र उपभोक्ताका लागि दुःखद भएको बताए। सवारी खरिदमा उपभोक्ताले लिने कर्जामा ५० प्रतिशतको क्याप हटाउने र समयानुकूल संशोधन गर्ने बेला भएको उनको भनाइ छ।  नेपालमै विद्युतीय सवारीका ब्याट्री उत्पादन गर्न यसका लागि आवश्यक वस्तु आयात गर्दा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै उनले सरकारले उठाउने कर प्रदूषण कम गर्ने काममा मात्रै खर्च गरिनुपर्ने माग राखे।

आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन विभिन्न ऐन कानुनले पनि नदिने अवस्था रहेकाले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर आयात कम गराउन सकिने मन्त्री शर्माको भनाइमा तीनपांग्रे रिक्सा ल्याएर दुईवटा कोठामा राखेर जोडजाड गर्नुलाई ‘एसेम्बल उद्योग’ को नाम दिन नहुने व्यवसायीकै प्रतिक्रिया रहेको छ। नाडाले आगामी कार्यसमितिका लागि बिहीबार निर्वाचन गर्दै छ। आगामी नेतृत्वका लागि नाडाको अध्यक्षमा करण चौधरी र ध्रुव थापा चुनावी मैदानमा रहेका छन्।

प्रकाशित: २३ मंसिर २०७८ ०६:५० बिहीबार