राजस्व तथा करसम्बन्धी विभिन्न नीतिगत झन्झटले व्यवसायी मर्कामा परेको भन्दै करका व्यवस्था सरल बनाउँदै सुधार गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले माग गरेको छ।
महासंघको कर तथा राजस्व समितिका सभापति संदीपकुमार गाडियाको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेललाई भेटेर एक दर्जन सुझाव दिएको हो।
सरकारी निकायबाट उद्योगी,व्यवसायीले व्यवहारिक कठिनाइ भोग्नुु परेकाले करका सम्बन्धमा रहेका नीतिगत र व्यवहारिक कठिनाइलाई सरल बनाउन ध्यानाकर्षण गरेको हो।
मुलुुकले बेरोजगारी,गरिबी र पुँजीको अभाव लगायतका समस्या झेल्दै आएकाले सीमित मात्रामा रहेको निजी क्षेत्रको पुँजीलाई अधिकतम लाभ हुने गरी परिचालन गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ।
महासंघले आर्थिक ऐन २०७८ को दफा २० मा व्यवस्था भए बमोजिम २०७८ मंसिर मसान्तभित्र मुद्दा फिर्ता लिनको लागि राजस्व न्यायाधीकरण काठमाडौंमा अध्यक्ष (कानुन सदस्य) नभएका कारण फिर्ता लिने समय गुज्रिन लागेकोले म्याद थपको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
ऐनको अनुसूची १० मा टिडिएस कट्टा गर्ने व्यक्ति अथवा संस्थाले अध्यावधिक नगरेको खण्डमा समेत आफ्नो प्रमाणको आधारमा मिलान गर्न पाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ।
अग्रिम कर दाखिला रकमलाई करदाताले दुई आर्थिक वर्ष वा अर्को आर्थिक वर्षमा टुक्र्याएर बढी भएको रकम समेतलाई मिलान गर्न पाउनुपर्ने,औद्योगिक व्यावसायिक ऐन २०७६ को दफा ५४ मा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीसम्बन्धी बाध्यकारी व्यवस्था भए बमोजिम गरेको व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीको प्रोभिजनको रकमलाई आयकरमा खर्च कट्टी गर्न पाउनुपर्ने,आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ नियन्त्रणमा परिवर्तनलाई सरलीकरण गर्न सुझाव दिएको छ।
उधारोमा बिक्री भएको मालवस्तुको लागत मूल्य समेत आसामीहरूबाट उठ्न नसकेको कारणले उद्योगी,व्यवसायीलाई मर्का परिरहेको अवस्थामा पनि कर कार्यालयले ब्याज अमान्य गरेको न्यायोचित नहुने जनाएको छ।
लागत मूल्यभन्दा घटीमा बिक्री गरेको बिललाई मान्यता दिनुपर्ने, फरक रकमलाई न्यूनबिजकीकरण भनी आयमा समवेश गर्न नहुने, राजस्वसम्बन्धी विवादमा समयमै फैसला हुनुपर्ने महासंघको माग छ।
कतिपय फैसला भइसके पनि फैसला तथा सम्बन्धित मिसिल प्राप्त नभएको भनी फैसला कार्यान्वयन नगर्ने तर करदाताको रकम धरौटीको रूपमै बसिराख्ने भएकोले यसको निराकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
करदाताले मुद्दा हारेमा फैसला कार्यान्वयन नहुँदासम्म ब्याज समेत बढ्ने तर करदाताले मुद्दा जितेमा ब्याज नपाउने गरेकोले यसलाई हटाई करदाताले मुद्दा जितेमा सोही मितिदेखिको ब्याज सहितको धरौटी रकम तत्काल फिर्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको हो।
प्रकाशित: १७ मंसिर २०७८ ०२:३२ शुक्रबार
