चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको सेयर कर्जा नीतिले पुनः निरन्तरता पाउने भएको छ। चालु आवको मौद्रिक नीतिमा लिइएको सेयर कर्जाको व्यवस्थालाई केन्द्रीय बैंकले पहिलो समीक्षामा कुनै संशोधन नगरेपछि सोहीअनुसार नै लागु हुने भएको हो।

सेयर लगानीकर्तालगायत विभिन्न निकायले सेयर कर्जाको नीतिमा परिवर्तन हुनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका थिए। सोही नीतिकै कारण पछिल्लो समयमा सेयर बजार खासै वृद्धि हुन नसकेको उनीहरूको दाबी रहँदै आएको छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने मौद्रिक नीति आएदेखि नै स्वार्थ समूहको दबाबमा परेर लागु गरिएका नीतिको संशोधन नहुने बताउँदै आएका थिए।

शुक्रबार राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा सेयर कर्जाको ४/१२ करोड रूपैयाँको नीति यथावत् रहने उल्लेख छ। चालु आवको मौद्रिक नीति ल्याउँदा राष्ट्र बैंकले कुनै पनि लगानीकर्ताले एउटा वित्तीय संस्थाबाट चार करोड र एकभन्दा बढी वित्तीय संस्थाबाट १२ करोड रूपैयाँसम्म सेयर धितो कर्जा पाउने व्यवस्था मिलाएको थियो।

सोही नीतिका कारण ठूला लगानीकर्तालाई कर्जा पाउन अप्ठ्यारो हुँदै आएको छ। राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले कर्जाको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने र सेयर कर्जा धेरै लगानीकर्ताले प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले यस्तो नीति लिइएको बताउने गरेका छन्।

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले मौद्रिक नीतिले मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राखेर अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन खोजेको बताए। ‘त्यस्तै वार्षिक मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्थालाई पनि प्रतिरक्षा गर्न खोजेको छ,’ उनले भने, ‘नीतिगत स्थायित्वका लागि धेरै नीति चलाइएको छैन।’

सिडीमा लचकता

बैंकरलगायतले परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिडी) को व्यवस्थालाई त्रैमासिक समीक्षामा कायमै राखे पनि केही लचकता अपनाइएको छ। अब बैंकहरूले असार मसान्तमा सिडी रेसियोलाई मिलाए हुने भएको छ। यद्यपि सिडी रेसियो भने ९० प्रतिशत कायमै राखिएको छ। बैंकरहरूले सिडी व्यवस्थाका कारण बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुन पुगेको दाबी गरिरहेका छन्। 

विश्वव्यापी चलनचल्तीमा रहेको सिडीको व्यवस्था पनि चालु आर्वको मौद्रिक नीतिमार्फत नै लागु गरिएको थियो। त्यसअघि कर्जा–पुँजी–निक्षेप (सिसिडी) को व्यवस्था थियो। ८५ प्रतिशतसम्म रहेको सिसिडी सुविधालाई कटौती गरी ९० प्रतिशत हुने सिडी व्यवस्था लागु गरिएको थियो।

साउनयता बैंकहरूले बजारबाट एक सय रूपैयाँ निक्षेप संकलन गर्छन् भने ९० रूपैयाँ मात्र लगानी गर्न पाउँछन्। सिडीको लचकताले तरलता व्यवस्थापनमा केही भए पनि सहयोग पुग्ने थापाको भनाइ छ। विगतमा बैंकहरूले कर्जा प्रवाहमा पुँजीको समेत मूल्यांकन गर्न पाउँथे। समीक्षामा सिडी रेसियो २०७९ असार मसान्तसम्म निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंकमा पेस गर्न भनिएको छ।

आयातमा कडाइ

निर्यातको तुलनामा आयात बढ्दै गएपछि आयातमा कडाइ गरिएको छ। जसअनुसार विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्थितिलाई दृष्टिगत गरी तोकिएका वस्तुहरूको आयात प्रतितपत्र खोल्दा अनिवार्य रूपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै ड्राफ्ट/टिटीको माध्यमबाट आयात गर्दा प्रदान गरिने रकमको अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्नका लागि सटही सुविधा प्रदान हुनेछ। व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली फर्म तथा कम्पनीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा वाणिज्य बैंकले बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ। आयातका लागि कागजको आधारमा दिने भुक्तानी (डिएपी) मा एक लाख डलरसम्म दिने व्यवस्थालाई पनि राष्ट्र बैंकले पुनरवलोकन गर्ने भनेको छ।

राष्ट्र बैंकले चाँदी आयातमा समेत कडाइ गरेको छ। ड्राफ्ट÷टिटीको माध्यमबाट आयात गर्दा प्रदान गरिने रकमको अधिकतम सटही सुविधा मात्र चाँदी आयात गर्नका लागि प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्थितिलाई दृष्टिगत गरी तोकिएका वस्तुहरूको आयात पत्रितपत्र खोल्दा अनिवार्य रूपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भनिएको छ।

निजी क्षेत्रले विदेशी बैंकबाट ऋण लिन पाउने

निजी क्षेत्रले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट संस्थागत ऋण लिन पाउने सुविधा दिइएको छ। निजी क्षेत्रले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहे वाणिज्य बैंकहरूले ग्यारेन्टी दिने व्यवस्था गरिएको हो। व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित कम्पनीले मात्र विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन पाउनेछन्।

प्रकाशित: ११ मंसिर २०७८ ०१:३३ शनिबार