करको दर बढाउन गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रारम्भिक छलफल थालेको छ । प्रदेश सरकारको आन्तरिक श्रोतलाई बलियो बनाउन प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गरेको हो ।

गण्डकी प्रदेशको कुल बजेटको झण्डै १५ प्रतिशत मात्रै आन्तरिक श्रोतले ओगटेको छ । बाँकी सबै संघ सरकारको अनुदान, वित्तिय समानीकरण, समपुरक, सशर्त अनुदान लगायतमा निर्भर रहन्छ । गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख २७ हजार रुपैयाँको छ । जसमध्ये झण्डै ४ अर्ब ९८ करोड २७ लाख २७ हजार रुपैयाँ आन्तरिक राजश्वबाट पूर्ति गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ । तर लक्ष्य भन्दा पनि कम मात्रै राजश्व संकलन हुने जानकार बताउँछन् ।

आन्तरिक राजश्व बलियो नबनाई प्रदेश बलियो नहुने निश्कर्ष सहित मन्त्रालयले आन्तरिक श्रोत बलियो बनाउन छलफल थालेको मन्त्रालयले जनाएको छ । श्रोत भन्छ, ‘आन्तरिक श्रोत बलियो नहुँदा प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको छ, अनि यसैलाई देखाएर संघीयता माथिपनि प्रहार भइरहेको छ, त्यसैले श्रोत नै प्रमुख हो भन्ने निश्कर्षसहित मन्त्रालय श्रोतको खोजिमा जुटेको हो ।’

प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले पनि आन्तरिक श्रोत नबढाई संघ सरकारसँग हात थापेको भरमा विकास र समृद्धि आउँदैन भन्नेमा आफूहरु प्रष्ट रहेकाले त्यसको श्रोतको खोजि गर्न छलफलमा जुटेको बताए । ‘प्रदेशको आन्तरिक श्रोत नबढाई विकास गर्न सक्दैनौं, उनले भने, ‘सँधै संघ सरकारकै मुख ताकेर न विकास हुन्छ न समृद्धि नै आउँछ, त्यसैले करको दर र दायरा बढाउने निश्कर्षसहित छलफलमा जुटेका हौं ।’ ‘राजश्व बृद्धि गर्नैपर्ने र त्यसका लागि करको दर र दायरा तत्काल बढाउनै पर्ने उनले बताए ।  

मन्त्री बरालले करको दर र दायरा जथाभावी भने नबढाईने स्पष्ट पारे । ‘के के लाई करको दायरामा ल्याउने, कुन क्षेत्रमा करको दर बढाउने ? कति कति कर निर्धारण गर्ने भन्ने बारेमा विज्ञ समूह बनाएर अनुसन्धान गर्ने र त्यसले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा करको दर र दायरा बढाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा हामी छौ,’ उनले भने । उनले करको दर र दायरा बढाईरहँदा कर प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने, बुझाएको कर खर्च प्रणालीमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, नागरिकको सुरक्षा र सेवालाई प्रभावकारी बनाइने बताए ।

गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव दामोदर रेग्मीले करको दर र दायरा बढाईरहँदा कर प्रशासनपनि सुधार्नुपर्ने आवश्यक्ता महशुस भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिइने बताए । उनले कृषि, पर्यटन नै प्रदेशको मुख्य आधार भएकाले कहाँ र कति कर र दायरा बढाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा पहिले अनुसन्धान गरिने बताए ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष रघुराज काफ्लेले प्रदेशको आन्तरिक राजश्व दोब्बर नबनाई विकास र समृद्धिको कल्पना गर्न नसकिने बताए । ‘तर करको दर बढाएर होइन, दायरा बढाउने हो,’ उनले भने । उनले प्रदेशले आफ्नै श्रोतबाट विकास निर्माण गर्नसक्ने ल्याकत राख्नुपर्ने र त्यसका लागि आन्तरिक श्रोत बलियो बनउनुपर्नेमा जोड दिए ।

आन्तरिक राजश्व कार्यालय पोखराका प्रमुख ऋषिराम पोखरेलले करदाता शिक्षा अहिलेको प्रमुख आवश्यक्ता भएको बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले करको दर होस् वा दायरा बढाउने हो भने पहिले उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए । ‘उत्पादन नै भएन भने कर कहाँ लगाउँछौं ? त्यसकारण उत्पादनका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले सवारी साधन प्रदेशमै दर्ता गर्न शुरु गरेर राजश्व बृद्धि गर्न सकिने बताए ।

प्रदेश अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले करको दर र दायरा बढाउनुअघि कार्ययोजना बनाउन सुझाव दिए । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बरालले सवारी साधनको भन्सार कर धेरै भएको तर सवारी कर भने कम भएको भन्दै यसलाई बढाउन सकिने बताए । त्यस्तै कृषि आयकर लगाउन सकिने भन्दै त्यसका लागि पहिले उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यवसायीकतातर्फ लैजान सके राजश्वमा ह्वात्तै बृद्धि ल्याउन सकिने बताए ।

पोखरा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक भरतमान ढुंगानाले मापदण्ड विपरित बनेका घरलाई करको दायरामा ल्याउन सके प्रदेशको कर ह्वात्तै बढ्ने बताए । उनले ४९.९ प्रतिशत उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता बिना नै सञ्चालनमा रहेको दाबी गर्दै त्यसलाई पनि करको दायरामा ल्याउन सके सरकारको राजश्व बृद्धि गर्ने सपना पूरा हुने बताए। त्यस्तै, महानगरमा भएको होर्डिङ बोर्ड, घरजग्गा कारोबारी लगायतबाट कर संकलन गर्न सकिने उनको भनाई छ।

प्रकाशित: २० आश्विन २०७८ ०७:१४ बुधबार