सर्वसाधारणलाई सस्तो मूल्यमा चामल दिने भन्दै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मुख्य कार्यालय नेपालगन्जले असोज १ गतेदेखि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्यो। पहिला लिँदै आएको मूल्यभन्दा पाँच रूपैयाँ बिक्रीमा राखेको उक्त चामल करिब दुई हप्ता पुग्दासम्म पनि एक केजी चामल बिक्री भएको छैन। सरकारले बिक्री गर्ने चामलभन्दा बजारमा सस्तो पर्दा र गुणस्तरीय चामल पाइँदा उक्त चामल बिक्री हुन समस्या भएको हो।

दसैंका लागि राखिएको करिब साढे सातसय क्विन्टल चामल बिक्री नभएर गोदाममै थन्किएको छ। बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा तराईका जिल्लामा सरकारी चामल बिक्रीमा समस्या हुँदै आएको छ। अहिले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमा तीन प्रकारका चामल उपलब्ध छन्। अरुवा मोटा चामल, अरुवा मध्यम र स्टीम जिरा मसिनो चामल पाइन्छ। अरुवा मोटा चामलको प्रतिकेजी ४२, अरुवा मध्यम चामल प्रतिकेजी ४६ र स्टीम मसिनो चामल प्रतिकेजी ६० रूपैयाँ सुपथ मूल्यमा रूपैयाँमा बिक्री गर्न  राखेको छ। बजारमा पाइने चामलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा सरकारले सञ्चालन गरेको सुपथ मूल्य पसलबाट चामल बिक्री नभएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका कार्यालय प्रमुख रामबहादुर विष्टले जनाए।

‘यहाँको चामल उपभोक्ताले खानै मान्दैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘घर नजिकै सस्तोमा चामल पाइने भएपछि यहाँ आउन मान्दैनन्।’ यो समयमा मात्र होइन अन्य समयमा पनि सरकारी चामल बिक्री गर्न मुस्किल छ। चामल बिक्री नहुँदा गत वर्षकै धान यस वर्ष कुटानी भइरहेको छ। दसैंतिहार लगायतका पर्वमा छुट दिने उद्देश्यले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन भए पनि चामल बिक्री नभएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका वरिष्ठ सहायक तथा सूचना अधिकारी अनिलकुमार महतोले बताए। ‘सर्वसाधारणलाई लक्षित गरेर प्रतिकेजीमा पाँच रूपैयाँ छुटमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘उक्त सुपथ मूल्य पसलबाट एक केजीमा पनि चामल बिक्री भएको छैन।’

पहाडमा निजी क्षेत्रको चामल महँगो र सरकारी चामल सस्तो हुँदा त्यहाँ सरकारी चामलको माग अत्यधिक छ। तराईमा भने चामलको माग धेरै पनि सरकारले निजी कम्पनी सरह सस्तोमा दिन नसक्दा यहाँ चामल बिक्री हुन सकेको छैन। ‘निजीभन्दा पाँच÷दश रूपैयाँ सस्तोमा भए पनि ५०÷सय रुपैयाँ भाडा तिरेर यहाँ चामल लिन आउने कमै हुन्छन्,’ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका वरिष्ठ सहायक महतोले भने, ‘उपभोक्ताहरुको भावना सम्बोधन हुने गरेर मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ।’ सरकारी चामलको प्रतिकेजी पाँचदेखि १५ रुपैयाँसम्म निजी कम्पनीको चामल सस्तो पर्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ।

पहाडी जिल्लामा दसैं अगावै चामल पठाउने तयारी

दसैं नजिकिएसँगै चामलको अत्यधिक माग बढ्दै गएपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड नेपालगन्जले पहाडी जिल्लामा दसैं अगाबै ३८ हजार क्विन्टल चामल पठाउने तयारी थालेको छ। लुम्बिनी र कर्णालीका २१ स्थानमा चामल ढुवानी गर्न थालिएको हो।

लुम्बिनीका दाङ, रोल्पा, प्युठान र कर्णालीका हुम्ला, मुगु, डोल्पा, सुर्खेत, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, जुम्ला, कालीकोटलगायतका जिल्लामा चामल पठाउने तयारी गरेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ। अहिले यी जिल्लामा चामलको माग अत्यधिक छ। निजी क्षेत्रभन्दा सरकारी चामल सस्तो हुँदा यी जिल्लामा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको चामलको माग बढ्दै आएको छ।  ‘पहाडी जिल्लामा चामलको माग अत्यधिक हुन्छ,’ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका कार्यालय प्रमुख रामबहादुर विष्टले भने, ‘हामी जति सक्दो छिटो चामल पठाउने तयारी गरेका छौं।’  

अहिले दुईवटा मिलमा चामल कुट्ने काम भइरहेको भन्दै उनले जनशक्ति अभाव हुँदा पहाडी जिल्लामा चामल पठाउन ढिलाइ भएको बताए। दसैंमा नागरिकलाई सस्तोमा चामल उपलब्ध गराउने गरेर काम भइरहेको बताइएको छ।

चामल कुट्नलाई सरकारले दुईवटा मिलसँग मात्र सम्झौता गर्दा पनि समयमै मिल व्यवसायीले चामल तयार गर्न सकेका छैनन्। उनका अनुसार नेपालगन्जबाट पहाडी जिल्लाका २१ स्थानमा चामल ढुवानी हुन्छ। ती जिल्लाबाट योभन्दा बढी चामलको माग आए पनि केन्द्रको अनुमति लिएर पठाइने उनको भनाइ छ। अहिले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड नोलगन्जमा अरुवा मोटा चामल, अरुवा मध्यम र स्टीम जिरा मसिनो चामल पाइन्छ। तराईभन्दा पहाडी जिल्लामा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको चामलको बढी माग छ। चामल पठाउन ढिलो हुँदा पहाडी जिल्लाका सर्वसाधारणलाई समस्या हुँदै आएको छ। कर्णालीका कतिपय जिल्लामा खाद्य संकटसमेत हुने गर्छ।

प्रकाशित: १२ आश्विन २०७८ ११:१७ मंगलबार