नेपाल र बङ्गलादेशले संयुक्त रुपमा ६८३ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो अर्धजलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्ने भएका छन्। आगामी डिसेम्बरसम्म आयोजना निर्माणको ढाँचा र प्रक्रियाका बारेमा छलफल गरी अन्तिम निष्कर्ष निकालिनेछ।

नेपालका तर्फबाट बङ्गलादेशलाई विभिन्न पाँच आयोजना प्रस्ताव गरिएको थियो। तीमध्ये बङ्गलादेशले सुनकोशी तेस्रोमा सहमति जनाएपछि आज  सम्पन्न दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले सो परियोजना अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो। सरकारीस्तरमा नै आयोजना जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भएको सहमति यो पहिलो हो।

दुई देशको संयुक्त बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की र बङ्गलादेशका विद्युत् ऊर्जा, तथा खनिज स्रोत मन्त्रालयका सचिव मोहम्मद हबिबुर रहमानको सहअध्यक्षता रहेको थियो। नेपाल र बङ्गलादेशका सोमबार सम्पन्न सहसचिवस्तरीय बैठकले दुई ठूला आयोजनामध्ये एक परियोजनालाई संयुक्त लगानीमा निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसमा सुनकोशी तेस्रो र खिम्ती शिवालय थिए।

बङ्गलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट कूल नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजान चाहेको छ। बढ्दो ऊर्जाको माग सम्बोधन गर्न स्रोतको खोजीमा रहेका बङ्गलादेशले नेपालसँग सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रमा सहकार्य गरेर लगानी गर्न चाहेको छ। दुई देशका ऊर्जा सहसचिवको संयुक्त कार्य समूह (ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप) को बैठकले खिम्ती शिवालय र सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामध्ये कुनै एक आयोजना संयुक्त रूपमा निर्माणका लागि सिफारिश गर्ने निर्णय गरेका थियो। सोही प्रस्तावका आधारमा आज सहमति जुटेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले जानकारी दिए।

पूर्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको बङ्गलादेश भ्रमणको क्रममा बङ्गलादेशले सरकारी तहमा नै एउटा जलाशयुक्त आयोजना निर्माणका लागि नेपाल समक्ष प्रस्ताव गरेको थियो। सोही प्रस्तावअनुसार नै मन्त्रालयले अध्ययनका लागि एक प्राविधिक समिति नै बनाएको थियो। बङ्गलादेशका राष्ट्रपति र ऊर्जा राज्यमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा संयुक्त रूपमा वा एकल लगानीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बनाएको अध्ययन समितिले अरुण चौथो, किमाथाङ्का अरुण, सुनकोशी तेस्रो, खिम्ती शिवालय र प्रदेश नं १ को अन्य कुनै एक आयोजना प्रस्ताव गरेको थियो। सोही प्रस्तावका आधारमा आज भएको दुई देशका सहसचिवस्तरीय बैठकले ६८३ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो र ६५० मेगावाट क्षमताको खिम्ती शिवालयमध्ये एक आयोजना सरकारी स्तरमा नै लगानीका लागि प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको थियो।विवरणअनुसार सुनकोशी तेस्रोको अध्ययन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता भेटुवालले दुई देशकाबीचमा ऊर्जा क्षेत्रको आदानप्रदान, संयुक्त लगानी, ऊर्जाको क्षेत्रका एक अर्का देशले प्राप्त गरेको ज्ञानको आदानप्रदानलगायत विषयमा आजको बैठकमा महत्वपूर्ण सहमति भएको छ। त्यस्तै, नवीकरणीय ऊर्जाको सम्बन्धमा पनि दुई देशका सम्वद्ध निकायबीच प्रविधि र सीप आदान प्रदान गर्ने सहमति भएको छ।बङ्गलादेशले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको कूल ५०० मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने सम्झौता यसअघि नै गरिसकेको छ। भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले निर्माण गर्ने भनिएको ९०० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको प्रक्रिया भने अगाडि बढ्न सकेको छैन। अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति झण्डै ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्न लाग्दासमेत माथिल्लो कर्णालीको काम नै शुरु हुन सकेको छैन।

आवश्यक पूर्वाधार तयार भएको खण्डमा नेपालबाट तत्काल नै २०० मेगावाट बिजुली बङ्गलादेश निर्यातका लागि भारतको प्रसारण प्रणालीको उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। दुई देशको विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बंगलादेशको बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डलाई तोकिएको छ। दीर्घकालीन रुपमा दुई देशबीच प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल, बङ्गलादेश र भारतबीच त्रिपक्षीय बैठकमार्फत सहमति जुटाई डेडिकेटेड अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ। नेपालले भारतको सीमासम्म पुग्ने प्रसारण प्रणाली निर्माण गर्नु आवश्यक छ भने बङ्गलादेशले पनि त्यस्तै तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ।

कूटनीतिक रूपमा त्रिपक्षीय समझदारीका लागि वार्ता गर्ने समझदारी यसअघि नै भएको थियो। नेपाल र भारतका ऊर्जासचिव स्तरीय बैठकमा त्यस्तो समझदारी भएको भए पनि त्रिपक्षीय बैठक भने आयोजना हुन सकेको छैन। यस्तै, दीर्घकालमा नेपालको सीमादेखि भारतीय भूमि प्रयोग गरेर डेडिकेटेड प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सकिने विषयमा पनि छलफल भएको छ। तत्कालका लागि भारतीय प्रसारण प्रणालीको उपयोग गर्ने विषयमा कानूनी, प्राविधिक एवं कूटनीतिक छलफल जरुरी रहन्छ। ऊर्जाको स्रोतको खोजीमा रहेको बङ्गलादेशले नेपालको निजी क्षेत्रसँग पनि मिलेर आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव यसअघि नै गरेको छ।

प्रकाशित: २९ भाद्र २०७८ १५:५६ मंगलबार