चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को भदौ मसान्तसम्म मुलुकको सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७३ अर्ब पाँच करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबर पुगेको छ।

यो ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को ४५.०५ प्रतिशत हो। कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५४.१९ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४५.८१ प्रतिशत छ। मुलुकको कुल आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ६१ अर्ब ८७ करोड र बाह्य ऋण १६ खर्ब ११ अर्ब १८ करोड पुगेको छ।

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको मासिक प्रतिवेदन अनुसार सरकारले चालु आवको पहिलो दुई महिना साउन र भदौमा गरी ६१ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ। सरकारले यस अवधिमा ७० अर्ब १३ करोड साँवा र १४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरेको छ।

अनावश्यक खर्च नगर्ने तथा जथाभाबी ऋण लिएर देशलाई आर्थिक भार नबनाउने नीति लिएको सरकारको निर्देशनबमोजिम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋणलाई चालु र प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग नगर्न र पुँजी निर्माण हुने आयोजनामा मात्र लगाउन सिफारिस गरेको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार भदौ मसान्तसम्म सरकारले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋण झन्डै ३० खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक ऋण असार मसान्तको तुलनामा केही कम हो। अघिल्लो आवको असार मसान्तसम्म मुलुकको सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँबराबर थियो। पछिल्लो समय सरकारले प्राप्त गरेको ऋणको तुलनामा भुक्तानी बढी हुँदा सार्वजनिक ऋण केही घटेको देखिएको हो।

चालु आवको भदौसम्म विनिमय दरमा भएको नोक्सानीका कारण ४३ करोड ६३ लाख ऋण थपिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार सरकारले भदौसम्म लिएको ऋणको ७० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ (ब्याजबाहेक) भुक्तानी गरेको छ। जसले गर्दा समग्र सार्वजनिक ऋण गत आवको असार मसान्तको तुलनामा केही कम देखिएको हो।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल सार्वजनिक ऋण परिचालनको लक्ष्य ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँबराबर राखेको छ। उसले भदौसम्म ६१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त गरिसकेको छ। यो कुल लक्ष्यको ९.२८ प्रतिशत बराबर हो। चालु आवमा आन्तरिक ऋण परिचालनको लक्ष्य ४ खर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेकोमा भदौसम्म ५० अर्ब रुपैयाँ परिचालन गरिएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको १२.२० प्रतिशत हो।

त्यस्तै चालु आवमा बाह्य ऋण २ खर्ब ४८ अर्ब २८ करोड परिचालनको लक्ष्य राखिएकोमा भदौसम्ममा ११ अर्ब ५ करोड परिचालन गरिएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ४.४५ प्रतिशत हो।

आन्तरिक र बाह्य ऋण परिचालनको अवस्था हेर्दा भदौसम्म आन्तरिक ऋण ८१.८९ प्रतिशत र बाह्य ऋण १८.११ प्रतिशत छ। सरकारले साउनमा २० अर्ब र भदौमा ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको छ। साउनमा बाह्य ऋण ३ अर्ब ८४ करोड र भदौमा ७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ परिचालन भएको छ।

सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न चालु आवमा ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। भदौसम्म ८५ अर्ब १ करोड ६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा २०.३४ प्रतिशत हो। कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधारमा भदौसम्म कुल ऋण सेवा खर्च १.२९ प्रतिशत छ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ७ वर्षमा सार्वजनिक ऋण झन्डै दोब्बरले बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म मुलुकको सार्वजनिक ऋणभार १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ थियो। त्यसयता गुणात्मक रुपमा ऋणको भार बढेर अहिले करिब ३० खर्ब पुगेको हो। सात वर्षअघि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३८.०५ प्रतिशत मात्र रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले बढेर ४५ प्रतिशत माथि पुगेको छ।

बढ्दो सार्वजनिक खर्च, घट्दै गएको वैदशिक अनुदान र अपेक्षित राजस्व संकलन नहुनु जस्ता कारणले सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढ्दै गएको विज्ञहरूको दाबी छ। उनीहरूले उत्पादनमूलक र पुँजी वृद्धि हुने आयोजना छनोटमा कमजोरीले यस्तो अवस्था आएको बताएका छन्।

२०८१ सालमा सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक ऋणको संरचना मात्रा बढेअनुसार जिडिपी र राजस्व परिचालन बढ्न नसक्दा साँवा–ब्याज भुक्तानीको अनुपात बढ्दै गएको उल्लेख गरिएको थियो।

 उक्त प्रतिवेदनमा ‘सार्वजनिक ऋणको सही सदुपयोग नगर्ने तथा प्रतिफल नआउने हो भने देश ऋणको पासोमा पर्ने सम्भावना बढ्दै जाने उल्लेख छ। प्रतिवेदनले ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीको दायित्व बढ्दै जाँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाजस्ता सरकारले गर्नुपर्ने अत्यावश्यक काममासमेत बजेट अभाव हुने जोखिमबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। सोही प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम विज्ञहरूले सरकारी निकायलाई ऋण परिचालन गर्दा पुँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा केन्द्रित हुन सुझाउँदै आएका छन्।

विकासमा भन्दा ऋण तिर्न धेरै खर्च

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा सरकारको खर्च गर्ने प्रवृत्ति हेर्दा पुँजीगत खर्चको तुलनामा ऋण सेवामा भएको खर्चको हिस्सा बढी छ। सरकारले भदौसम्म सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा ८५ अर्ब १ करोड ६ लाख खर्च गरेको छ।

पुँजीगततर्फ सात अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। भदौसम्म आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी ६३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ र ब्याज भुक्तानी १३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानी ६ अर्ब ५९ करोड र ब्याज भुक्तानी १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँबराबर भएको छ। कुल साँवा भुक्तानी ७० अर्ब १३ करोड र ब्याज भुक्तानी १४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको मासिक प्रतिवेदन हेर्दा सरकारले पुँजीगत खर्चको तुलनामा ऋण सेवामा अधिक खर्च देखिन्छ। चालु आवको दुई महिनालाई हेर्दा सरकारको उत्पादकत्वको तुलनामा दायित्व व्यवस्थापनमा अधिक खर्च भएको देखिन्छ। खर्चको यो प्रवृत्तिलाई महालेखा परीक्षकको ६३ औं प्रतिवेदनमा समेत गम्भीर चिन्ताका रूपमा उठाइएको छ।

 नेपालको सार्वजनिक ऋणबारे विज्ञहरूले ‘मुलुक धनी नहुँदै ऋणी’ बनेको अवस्था भनेका छन्। उनीहरूका अनुसार यसलाई व्यक्तिको जीवनसँग तुलना गर्दा ऋण तिर्न पुनः ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको छ। सरकारको खर्च गर्ने तरिका हेर्दा पनि त्यस्तै देखिन्छ।