नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ का कारण थला परेका उद्योगी–व्यवसायीलाई राहत पुग्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याएको व्यवसायिक क्षेत्रले बताउँदै आएको छ । तर, पोखराको पर्यटन क्षेत्रको भने जहिल्यै यसप्रति गुनासो गरिरहन्छ ।  व्यवसायीको गुनासो यो पटक पनि उस्तै छ । गुनासो हो– मौद्रिक नीति वर्षेनी राम्रो आउँछ, तर, कार्यन्वयमा ढिलाई हुँदा जहिल्यै निराश बन्नुपरेको छ ।

पर्यटन व्यवसायीका भनाईमा मौद्रिक नीतिले यो पटक पनि व्यवसायीका समस्या केही सम्बोधन गरेको छ । कोरोनाको मारमा परेको पर्यटन क्षेत्रलाई केही सहज हुनेगरि नीतिमा व्यवस्था गरेपनि कार्यन्वयन पक्ष ढिलो हुने गरेको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । नीति कार्यन्वयन गर्नमा ढिलाई हुँदा व्यवसायीले भनेजति लाभ पाउन नसकेको उनीहरु बताउँछन् । नीति आएपनि कार्यविधि बनाउन ढिलाई हुँदा सबै व्यवसायीले लाभ पाउन नसक्ने उनीहरुको भनाई छ ।  

राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा बैंकको साँवा तथा ब्याज तिर्ने समय अवधि थपदेखि हर्जना नलाग्नेसम्म व्यवस्था गरेको छ । कोभिड–१९ महामारीबाट अति प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ र हवाई सेवा लगायतका वाह्य पर्यटकमा निर्भर व्यवसायी ऋणीको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण सहज भई पर्यटकको आगमन हुने अवस्था नदेखिएकोले त्यस्ता ऋणीको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याज छुट्टै हिसावमा राख्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । यस्तो रकममा थप हर्जाना र पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था मिलाईने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।  

त्यस्तै कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित सार्वजनिक यातायात संचालन÷मर्मत सम्भारको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रति सवारी साधन दुईलाख रुपैयाँसम्म थप कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाईने पनि उल्लेख छ । पर्यटन क्षेत्र लक्षित यी नीतिगत व्यवस्था हेर्दा आकर्षक देखिएपनि कार्यन्वयनमा ढिलाई हुने गरेको गुनासो व्यवसायीले गरेका छन् ।

पर्यटन बोर्डका पूर्व सदस्य टिकाराम सापकोटा भन्छन, ‘साउन अन्तिममा मौद्रिक नीति आउँछ । मौद्रिक नीति अनुसारको कार्यविधि बनिसक्दा मंसिर पुग्छ । अनि कार्यन्वयको समय नै अपुग हुन्छ । त्यसैले बेलैमा कार्यविधि ल्याउने हो भने बल्ल लाभ पुग्छ ।’ उनका अनुसार ढिलागरि नीति कार्यन्वयमा आउँदा थोरै व्यवसायीले मात्र लाभ लिन सक्छन । बहुसंख्यक व्यवसायी मौद्रिक नीतिबाट लाभान्वित हुन सक्दैनन ।’ कार्यन्वयन पक्ष फितलो हुँदा व्यवसायीले मार खेप्नुपरेको उनले बताए ।  

‘सरकारी नीति राम्रो आउँछ । तर, कार्यविधि ढिला बन्छ । मंसिरमा मात्र कार्यविधि बन्दा झन्डै आधा समय सकिन्छ । त्यसपछि प्रक्रिया पु¥याएर लाभ लिन खोज्दा ढिला भइसक्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार मौद्रिक नीति अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले काम गरे नगरेको भनेर अनुगमन गर्ने हो भने बल्ल सहज हुने उनले बताए । उनका अनुसार लाभ लिन नसक्नुमा व्यवसायीका केही कमजोरी पनि छन । जुन स्वीकार्य हुनुपर्छ । नीतिगत असहजताका कारण १०–१५ प्रतिशत व्यवसायी मात्र मौद्रिक नीति अनुसार लाभान्वित हुने उनको भनाई छ ।  

सापकोटाका अनुभवमा व्यवसायीमा खासगरि कागजपत्रमा समस्या छ । सबै व्यवसायीले आवश्यक कागजात जुटाउन पनि सक्दैनन । मौद्रिक नीतिले छुट दिएको कुरा कार्यन्वयमा आउनुपर्ने भएपनि त्यसमै ढिला हुने र व्यवसायीका आन्तरिक समस्याले पनि सहज नहुने गरेको उनले सुनाए । ‘व्यवसायीका समस्या नहोलान भन्न सकिन्न । तर, व्यवसायीका समस्यालाई पनि केही सहज बनाउन प्रयास गर्नुपर्छ । व्यवसायीका अप्ठेरो बुझ्ने प्रयास हुँदैन,’ उनले भने, ‘व्यवसायीका समस्याले पनि अप्ठेरो पारेको छ । तर, त्यो अप्ठेरोलाई सरकारले सहजीकरण गर्न सक्छ ।’

पोखरा पर्यटन परिषद् (पिटिसी)का अध्यक्ष गोपि भट्टराई पनि अहिलेको अवस्थामा पर्यटन क्षेत्रमा निर्भर मजदुरलाई लक्षित गरि केही नीतिगत कार्यक्रम आउनुपर्ने भएपनि नआएको बताउँछन । उनले मौद्रिक नीतिले व्यवसायीलाई बैंकको ऋण तथा किस्ता र ब्याज तिर्नमा समय उपलब्ध गराएपनि राहत र प्याकेजका कुरामा सहजीकरण हुन नसकेको बताउँछन । पर्यटन क्षेत्र धेरै उत्साही हुन नसकेपनि दुखी पनि नरहेको उनले बताए । ‘नीति कार्यन्वयनमै ढिलाई हुने गरेको छ । हाम्रो माग नीतिगत रुपमा केही सहजीकरण होस भन्ने हो,’ भट्टराईले भने, ‘तर, कार्यन्वयन पक्ष फितलो हुन्छ । नीति कार्यन्वयनमा ढिला गर्दा व्यवसायी पलायन हुने अवस्था छ । त्यसैले अब छिटो भन्दा छिटो व्यवसायीलाई राहत हुने गरि काम गर्नुपर्छ ।’  

अर्थतन्त्रका जानकार विश्व अधिकारी पर्यटनमैत्री मौद्रिक नीति आएको बताउँछन । अब पनि पेनाल्टी नलाग्ने, ऋणको ब्याजदर बढाउन नपाउने गरि नीति आउनु राम्रो भएकोले व्यवसायीले लाभ लिन सक्नुपर्ने उनी बताउँछन । तर, नीतिगत रुपमा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि व्यवसायीले पूर्ण रुपमा लाभ भने लिन नसक्ने गरेको उनको भनाई छ । लाभ लिन नसकेकै कारणले व्यवसायीले मौद्रिक नीतिको आलोचना गर्ने गरेको उनले बताए ।  

‘अघिल्ला वर्ष पनि न्यून संख्यामा मात्र व्यवसायीले लाभ पाएका छन । कार्यन्वयन पक्ष भनेजस्तो हुँदैन । जो सरकार वा बैंक वित्तीय संस्थासँग नजिक छ, उसले मात्र नीति अनुसार लाभ पाउने गरेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘नीति अनुसारका लाभ पाउन पहुँचमा भर पर्ने गरेको छ । तर, त्यसो हुनु हुँदैन ।’ त्यसबाहेक नीति अन्तर्गत प्रत्येक बैंकले सुविधा दिनुपर्ने भएपनि त्यो अनुसार नभएको उनले बताए । त्यसको अनुगमन समेत नभएको उनको भनाई छ ।  

उनका अनुसार मौद्रिक नीति अनुसार लाभ पाउनेमा क्षमतावान र पहुँचवाला व्यवसायी अधिक हुन्छन । ‘धेरै व्यवसायीले वित्तीय संस्थासँग पहुँच पु¥याउन सक्दैनन । व्यवसायि नै व्यवसायिक हुन सकेका छैनन,’ उनले भने, ‘त्यसले गर्दा पनि समस्या छ । व्यवसायी नै व्यवसायिक हुन नसक्दा जहिल्यै नीतिको आलोचना गर्नेमा व्यवसायी नै अगाडि हुने गरेका छन ।’ अघिल्लो वर्षभन्दा यो पटक नीतिगत रुपमा केही सहजता भएकोले फाइदा लिने धेरै हुने अनुमान रहेको उनले बताए ।  

प्रकाशित: ३० श्रावण २०७८ १२:०९ शनिबार