नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकआपसमा गाभिनका लागि विभिन्न नौ प्रकारका सुविधा दिने भएको छ। सबल बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ हाल सञ्चालनमा रहेका संस्थालाई एकआपसमा गाभिनका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति अगाडि सारिएको हो।
निजी क्षेत्रको अग्रणी बैंक, हिमालयन बैंक र इन्भेष्टमेन्ट बैंक एकआपसमा गाभिने सम्झौता यसअघि नै गरिसकेका छन्। जनता बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंक एक आपसमा गाभिएर एकीकृत कारोबार गरेको पनि लामै समय भयो। अन्य केही वाणिज्य बैंकले पनि एकआपसमा गाभिनका लागि आन्तरिक तयारी गरिरहेका छन्।
वित्तीय क्षेत्रको दिगो र समावेशी विकास तथा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकआपसमा गाभिनका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत प्रेरित गरिएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीको आधार दरिलो बनाइ जोखिम वहन क्षमता सुदृढ तुल्याउन एक आपसमा स्वतस्फूर्त रुपमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी हुन थप प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइएको हो।
आवभित्र वाणिज्य बैंक एकआपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा विभिन्न सुविधा दिइने केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ। हाल प्रदान गरिएको सुविधाका अतिरिक्त छुट विसं २०८० असार मसान्तसम्म प्रदान गरिन भएको छ।
गाभिने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने छ भने एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिनेछ। एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा एक प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गर्ने, तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप सङ्कलन सीमामा पाँच प्रतिशत बिन्दुले थप गरिनेछ।
सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने प्रावधानमा पनि छुट प्रदान गर्ने नीति केन्द्रीय बैंकले लिएको छ। केन्द्रीय बैंकको निर्देशन बमोजिम कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा एक प्रतिशत बिन्दुले छुट दिने, एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमित गर्न एक वर्षको समय प्रदान गर्नेछ।
एकीकृत कारोबार सञ्चालनको क्रममा एक किलोमिटर भित्रका शाखा कार्यालयमध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। वाणिज्य बैंकको ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम शेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको शेयर धनीले यस्तो शेयर बिक्री गर्दा फिट एण्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ।
समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्ति गरेमा थप सुविधा तथा छुट दिने नीति लिइएको छ। गाभ्ने/गाभिने कार्यलाई थप प्रोत्साहन गर्न मर्जर/प्राप्ति पश्चात संस्थापक र सर्वसाधारण शेयरधारण गर्ने शेयरधनीले रोजेको एक समूहबाट मात्र सञ्चालकमा उम्मेदवारी दिन पाइने व्यवस्था गरिने भएको छ।
प्रदेशस्तरमा सञ्चालित विकास बैंक एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएको खण्डमा एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा कार्यक्षेत्र भित्र पायक पर्ने स्थानमा कर्पोरेट कार्यालय स्थापना गर्न तथा प्रदेश राजधानी तथा काठमाडौँमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न स्वीकृति दिइनेछ।
प्रकाशित: २९ श्रावण २०७८ १४:५९ शुक्रबार
