अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको श्वेतपत्रमा कुनै आग्रह र प्रर्वाग्रह नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। बिहीवार राष्ट्रिय सभामा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारीपछि सांसदका प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको श्वेतपत्रमा कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह र डेटामा फरक रहेको भए आफू कठघरामा उभिन तयार रहेको बताएका हुन्। उनले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको श्वेतपत्रमा भएका र गरेका कामसहितको विकासको उल्लेख गरिएको बताए। 

उनले यसमा कुनै आग्रहको गन्ध नभेटिने पनि प्रष्ट पारे। उनले भने, 'मैले देशको आर्थिक अवस्थाको जानकारी भनेको छु, त्यसमा कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह छैन, यहाँ सडक कति लामो खनियो, कति वटा पुल बनाइयो भन्ने कुरा उल्लेख गरिँदैन, यसमा आर्थिक विकास र प्रगतिको के अवस्था छ, पूँजि निर्माण कसरी भइरहेको छ, ऋणको अवस्था के छ, सञ्चितिको अवस्था के छ, भन्ने विषय प्रश्तुत गर्नुपर्ने भएकोले डेटामा जे छ त्यही प्रश्तुत गरेका छु, प्रगति के भयो भनेर देशको ऐना प्रश्तुत गरेको हुँ, कतै डेटामा फर परेको रहेछ भने कतै पूर्वाग्रही रहेछ भने त्यसको जिम्मा लिन्छु, कुनै आग्रह, प्रर्वाग्रह छैन, भएका गरेका काम छन्, त्यसैले यसमा कुनै आग्रहको गन्ध भेट्नुहुने छैन, भेट्नुभयो भने म फेरि कठघरामा उभिन तयार छु।'

उनले जिम्मेवार भएर लोकतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने भएकोले संसदमा बजेट प्रश्तुत गरिएको बताए। यसको निर्णय संसदले गर्ने उनले बताए। बजेटको बारेमा संसोधन, परिमार्जन र प्रतिस्थापन जस्ता कुरा संसदले गर्ने बताए। आग्रह र प्रर्वाग्रहमा निकट र टाढाको नातामा वा गुट र अर्कोको नातामा यो सरकारले बजेट विनियोजन नगर्ने स्पष्ट पारे।

उनले भने, 'बजेट अध्यादेश मार्फत् नल्याउनु पथ्र्यो ल्याइयो तरपनि सरकारको निरन्तर्ताको कारणले, जिम्मेवार भएर लोकतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने भएको कारणले संसदमा प्रश्तुत गरिएको छ, यसको निर्णय संसदले गर्नेछ, यहाँहरुले गर्नुहुनेछ, त्यसलाई संसोधन, परिमार्जन, प्रतिस्थापनका कुराह संसदमा आएर निर्णय हुनेछन्, त्यसकारणले पूर्वाग्रही ढंगले निकट र टाढाको नातामा वा गुट र अर्कोको नातामा बजेट विनियोजन गर्ने कुरा यो सरकारले गर्दैन, यो सरकारको मन्त्रीले गर्नेछैन।' 

उनले राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरु निरन्तर रुपमा अघि बढीरहने बताउँदै प्रदेश, पालिकाका अधिकार मिच्ने गरी गरिएका निर्णयमा सुधार गरिने धाराणा व्यक्त गरे। उनले मानव सूचाङ्क विकसित नभएका कर्णाली, प्रदेश नम्बर २ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विशेष महत्व दिइने बताए।

प्रकाशित: २८ श्रावण २०७८ ०८:५४ बिहीबार