चीनसँगको व्यापारिक नाका रसुवागढीमा निर्माण भइरहेको एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) रि–डिजाइनको काम नसकिँदै समयसीमा सकिएको छ। परिवर्तन गरिएको डिजाइन नआउँदैमा समयसीमा सकिएको हो। हालसम्म ५५ प्रतिशत काम सकिएको आयोजनाको के बनाउने, के नबनाउने टुंगो नलाग्दै समयसीमा सकिएको श्यामसुन्दर रबिना जेभी कन्सट्रक्सनका प्रोजेक्ट म्यानेजर योगेन्द्र तुम्बाहाङफेले बताए।

सुरु गर्ने समयमा ढुंगा कटिङ र हार्ड रक कटिङको काम लागत इस्टिमेटमा थिएन। यस अन्तर्गत कन्सट्रक्सनले करिब डेढ करोड खर्च गरेको छ। तर लागत इस्टिमेटमा नभएका कारण यसको रकम आउन विभागीय स्वीकृति आउनु पर्छ। ‘तीन वर्षअगाडि गरेको कामको अझै रकम आएको छैन,’ उनले भने। भेरिएसन अर्डर गरेको पनि ९ महिना बितेको छ।’ भेरिएसन अर्डर स्वीकृत नहुँदा समस्या आएको उनले बताए।  

आइसिपीको डिजाइन तथा लागत इस्टिमेटको क्रममा धेरै कुरा छुटेको थियो। डिजाइन तथा लागत इस्टिमेटमा छुटेका कुरालाई भेरिएसन अर्डरमार्फत रकम लिनुपर्ने हुन्छ। ‘डिजाइनको काम सकिनुअगाडि नै समयसीमा सकिएको छ,’ उनले भने, ‘हालसम्म पूर्ण डिजाइन आएको छैन। पहिले आरसिसी वाल थिएन अहिले आरसिसी वाल थपिएको छ। डिजाइन फिक्स भएपछि यति आइटम भनेर भेरिएसन अर्डर पाइने उनको भनाइ थियो। एउटा परियोजना पूरा गर्न करिब ५ वटासम्म भेरिएसन अर्डर गर्नुपर्ने भएकाले समयमा स्वीकृत नहुँदा समस्या आउने गरेको छ।

आयोजनाको हालसम्म करिब ५५ प्रतिशत काम सकिएको छ। तर हालसम्म छाना लगाउने, टायल लगाउने, मार्बल लगाउने, प्लास्टर गर्ने कि नगर्ने भन्ने लगायत कुरा फाइनल भएको छैन।  

आइसिपी निर्माणको ठेक्का पाएको श्यामसुन्दर रबिना जेभी कन्सट्रक्सनले दिएको जानकारी अनुसार आइसिपी भवन निर्माणको साथै शसस्त्र प्रहरी बलको भवनको फाउन्डेसनको काम पनि भइरहेको छ। यसको करिब ४० प्रतिशत काम सकिएको छ। आइसिपी भवनको आरसिसी र पहिलो तलाको कोलम उठाउने काम सकिएको प्रोजेक्ट म्यानेजर तुम्बाहाङफेले बताए।  

२०७५ पुसदेखि निर्माण सुरु भए पनि कामले गति लिन सकेको थिएन। अहिले आइसिपी निर्माणले गति लिएको प्रोजेक्ट म्यानेजर तुम्बाहाङफेले बताए। साइडमा अहिले ६० जना कामदार छन्।  

कानुनी प्रक्रिया, ट्रान्सफर्मरको व्यवस्थापनमा ढिलाइ, निर्माण सामग्री र कामदारको अभाव, नाकामा डाइभर्सन पुल निर्माण लगायत कारण निर्माण कार्य सुस्त भएको थियो।  

निर्माण प्रक्रिया सुरु भएपछि आपूmले ठेक्का पाउनुपर्ने माग गर्दै एमबी चक्रेश्वरी शिवशक्ति जेभीले २०७३ पुस १९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको थियो। अदालतमा परेको रिट निवेदन २०७५ जेठ २४ मा खारेज भएको थियो।  

न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले रिट निवेदन खारेज गरेपछि निर्माणको काम सुरु भएको थियो। सम्झौता अनुसार २०७७ असार २५ गतेभित्र भवन निर्माण गरिसक्नुपर्ने थियो। अहिले ५ महिना म्याद थप्ने तयारी छ। विभागका अनुसार भवन निर्माणमा ६१ करोड ९८ लाख ६८ हजार ७५ रूपयाँ खर्च हुनेछ।  

भवन पाँच तलाको हुनेछ। यसमा भन्सार, अध्यागमन, क्वारेन्टिन र सुरक्षा निकाय रहने छन्। भवन निर्माणपछि जाँचपास गर्न तथा अवैध क्रियाकलाप रोक्न सहज हुनेछ। २०७१ सालदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको रसुवागढी नाकामा दैनिक २ सय ५० भन्दा बढी सवारी साधन आवतजावत गर्थे। अहिले कोभिड–१९ का कारण चिनियाँ सीमित गाडीले रसुवासम्म सामग्री ल्याएर झार्ने काम गरिरहेका छन्।

प्रकाशित: २४ श्रावण २०७८ ०२:२४ आइतबार