मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याएपछि नेपाल आयल निगमको करिब ४ अर्ब रुपैयाँ जोगिएको छ। निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन(आइओसी) बाट डिजेल आयात गर्दा ढुवानी खर्चबापतको ३ अर्ब २४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ र तापक्रम तथा प्राविधिक नोक्सानीबापत तिर्नुपर्ने ७५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बचत भएको हो।

पेट्रोलियम पाइपलाइनले डिजेलको आपूर्ति व्यवस्थापन मात्र नभएर ठूलो रकम खर्च हुनबाट जोगिएको नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले बताए। ‘पाइपलाइनले अर्बौं रुपैयाँ जोगिएको छ,’ प्रबन्ध निर्देशक पौडेलले भने, ‘ढुवानी, तापक्रम तथा प्राविधिक नोक्सानीबापत तिर्नुपर्ने रकम जोगिएको हो। पाइपलाइनले डिजेल आपूर्तिमा निकै सहज भएको छ।’

आयल निगमले २०७६ भदौ २४ गतेबाट पाइपमार्फत डिजेल ल्याउन सुरु गरेको थियो। परियोजना ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लागतमा बनाइएको हो। त्यसमा भारतले ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो भने १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ नेपालले लगानी गरेको हो। परियोजना आइओसीले निर्माण गरेको हो। पाइपलाइन निर्माण गरे पनि आइओसीले अतिरिक्त चार्ज नगरेको निगमका उपप्रबन्ध निर्देशक सुशील भट्टराईले बताए। ‘पाइपलाइनबापत निगमले अतिरिक्त चार्ज लगाएको छैन,’ भट्टराईले भने, ‘यसले निगमलाई धेरै फाइदा पुगेको छ।’

दुई वर्षको अवधिमा डिजेल आयातबाट मात्र पाइपलाइन निर्माणको लागत उठ्ने भएको छ। २२ महिनामा ४ अर्ब रुपैयाँ बचत भएको छ। पाइपमार्फत १ अर्ब ३८ करोड ५ लाख ७ हजार डिजेल आयात भएको नेपाल आयल निगम प्रादेशिक कार्यालय प्रदेश २ बारा अमलेखगन्जका प्रमुख प्रदीप यादवले बताए। ‘प्रतिघन्टा २ सय ५० किलोलिटर डिजेल आयात भइरहेको छ,’ यादवले भने, ‘खर्चसँगै समयको बचत भएको छ।’  

पाइपबाट ल्याएपछि भर्टिकल ट्यांकमा राखिन्छ। त्यसपछि डेन्सिटी टेम्परेचर, गुणस्तर जाँच गरेर ट्यांकरमा लोड गरेर अन्य डिपोमा पठाउने गरिएको छ। मोतिहारीबाट पाइपमार्फत ल्याएको डिजेल अमलेखगन्ज डिपोमा भण्डारण गरेर काठमाडौं, पोखरा, भैरहवा, जनकपुरसहितका डिपोमा पठाइन्छ। पाइपबाट डिजेल आयात गर्न थालेपछि प्राविधिक नोक्सानी र तापक्रमबापत ट्यांकर सञ्चालकलाई तिनुपर्ने रकम शून्यमा झरेको आयल निगमले जनाएको छ। ‘पाइपबाट डिजेल ल्याएपछि नोक्सानी शून्यमा झरेको छ,’ पाइपलाइन परियोजनाका समेत प्रमुख रहेका यादवले भने।

ढुवानी भाडा बच्नुका साथै प्रदूषण न्यूनीकरण भएको, परिमाण, गुणस्तर सुनिश्चित भएको छ। प्राविधिक नोक्सानीमा कमी आएको र ढुवानीका क्रममा हुने चुहावट रोकिएको यादवले बताए। निगमलाई बजारको आवश्यकता र उपभोक्ताको मागअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति तथा बिक्रीवितरण गर्न सजिलो भएको छ।  

ट्यांकरबाट ढुवानी गर्दा लागत महँगो पर्ने, वातावरण प्रदूषण, ट्राफिक जाम, सडक बिग्रिने, ढुवानीमा सामान्य अवरोध हुनासाथ बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुने समस्या हटेको छ। ढुवानीबापत तिर्नुपर्ने ३ अर्ब २४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बचत भएको छ। पाइपलाइन निर्माण गरेपछि निगमले पाइपमार्फत १ अर्ब ३८ करोड ५ लाख ७ हजार डिजेल आयात गरेको छ। उक्त परिमाणको डिजेल ट्यांकरबाट ढुवानी गर्नुपरेको भए ६९ हजार २५ ट्यांकरले ढुवानी गर्थे। प्रतिट्यांकरले २० हजार लिटर तेल ढुवानी गर्छन्।

अमलेखगन्ज डिपोले आइओसीको बरौनी र रक्सौल डिपोबाट हुने ढुवानीलाई आधार मान्दा ३ अर्ब २४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ ढुवानी खर्च जोगिएको हो। प्रमुख यादवका अनुसार अमलेखगन्ज डिपोमा ८० प्रतिशत डिजेल आइओसीको बरौनी र २० प्रतिशत रक्सौल डिपोबाट आयात हुने गरेको थियो। आयात भएको परिणामलाई हेर्दा रक्सौलबाट ल्याउने २० प्रतिशत डिजेल आयात गर्न १३ हजार ८ सय ५ वटा ट्यांकरले ल्याउनुपथ्र्यो। २० हजार लिटर तेल रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्म ल्याएबापत एउटा ट्यांकरलाई १५ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्छ। यसरी हेर्दा रक्सौलबाट तेल ल्याउँदाको भाडा २० करोड ७० लाख रुपैयाँ तिर्नुपथ्र्यो।  

८० प्रतिशत डिजेल बरौनीबाट ल्याउने भएकाले ५५ हजार २ सय २० वटा ट्यांकरले ढुवानी गर्नुपथ्र्यो। यसरी हेर्दा बरौनीको भाडा २० हजार लिटरको प्रतिट्यांकर ५५ हजारका दरले ३ अर्ब ३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ भाडा बचत भएको छ। पाइपबाट ल्याउन थालेपछि आव २०७६/७७ मा ३५ लाख ५० हजार लिटर र आव २०७७/७८ मा ३२ लाख लिटर डिजेल फाइदा भएको प्रमुख यादवले बताए। यसरी ६७ लाख ५० हजार लिटर नोक्सानी हुनबाट जोगिएपछि प्रतिलिटर १ सय १२ का दरले हिसाब गर्दा ७५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ चुहावट रोकिएको देखिन्छ। यादवका अनुसार आव २०७४/७५मा १५ लाख लिटर र आव २०७५/७६ मा १६ लाख लिटर डिजेल तापक्रम र प्राविधिक नोक्सानी भएको थियो।

माेतिहारी–अमलेखगन्ज पाइपलाइन सफल भएपछि निगमले चितवनसम्म विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ। चितवनसम्म विस्तार गर्न निगम र आइओसीका प्राविधिकले अध्ययन गरेर मोडालिटी तयार गरेका छन्। अमलेखगन्जदेखि चितवनसम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइन करिब ६२ किलोमिटर हुनेछ। पाइपलाइन परियोजना सफल भएपछि निगमले पूर्वी नेपाललाई लक्षित गर्दै भारतसँग दोस्रो अन्तरदेशीय पाइपलाइन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ। भारतको सिलगुडीदेखि झापासम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने विषयमा दुई देशबीच परियोजना अघि बढाउने सहमति भएको छ। सर्वेक्षणअनुसार यो पाइपलाइन करिब ५० किलोमिटर लामो हुनेछ। यसमध्ये करिब ३५ किलोमिटर भाग भारतीय र १५ किलोमिटर भाग नेपाली भूभागमा पर्ने देखिएको छ। पाइपलाइन परियोजना निर्माण गर्न प्रतिकिलोमिटर करिब ८ करोड रूपैयाँ खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।

प्रकाशित: २७ असार २०७८ ०१:०३ आइतबार