राष्ट्रिय किसान आयोगले कोरोना भाइरसको महामारीका बेला पिल्सिएका किसानलाई राहत दिन सरकारसमक्ष विभिन्न सुझाव दिएको छ।

आयोगले महामारीका बेला जारी भएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाले किसानले आफ्ना उत्पादन बजार लैजान नसकेकाले धेरै घाटा बेहोर्नु परेको बताएको छ। खासगरी पशुपालक, दुग्ध उत्पादक, तरकारी, फलफूल, मत्स्यपालक, कुखुरापालक, अण्डा उत्पादक, च्याउ उत्पादक किसानले बजार गुमाउनु परेको आयोगको भनाइ छ।

आयोगले सोमबार सरकारलाई दिएका सुझावमा कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा रासायनिक मल मौज्दात रहेको अवस्थामा किसानलाई मल, बीउको सहज आपूर्ति तथा वितरण गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तत्काल पहल गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

यस्तै, रासायनिक मल खरिदका लागि जिटुजीमार्फत गर्दा सबै हिसाबले उपयुक्त हुने देखिएकोले समय मै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारबाट तत्काल पहल गर्नुपर्ने, मल वितरण प्रणालीमा कृषकको माग अनुसार पर्याप्त नभएको र केही जिल्लामा कृषकले सहज रूपमा मल प्राप्त गर्न नसकेको भन्ने गुनासो आएकोले जिल्लाको माग अनुसार वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई मलमा प्रदान गरिने आगामी आवको अनुदान रकम पेस्कीको रूपमा चालु आवमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव पनि आयोगको छ।

यस्तै, दुग्ध किसानको बक्यौता रकम अविलम्ब भुक्तानी गर्नुपर्ने, दुग्ध उत्पादक किसान, व्यवसायी र दुग्घ उद्योगलाई सहुलियत दरको कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

यस्तै खालका महामारी तथा अनेक प्राकृतिक प्रकोप पर्दा दुग्ध किसान र दुग्ध उद्योगीलाई राहत पु¥याउने उद्देश्यले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड अन्तर्गत रहने गरी एउटा छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। कुखुराको मासु, अण्डा तथा दाना ओसारपसार गर्न राति मात्र सवारी साधन गुड्न अनुमति भएकाले यस्ता सामग्री ढुवानी गर्न असहज हुँदा यस्ता साधनलाई निर्वाध सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने, कुखुरापालक कृषकको लागि सरल र सहुलियत दरको कर्जा, प्रभावकारी बिमा, राहतका कार्यक्रम घोषणा पर्ने सुझाव पनि राखिएका छन्।

यस्तै, आयोगको सुझावमा दानाको कच्चा पदार्थ आयातमा लगाइएको भन्सार तथा कर महसुलमा पुनरावलोकन गरी दाना उद्योग तथा मकै र भटमास उत्पादन गर्ने किसानको हितमा हुने गरी महसुल निर्धारण गरिनुपर्ने पनि छ।  

निषेधाज्ञाको समयमा पुष्प व्यवसाय ज्यादै प्रभावित भएको, बजारको अभावमा प्रायः सबै नष्ट भएको, तत्कालै बजार सामान्य अवस्थामा फर्किने नदेखिएको अवस्थामा पुष्प व्यवसायी किसानलाई राहत प्रदान गर्न उनीहरूले लिएको कर्जाको ब्याज १ वर्षको मिनाह गर्नुपर्ने, बन्दाबन्दी अवधिभरको किस्ताको पुनर्तालिका गरी किस्ता सार्ने व्यवस्था र पुष्प व्यवसायका लगि १ प्रतिशत ब्याजमा सुलभ कर्जा उपलब्ध गराइनुपर्ने पनि सुझाव छ।

आयोगको कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा कृषि बिमाको विस्तार गर्नु पर्ने र विगत वर्षमा प्रदान गरिँदै आएको बिमांक रकमको ७५ प्रतिशत अनुदानलाई कायम गरिनुपर्ने माग पनि छ।  आत्मनिर्भर भएका कृषि वस्तुमा आयात रोकिनुपर्ने र वितरण प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त बनाइनुपर्ने, चैते धान भिœयाउने समय हुन लागेकोले उक्त धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तत्काल तोकिनु पर्ने,  मल, बीउ, सिँचाइ, भण्डारण लगायतका कृषि कार्यमा प्रयोग हुने विद्युत्मा ७५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिनु पर्ने लगायत पनि छ।

प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७८ ०५:११ मंगलबार