तनहुँको कोत्रेखण्डमा सेतीनदिको विभिन्न सातवटा घाटबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गर्न दिएर शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले वर्षमा झन्डै ११ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्छ । यो खण्डमा नदीबाट जथाभावि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकालेको भन्दै विरोध पनि भईरहन्छ । तर, वर्षेनी त्यही सामाग्री निकालेर शुक्लागण्डकीले करोडौं रुपैयाँ कमाईरहेको छ ।  

नदीबाट जथाभावि सामाग्री निकालेको भन्दै स्थानीयले व्यापक विरोध जनाइरहँदा उनीहरुको आवाज भने सुनुवाई हुँदैन । नागरिक समाजको व्यापक विरोध भएपछि केहीदिनका लागि मत्थर बनाउने प्रयास गर्दै खोला उत्खनन गर्ने सवारी र उपकरण जफत गरेर लगेपनि केहीदिनपछि ती सबै उपकरण पुनः उत्खननमा फर्किन्छन । नागरिकको समाजको आवाजलाई कतै महत्व दिइन्न ।  

‘हामीले त बोल्ने मात्र हो, हाम्रो बोलीले उत्खनन् रोक्नमा खासै भूमिका निभाउनै सक्दैन । किनकी हाम्रो आवाज सबैतिरबाट मत्थर पारिन्छ,’ शुक्लागण्डकी नागरिक समाजका अध्यक्ष खेमराज खनाल भन्छन, ‘सबैतिर सेटिङमा काम हुन्छ । त्यो सेटिङ अघिल्तिर हाम्रो आवाज कमजोर बन्छ ।’ नागरिक समाजले विरोध गरेर रोक्न खोज्ने, तर, स्थानीय तहले खोलाबाट सामाग्री निकाल्न नछाड्ने गरेको उनले बताए । ‘हामीलाई खोलाको चिन्ता छ तर, सरकारलाई राजश्वको चिन्ता,’ उनले भने ।  

बेलाबेला विरोध भएपछि जिल्लाका सुरक्षाकर्मी र प्रशासनका प्रमुख अनुगमनमा आएपनि भोलिपल्टैदेखि पुन निकाल्न थालिने उनले बताए । ‘यतिसम्मको सेटिङ हुन्छ की प्रशासनको अनुगमन आउने बेला सबैतिर सुनसान हुन्छ, तर, भोलिपल्टदेखि पुन निकाल्न थालिन्छ,’ खनालले भने । खनालका अनुसार सेती उत्खनन गर्दा पृथ्वी राजमार्ग पनि जोखिममा पर्छ । राजमार्ग नै जोखिममा पर्ने भन्दै आवाज उठाउँदा पनि वास्ता नगर्ने उनले सुनाए । त्यसबाहेक सिंचाईका मुहान सुकेका छन । जलचरलाई पनि जोखिममा पारेको छ । नदीको प्रद्ुषण पनि उत्तिकै बढाएको छ । खानेपानीको श्रोत नै सुक्ने जोखिम बढाएको उनले बताए ।  

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन (आईई) तयार पारेको भन्दै उत्खनन भईरहेको उनले बताए । उनका अनुसार सेटिङ यतिसम्म मिलाइन्छ की खोलानाला दोहन गर्न नदिँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडियो) समेत फेरिने भएकोले जो कोहीको पहुँच पुग्दैन । ‘डन परिचालन हुन्छन । हामीलाई त कतै टेरपुच्छर लगाइन्न । नागरिक उठे भने केहीदिन गाडी थुनेजस्तो गर्ने देखावटि मात्र गरिन्छ,’ खनालले भने ।  

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गंगालाल सुवेदीका अनुसार आईई गरेर नदीबाट सामाग्री निकालिएको छ । उनका अनुसार यसरी निर्माण सामाग्री निकाल्न थालेको वर्षाै भयो ।  सातवटा घाटबाट निर्माण सामाग्री निकाल्न टेण्डर आव्हान गर्दा बढाबढमा ११ करोड रुपैयाँ नगरपालिकाले यो वर्ष कमाएको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले सातवटा घाटबाट मात्रै ११ करोड रुपैयाँ आम्दानी ग¥यो । खोलाको आम्दानीले विकासका काम गर्ने हो,’ उनले भने, ‘जेठ मसान्तसम्म सामान निकाल्ने गरिन्छ । वर्षाको तीनमहिना निकाल्न पाइँदैन ।’

नदीबाट सामाग्री निकालेको भएपनि वातावरणीय संरक्षणमा भने उत्तिसारो ध्यान नदिएको सुवेदी स्वयं नै स्वीकार्छन । जुन श्रोतबाट आम्दानी भएको छ, त्यही श्रोत संरक्षणमा ध्यान नपुगेको उनले बताए । ‘खोला गरिरिन नदिन ठाउँठाउँमा चेकड्याम बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका छौ । तर, हामीले नै चेकड्याम बनाएर नदी गहिरिन दिनबाट रोक्न भने सकेका छैनौ,’ उनले भने, ‘केन्द्रस्तरबाटै निर्देशनात्मक दवाव दिने हो भने यसरी खोलानाला गहिरिने गरि निर्माण सामाग्री निकालिन्न । नत्र सबैतिरको अवस्था उस्तै हो । हामीले पनि आम्दानीको श्रोत भएकोले रोक्न सकेनौ ।’

उनका अनुसार वर्षमा ११ करोड रुपैयाँ आम्दानी दिएको खोलाको संरक्षणका लागि १० प्रतिशत रकम खर्च भएको अनुमान छ । ‘खोलाले कटान गर्ने क्षेत्रमा तटबन्ध बाध्ने काम मात्र गरेका छौ,’ उनले भने, ‘चेकड्याम नबनाउनु हाम्रो कमजोरी हो ।’ नदीनालाबाट वेपरवाह सामाग्री निकाल्ने, तर, संरक्षणमा ध्यान कमै पुग्ने गरेको उनले बताए । ‘वर्षाैदेखि यही तरिकाले चल्दै आएकोले पनि यो अवस्था रहेको हो,’ उनले भने ।  

तनहुँको शुक्लागण्डकीको दोहन उदाहरण मात्र हो । गण्डकी प्रदेशका धेरै नदीनाला जथाभावि उत्खनन भईरहेका छन । पोखराकै रामघाटबाट वर्षेनी ठुलो आकारमा निर्माण सामाग्री निकाल्ने गरिन्छ । तटबन्ध बनाएर निर्माण सामाग्री निकाल्ने कामलाई व्यवस्थित बनाउने भनिएपनि हुुन सकेको छैन । त्यसबाहेक आसपासका नदीबाट पनि निर्माण सामाग्री पर्याप्त निकालिन्छन । निर्माण सामाग्री निकालेको आरोपमा बेलाबेला कुटपिट पनि हुने गरेको छ । कालिगण्डकी नदीको पर्वत खण्डबाट उस्तैगरि सामाग्री निकालिएको हुन्छ । पानी बगेको सतह भन्दा गहि¥याएर निर्माण सामाग्री निकाल्न नपाइने भएपनि त्यसलाई समेत बेवास्ता गर्ने गरिएको स्थानीयको गुनासो छ ।

गण्डकी प्रदेशका वातावरण मन्त्री विकास लम्साल व्यवस्थित तरिकाले नभई अहिले मनलाग्दी तरिकाले खोलानाला दोहन गर्दा यो समस्या आएका बताउँछन । वातावरणमा प्रभाव नपार्ने खालका डाँडाकाँडा खारेर व्यवस्थित गर्दै गएर ढुंगा, गिट्टी निर्यात गर्न सक्ने हो भने मुलुकले आर्थिक रुपमा लाभ लिने उनको भनाइ छ । मन्त्री लम्सालका अनुसार गण्डकी प्रदेशका ६० वटा खानीबाट ढुंगा, गिट्टी निकाल्न सकिने गरि अध्ययन भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र वातावरणबिदको टोलीले अध्ययन गर्दा ६० वटा खानी उत्खनन गर्न उपयुक्त रहेको निष्कर्ष रहेको उनले बताए ।

उनका अनुसार स्याङजाको भालुपहाड, पर्वतको फलाम खानी, पवर्तको मोदी क्षेत्र, बागलुङको ताराखोला सहित कालिगण्डकी नदीमा वर्षेनी थुप्रिने ढुंगा गिट्टीलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । ‘अहिले जथाभावि निकालिएको छ । तर, व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । सरकारले लगानी गरेर निकाल्नुपर्छ,’ उनले भने ।  

सडकको नाममा क्रसर उद्योग राखेर चोरेर काम हुँदा बढी आलोचना भएको मन्त्री लम्सालको भनाई छ । सरकारले नै मापदण्ड भित्र रहेर ठुलो लगानी गरेर दिएमा प्रकृति संरक्षणमा पनि सहज हुने उनले बताए । उनका अनुसार अहिलेको दोहन व्यवस्थित नहुँदा खोला गहिरिएर कुलोमा पानी चढ्न छोडेको छ भने कटानको खतरा पनि बढेको छ । पानीका मुहान सुकेका छन ।

‘ठुला आयोजना, कम्पनि वा घरेलुको नाममा अहिले तलमाथि भईरहेको छ । स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापनमा ढिलाई भएकै हो । अहिलेसम्म बिना लगानी यो काम भएको छ । ट्रयाक्टर र डोजर लगाएर निकाल्ने काम गरिएको छ ।’ व्यवस्थित गर्न खोज्दा अवरोध हुने गरेको उनले बताए । ‘संरक्षणमा २ वटा जाली दिएर हुँदैन । लापरवाहि भएको छ । अध्ययन गरेर निकाल्नुपर्ने हो, जथाभावि निकालिएको छ,’ उनले भने ।

गण्डकी प्रदेशको वातावरण मन्त्रालयले २०७५ साउन ३० मा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि ल्याएको थियो । त्यो कार्यविधि अनुसार खोलाबाट निर्माण सामाग्री निकाल्दा आईई अनिवार्य गरिएको छ । तर, कतिपय स्थानीय तहले आईई नै नगरी सामाग्री निकाल्ने गर्छन । आइई गरिहाले पनि कार्यन्वयन हुँदैन ।

 त्यसबाहेक सामाग्री बिक्रीबाट प्राप्त कुल राजश्वको १० प्रतिशत प्रभावित क्षेत्रको समुदाय र वातावरण संरक्षणका लागि खर्चनुपर्ने अनिवार्य छ । त्यसैगरि उत्खनन क्षेत्रमा हरियाली प्रवद्र्धन, तटबन्ध निर्माण, खोलाको बहाव नियन्त्रण गर्न पक्कि बाँध लगायतका काम पनि गरिएको पाइदैन । नदीबाट निर्माणसामाग्री उत्खनन गर्दा घनाबस्ती, राजमार्ग, वन क्षेत्रबाट कम्तिमा ५ सय मिटर बाहिर मात्र निकाल्न पाइने भएपनि त्यो मापदण्ड पनि पुरा गरिएको छैन ।

वन क्याम्पस पोखराका प्राध्यापक राजन सुवेदी सेतीनदिको रामघाटदेखि भिमादसम्म अधिक दोहन हुने गरेको बताउँछन । ‘अनुगमन कतै हुँदेन । सेती दिनानुदिन गहिरिँदो छ । यसको असर भूमिगत पानीको श्रोतमा समेत पर्छ,’ सुवेदीले भने, ‘सेतिले रिचार्ज गर्न सकेको छैन । राजश्व संकलन गर्ने माध्यम मात्र बनेको छ । स्थानीय तहले पुरै वेवास्ता गरेका छन ।’कति मात्रामा कुन ठाउँबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन गरेर योजनावद्ध तरिकाले निकाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘माथिल्लो भेगबाट बगेर आउँदा वर्षेनी थपिँदै पनि जान्छ, तर, कुन ठाउँमा कति निकाल्ने भन्ने अध्ययन गरेर निकाल्ने काम गर्न सकिन्छ । गहिरो हुँदै जाँदा जमिन भासिने लगायतका समस्या हुन्छन,’ उनले भने । आईई गरेको निहुँमा जथाभावि निर्माण सामाग्री निकालिएको उनले बताए । ‘रिपोर्ट तयार पारिन्छ, तर नियमन कतै हुँदैन । अनुगमन गर्ने जिम्मा राज्यको हो, त्यो हुन सकेन । ठुलो आम्दानीको क्षेत्र भएकोले नियमनमा बस्नेलाई पनि प्रभावित पार्ने गरेको छ,’ उनले भने । प्रकृतिले सिर्जना गरेको डाँडाकाँडाको आफैमा वातावरणीय महत्व हुने भएकोले पनि जथाभावि डाँडा कटान गर्न नमिल्ने उनको भनाई छ । 

प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७८ ११:४२ बिहीबार