गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोरोना महामारी नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा केन्द्रित गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारका अर्थ, भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री किरण गुरुङले सोमबार प्रदेशसभामा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको नीति, सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै बजेट कोरोनाको महामारी नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा केन्द्रित हुने जानकारी दिएका हुन्।  

बजेटको नीति, सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘आगामी बजेट कोभिड–१९ का कारण सिर्जित चुनौतीको सामना गर्दै जनजीवनलाई सामान्यीकृत गर्न केन्द्रित गरिने छ। जसका लागि संघ सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरेर सबै प्रदेशबासीलाई कोरोनाको खोप उपलब्ध गराउनेदेखि कोरोना संक्रमितलाई होम आइसोलेसनमै मेडिकल सेवाको व्यवस्थासम्म गरिनेछ।’  

उनले कोभिड अस्पतालहरूमा पर्याप्त अक्सिजनको व्यवस्था गरिने पनि उल्लेख गरे। ‘त्यसका लागि आवश्यक अक्सिजन प्लान्टको व्यवस्था गरिनेछ,’ उनले भने। मन्त्री गुरुङले कोभिड अस्पताल तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधारहरूको विकास र विस्तार एवं पर्याप्त दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनमा विशेष प्राथमिकता दिनुका साथै आयुर्वेद चिकित्सालयको विस्तार गरिने पनि उल्लेख गरे।

प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथाम र उपचारका लागि अग्रपंक्तिमा रहेर खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायत राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि प्रोत्साहनका व्यवस्था गर्न बजेटले सम्बोधन गर्ने जनाएको छ। त्यस्तै, कोभिडका कारण प्रभावित व्यवसायलाई जीवन दिन व्यवसाय जीवन रक्षा कोषलाई निरन्तरता दिइने मन्त्री गुरुङले बताए। साथै कोभिड–१९ कारण सहारा गुमाएका परिवारलाई रोजगारी र छोराछोरीको शिक्षादीक्षाको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम ल्याउन समेत बजेटले सम्बोधन गर्ने उनले बताए।

अर्थमन्त्री गुरुङले बजेट कोरोना महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा, पर्याप्त औषधी उपचारको व्यवस्था, प्रभावित सामाजिक आर्थिक क्षेत्रलाई गतिशिल बनाउन पुनर्जीवन कोषलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नमा केन्द्रित हुने बताए। उनले भने, ‘कोभिड–१९ को तेस्रो लहर तथा भविष्यमा आउन सक्ने अन्य यस्तै विपद व्यवस्थापनलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न बजेट केन्द्रित गरिनेछ।’ उनले कोभिडका कारण देश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएका तथा बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्न र स्वरोजगार बनाउन उद्यमशीलता विकासका लागि बिउपुँजी प्रदान गर्नेदेखि सहुलियत ऋण कर्जा उपलब्ध गराउने लगायतका कार्यक्रम बजेटमा आउने उल्लेख गरे।

यसैगरी, प्रदेश सरकारले कोरोना माहामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने उनले जानकारी दिए। बजेटको नीति, सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री गुरुङले भने, ‘आगामी बजेट सार्वजनिक खर्चलाई व्यवस्थित गर्दै आर्थिक तथा भौतिकतर्फ सामाजिक पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा सोत र साधनलाई केन्द्रित गरिनेछ ।’

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ लाई गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको समग्र कामहरूको प्रगति समीक्षा वर्षको रूपमा अगाडि बढाइने अर्थमन्त्री गुरुङले बताए। उनले बजेटमा पूर्वाधार विकासका योजना छनोट गर्दा उत्पादनमुखी र गरिबी निवारणका कार्यक्रमलाई जोड दिने बताए। उनले प्रदेशको राजस्व प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रविधिमा आधारित बनाई, आन्तरिक आयलाई प्रदेशको आम्दानीको मूल आधारको रूपमा विकास गर्न विशेष जोड दिइने उल्लेख गरे।

अर्थमन्त्री गुरुङले आगामी बजेट प्रदेशका आर्थिक सम्भावना तथा अवसरका क्षेत्र पहिचान र विकास गरी प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा टेवा  पुर्‍याउने, अनावश्यक फजुल खर्च रोक्न आर्थिक पारदर्शिताप्रति उत्तरदायी बनाउने, प्रदेश गौरव रणनीतिक महत्वका बहुवर्षे आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गरिने बताए। उनले स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने गरी, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै बजेट विनियोजन गरिने उल्लेख गरे। प्रदेशको आगामी बजेटमा प्रदेश सरकारले यसअघि सञ्चालन गरेका सबै प्रदेशबासीमा स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याउन ‘एक घर एक धारा’, उज्यालो प्रदेश अभियान, काठेपुल विस्थापन, सिँचाइ आयोजना लगायतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ। सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिने बताएको छ।

प्रदेश सरकारले हिंसापीडित महिला, बालबालिका तथा अपांगता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण तथा पुनस्र्थापनामा जोड दिने, मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने योजना छ। कृषिको उत्पादन र उत्पाकत्व बढाउन जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ। सरकारले खेलकुद पूर्वाधार निर्माण र खेलाडीलाई प्रोत्साहित गर्दै खेलकुदको समग्र विकासमा प्राथमिकता दिनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल मैदान निर्माण गर्ने पनि जनाएको छ।

प्रदेश सरकारले लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा, गण्डकी प्रदेशका आवधिक योजनाको लक्ष्य तथा उद्देश्य, दिगो विकासका लक्ष्य, चुनावी घोषणापत्र, नेपालको संविधानको निर्देशक सिद्धान्त, १५औं योजना, गण्डकी प्रदेश सरकारको पञ्चवर्षिय योजना तथा दिगो विकासका लक्ष्यहरूले निर्दिष्ट गरेको समृद्धि हासिल गर्न पहल गर्ने गरी बजेट ल्याउने अर्थमन्त्री गुरुङले स्पष्ट पारे।

प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७८ ०१:५२ मंगलबार