सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत सबै किसिमका सामाजिक सुरक्षाभत्ता ३३ प्रतिशत बढाएपछि दीर्घकालीन रूपमा दायित्व बढेको आरोप लागेको छ। सरकारको यो निर्णयले राज्यलाई करिब ३३ अर्ब रूपैयाँ वित्तीय भार थप्दै सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरणमा वार्षिक एक खर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्ने भएकोे छ। यो कुल बजेटको ६ प्रतिशत र राजस्व आयको १० प्रतिशत हाराहारी हो।  

राजनीतिक दलहरूबीच सामाजिक सुरक्षाभत्ता बढाउने प्रतिस्पर्धाले सरकार ग्रिसको बाटोमा जान थालेको आरोप लाग्न थालेको छ। युरोपेली मुलुक ग्रिसमा विगतमा राजनीतिक दलहरूबीच सर्वसाधारणको मत तान्ने चर्को प्रतिस्पर्धा भएको थियो। जुनसुकै दल सरकारमा गए पनि सर्वसाधारणलाई खुसी बनाएर मत तान्न विभिन्न किसिमबाट भत्ता र सुविधा बाँड्ने प्रतिस्पर्धा चलेको थियो।  

यस्तो प्रतिस्पर्धाले अन्ततः ग्रिस आर्थिक संकटमा पुगेको थियो। नेपालमा पनि २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले प्रतिमहिना एक सय रुपैयाँका दरले ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता बाँडन सुरु गरेको थियो। त्यसपछिका २७ वर्षमा बनेका सबै सरकारले यसलाई क्रमशः बढाउँदै लगे। अहिले यो भत्ता प्रतिमहिना ४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। ज्येष्ठ नागरिकबाट सुरु भएको भत्ता वितरण परिपाटी झांगिएको छ। अहिले भत्ता पाउने विभिन्न १० वटा समूह छन्। सामाजिक सुरक्षाभत्ता बढाउँदै जाँदा हामी विगतको ग्रिसको इतिहासतिर त जाँदै छैनौं भन्ने प्रश्नमा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले स्रोतको अवस्था हरेरै यस्तो निर्णय गरेको दाबी गरे।  

उनले कोरोना महामारीका बेला सर्वसाधारण जनताप्रतिको दायित्व र जिम्मेवारीबोध गरेर सरकारले सामाजिक सुरक्षाभत्ता बढाउने निर्णय गरेको बताए। उनका अनुसार सरकारले ल्याएको समाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत योगदानमा आधारित पेन्सनको दायरा बढेपछि सामाजिक सुरक्षाभत्ताको दायित्व स्वाभावैले कम हुनेछ। आगामी दिनमा सरकारलाई सामाजिक सुरक्षाभत्ताको आर्थिक दायित्व कम हुँदै जानेछ।

पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी भने सबैलाई खुसी पार्न सामाजिक सुरक्षाभत्तालगायतका कार्यक्रम हरेक वर्ष बढाउने र ऋणको भार पनि बढाउँदै जाँदा मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिममा पर्न सक्ने बताउँछन्। ‘हरेक राजनीतिक नेतृत्वले मतदाता रिझाउन सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बढाउँदै जाने र स्रोतको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने आगामी दिनमा संकट आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्छ।’

उनले राजस्व संकलनको लक्ष्य र खर्च व्यवस्थापन भने स्वाभाविक भएको बताए। ‘सबैलाई खुसी पार्ने वितरणमुखी कार्यक्रम छन्,’ उनले भने। राजस्व स्रोत वृद्धि नहुने, ऋणको भार वृद्धि हुँदै जाने, आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिता नपआउने हो भने नेपाल पनि ग्रीस, भेनेजुएलाको पथमा नजाला भन्न नसकिने सुवेदीले बताए। ‘अहिले नै चिन्ता गरिहाल्नुपर्ने अवस्था त छैन,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक ऋणको उपयोग, सामाजिक सुरक्षाको दायित्व, अर्थतन्त्र सबलीकरणका विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।’ बढ्दो चालु खर्चलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनले बताए। यसैगरी अर्थशास्त्री विश्व पौडेल सरकार आर्थिक रुपमा सधै मितव्ययी तथा अनुशासित हुनुपर्ने बताउँछन्। 

सामाजिक सुरक्षा राज्यको दायित्व भएको बताउँदै उनले सरकारले लिने ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।  अहिलेको ऋण लिने र खर्च गर्ने तरिका भने नमिलेको उनले बताए। ‘राजस्व र सामाजिक सुरक्षा फरक विषय हुन्,’ पौडेलले भने, ‘सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम वितरण पद्धतिमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। राजस्व कम छ भने दायित्वबाट विमुख हुन मिल्दैन।’ सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम नागरिकको क्षमताका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘गरिबले बढी र धनीले कम काम पाउनेगरी नीति बनाउनुपर्छ’, उनले भने।

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७८ ०१:२१ सोमबार