निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले कामचलाउ बजेट ल्याउन दिइएको सुझाव लत्याउँदै पूर्ण आकारको नियमित बजेट सार्वजनिक गरेको छ। चुनावी सरकारले निर्वाचन केन्द्रित बजेट र कार्यक्रम ल्याउन नहुने सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत सयौं नयाँ कार्यक्रम समावेश गरेर बजेट घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा विद्यार्थीदेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्मका सबैलाई खुसी बनाउने प्रयास गरिएको छ।

सरकारले संसद् विघटन गरेर यसै वर्षका लागि (कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा) निर्वाचन घोषणा गरेको र त्यसविरुद्ध विपक्षी गठबन्धन सर्वोच्च अदालतमा गएको अवस्थामा बजेटसम्बन्धी सरोकार राख्ने सबै व्यक्ति र राजनीतिक दलहरूले कामचलाउ मात्र बजेट ल्याउन सुझाव दिएका थिए। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कसैलाई टेरेको देखिएन। संसद् नभएको अवस्थामा ल्याइने बजेटमा भन्सार र करका दरहरू फेलबदल गर्न नपाइने सामान्य सिद्धान्तलाई पनि सरकारले तिलाञ्जली दिएको छ। जनताका प्रतिनिधिको स्वीकृतिबिना कुनै पनि प्रजातान्त्रिक सरकारले कर लगाउन मिल्दैन। तर ओली सरकार यसमा पनि चुकेको छ।

सरकारले संसद् विघटनको मुद्दा अदालतमा गएका कारण बजेटमा मध्यावधि निर्वाचनका लागि देखिने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छैन। आलोचना हुने डरले यसो नगरिएको हो। निर्वाचन भए विविध शीर्षकबाट दिन सक्ने गरी रकम राखिएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। प्रधानमन्त्री ओली मध्यावधि चुनाव हुनेमा ढुक्क भएका कारण आगामी वर्षको बजेटलाई सकेसम्म मतदाता खुसी बनाउने गरी तयार पारिएको छ। आम मतदातालाई रिझाउन ओलीले यसअघि नै घोषणा गरेअनुसार बजेटमा सबै सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशतले बढाइएको छ। जसअनुसार ७० वर्षमाथिका नागरिकले पाउने भत्ता ३ हजारबाट ४ हजार रूपैयाँ पुगेको छ भने ज्येष्ठ नागरिकसहित अन्य १० समूहले पाउने भत्ता पनि बढेको छ।

पौडेल अघिल्लोपटक अर्थमन्त्री हुँदा पनि यस्तो भत्ता २ बाट ३ हजार पुर्‍याएका थिए। सरकारको यो निर्णयको सबै क्षेत्रबाट आलोचना भए पनि गत निर्वाचनमा ज्येष्ठ नागरिकसहित सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्नेहरूले मत हालेको ओलीकोे बुझाइ छ। त्यसैकारण कोभिडको महामारीमा पनि आगामी निर्वाचनलाई हेरेर भत्ता बढाउने काम गरिएको हो। भत्ता बढाएपछि सरकारले सामाजिक सुरक्षाका लागि मात्र १ खर्ब बजेट विनियोजन गर्नुपरेको छ। यो कुल बजेटको ६ प्रतिशतभन्दा बढी हो। यसले गरिब र विपन्न मुलुकले कुल बजेटको ६ प्रतिशत रकम आम नागरिकलाई बाँड्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।

सरकारले सबै पक्षलाई खुसी बनाउँदा कार्यान्वयनमा जानै नसक्ने गरी बजेटको आकार बढेको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले १६ खर्ब ४७ अर्ब रूपैयाँको बजेट बनाएका छन्। अहिलेसम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा एक आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको इतिहास छैन। सरकारसँग खर्च गर्न सक्ने क्षमताको अभाव रहेको जान्दाजान्दै पनि पौडेलले चुनावकेन्द्रित बजेट बनाउँदा आकार तन्किएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको लक्ष्य १३ खर्ब रूपैयाँ खर्च गर्नेछ। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा ११ खर्ब रूपैयाँ पनि खर्च हुन सक्ने देखिँदैन। त्यसैले बजेटका कार्यक्रम र आकार दुवै महत्वाकांक्षी छन्।

बजेटको आकार ठूलो बनाउँदा सरकारलाई स्रोतमा पनि चाप परेको छ। राजस्व र वैदेशिक अनुदानले खर्च धान्न नसक्दा सरकार ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ ऋण उठाउन बाध्य छ। यो कुल बजेटको झन्डै ३३ प्रतिशत हो। बजेटमा राजस्व संकलनको लक्ष्य १० खर्ब २४ अर्ब रूपैयाँ राखिएको छ। यो पनि आफैंमा महत्वाकांक्षी हो। यस्तै वैदेशिक अनुदान र ऋण पनि आउन सक्नेभन्दा बढी राखिएको छ।  

बजेटमा अनुदान ६३ अर्ब ३७ करोड रूपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।  पछिल्लो समय दातृ संस्था तथा निकायहरूले अनुदान रकम घटाउँदै लगेका छन्। सरकारले भने बजेटको स्रोत पुर्‍यााउन अनुदान रकम बढाउँदै लगेको छ। सरकारले पहल गरे वैदेशिक र आन्तरिक ऋण भने उठाउन त्यति समस्या पर्नेछैन। अर्थमन्त्री पौडेलले साढे १६ खर्ब रूपैयाँको बजेट कार्यान्वयबाट आगामी वर्ष साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। कोरोनाको दोस्रो लहर समयमै नियन्त्रण भए र अन्य सबै परिस्थिति अनुकूल रहे यो लक्ष्य त्यति ठूलो होइन। ओली सरकारका सुरुका दुई वर्षमा यो दरको लक्ष्य हासिल भएको थियो।

संसद् अभावमा अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटका केही सकारात्मक पक्ष पनि छन्। बजेटले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता अहिलेको महामारीविरुद्धको लडाइँलाई राखेको छ। कोभिड संक्रमण नियन्त्रण, संक्रमितको उपचार, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने पर्याप्त कार्यक्रम बनाइएका छन्। कोभिडविरुद्धको खोप खरिदमा पनि सरकारले रकम विनियोजन गरेको छ। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यक आइसियु, भेन्टिलेटर, एचडियु बेड र परीक्षण किट खरिदका लागि ४ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले सामुदायिक तथा निजी अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट जडान गरे लागतको ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था गरेका छन्। कोभिड–१९ महामारी अवधिभर उद्योगलाई अक्सिजन उत्पादन गर्न लाग्ने बिजुली महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने भनिएको छ। कोभिडविरुद्धको औषधि आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुलमा पनि छुट दिइनेछ।

यस्तै कोभिडले समस्यामा पारेको अर्थतन्त्र पुनस्र्थापना गर्न पनि सरकारले कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। कोभिडबाट समस्यामा परेका उद्योग–व्यवसायलाई राहत दिन गत वर्षका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने कतिपय कार्यक्रम थपिएका छन्। ओलीले बजेटमार्फत उद्योगी–व्यवसायीलाई पनि खुसी बनाउने प्रयास गरेका छन्। व्यापारिलाई भारी मात्रामा करको छुट दिइएको छ। कर विवादमा मुद्दा खेपी रहेका व्यवसायीलाई पनि विभिन्न छुट दिइएको छ। यस्तै कर बक्यौत रहेका व्यवसायीले पनि जरिवाना र ब्याजलगायतमा छुट दिएका छन्। बजेटको यस्तै प्रावधानले विभिन्न सहुलियत दिएको भन्दै निजी क्षेत्र खुसी देखिएको छ। निजी क्षेत्रका संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूले आफूहरूले राखेको माग पूरा भएको भन्दै बजेटप्रति सन्तुष्ट भएको धारणा राखेका छन्।

बजेटले प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा भने कुनै छुटको व्यवस्था गरेको छैन। एकल वा दम्पतीको हकमा अहिलेको आयकर छुटको सीमा घटबढ गरिएको छैन। विपक्षी गठबन्धनमा रहेका पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले भने बजेटलाई ‘पपुलिस्ट’ र राजनीति केन्द्रित भएको आरोप लगाएका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा राख्ने कृषिकोे आधुनिकीकरण गरी उत्पादन वृद्धिका लागि यस क्षेत्रको बजेट बढाइएको छ। पुराना पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरूमा पनि बजेट कटौती गरिएको छैन। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट बढेको छ। मुलुकलाई फ्लाई ओभर ब्रिज र सुरुड मार्गमा प्रवेश गराएको दाबी गरिएको छ। बजेटमा धेरै ठाउँमा यस्ता आयोजना निर्माण गर्ने भनेर बजेटमा उल्लेख छ।

यस्तै सरकारले आगामी १० वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने हलुका सवारीसाधनलाई विद्युतीय साधनले विस्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्दै आएका सवारीलाई विद्युतीय सवारीसाधनमा परिणत गरे पाँच वर्षसम्म नवीकरण शुल्क र सडक दस्तुर छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यो लक्ष्य राम्रो भए पनि कार्यान्वयन सजिलो छैन। अहिलेसम्म २० वर्ष चलेका सवारीसाधनलाई सरकारले उपत्यकाबाट हटाउन सकेको छैन। सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत काठमाडौंमा सञ्चालित उद्योगलाई मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा सार्ने भएको छ। 

बजेटमा प्रदूषणरहित स्वच्छ राजधानी बनाउने उद्देश्यले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित उद्योगलाई मकवानपुरको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरिने भएको हो। यसका लागि स्थानान्तरण गरिएको उद्योगलाई १० वर्षका लागि जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। यसका साथै उद्योगले आयात गर्ने मिल, मेसिनरी र पार्टपुर्जामा १ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाइनेछ। यी उद्योगको विद्युत् डिमान्ड शुल्कसमेत पाँच वर्षका लागि छुट दिइनेछ।

यस्तै बहुचर्चित चितवनको अयोध्यापुरीमा राम मन्दिर बनाउन पनि बजेट छुट्ट्याइएको छ। बजेटले युवालाई उद्यमशीलतामा प्रेरित गर्न स्टार्टअप व्यवसायलाई १ प्रतिशत ब्याजदरको सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्ने भएको छ। बिउ पुँजीका लागि २५ लाख रूपैयाँसम्म कर्जाको प्रबन्ध गर्ने घोषणा गरिएको हो। यस्तै नवउद्यमीलाई वित्तीय रूपमा सघाउन १ अर्ब रूपैयाँको च्यालेन्ज फन्डको स्थापना गर्ने पनि बजेटमा छ। अर्थमन्त्री पौडेलले विगतमा आलोचना भएका केही कार्यक्रम र करका दरलाई यसपटक हटाएर प्रशंसा बटुल्ने प्रयास गरेका छन्। खासगरी पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले लगाएका केही करलाई यसपटक हटाएका छन् भने लामो समयदेखि आलोचित हुँदै आएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम पनि हटाइएको छ। पौडेलले अघिल्लो कार्यकालमा यो कार्यक्रमको बजेट आफंैले २० लाखबाट ५० लाख पुर्‍याएका थिए।

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७८ ०१:०३ आइतबार