काठमाडौं उपत्यका देशको राजधानीमात्र नभएर अर्थतन्त्रको पनि राजधानीकै रुपमा देखिएको छ। मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को एक तिहाइभन्दा बढी हिस्सा वाग्मती प्रदेशको भएकाले काठमाडौं उपत्यका आर्थिक राजधानीका रुपमा पनि देखिएको हो।  

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) उपभोक्ता मूल्यमा ४२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरेको छ। यसको ३७.७ प्रतिशत (१६ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ ) हिस्सा एक्लै काठमाडौं उपत्यका समेटिएको वाग्मती प्रदेशको हुने देखिएको छ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले मुलुकको अर्थतन्त्र एउटै क्षेत्रमा बढी निर्भर भएको देखाएको छ। अर्थतन्त्रमा एउटै क्षेत्र हाबी हुँदा यसले कुनै पनि बेला चुनौती सिर्जना गर्न सक्छ। अर्थतन्त्रको हिस्सामा यस्तै अवस्था रहे काठमाडौं उपत्यकामा केही गरी लामो समयसम्म समस्या आए यसले मुलुककै अर्थतन्त्रलाई जटिल समस्यामा पार्नेछ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेका सरकारहरूले मुलुकमा विकेन्दी्रकरणमार्फत समानुपातिक हिसाबले सबै क्षेत्रको विकास गर्ने, आर्थिक अवसरको ढोका खोल्ने, सर्वसाधारणको आयस्तर बढाउनेलगायतका नीति ल्याएका थिए। सबै राजनीतिक दलले सुदूरपश्चिम र कर्णाली क्षेत्र आर्थिक गतिविधि र विकासका दृष्टिकोणले पछाडि परेको स्वीकार पनि गर्दै आएका छन्। प्रत्येक वर्षका बजेटमा ती क्षेत्रको विकास गर्ने भन्दै बजेट विनियोजन पनि गरिएको छ। तर, सरकारले अगाडि सारेका यस्ता नीति सबै असफल भएको सरकारी तथ्यांकले नै पुष्टि गरेको छ।

विभागका अनुसार वाग्मती प्रदेशको जिडिपीमा ३७.७ हिस्सा हुँदा सुदूरपश्चिमको ६.९ र कर्णाली प्रदेशको त्योभन्दा पनि कम ३.४ प्रतिशत छ। मुलुकको कुल साढे ४२ खर्ब रुपैयाँको जिडिपीमा कर्णाली प्रदेशको १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँमात्र रहनेछ। आर्थिक गतिविधि न्यून भएकै कारण यी दुवै प्रदेश तल परेका हुन्।

अर्थतन्त्रमा एउटै क्षेत्र हाबी हुँदा यसले कुनै पनि बेला चुनौती सिर्जना गर्न सक्छ। अर्थतन्त्रको हिस्सामा यस्तै अवस्था रहे काठमाडौं उपत्यकामा केही गरी लामो समयसम्म समस्या आए यसले मुलुककै अर्थतन्त्रलाई जटिल समस्यामा पार्नेछ।

औद्योगिक वर्गाीकरण अनुसारको आर्थिक क्रियाकलापलाई हेर्दा वाग्मतीबाहेक अरु सबै प्रदेशको निर्भरता कृषि क्षेत्रमा बढी भएकाले यो असमानता देखिएको हो। वाग्मतीमा थोक तथा खुद्रा व्यापार, लगानी, रोजगारीलगायत सबै आर्थिक गतिविधिमा आएको वृद्धिले कुल जिडिपीमा एक तिहाइभन्दा बढी हिस्सा हुन पुगेको हो। बढ्दो सहरीकरण, जनसंख्याको चाप, राष्ट्रिय तहका ठूला व्यापारिक कारोबार आदि सबै वाग्मतीमा केन्द्रित हुन पुगेको छ। तर, वाग्मतीबाहेकका प्रदेशहरूमा यस्ता आर्थिक गतिविधि न्यून देखिएका छन्।  

विभागका निर्देशक गणेशप्रसाद आचार्य पनि मुलुकको सबै क्षेत्रमा समानुपातिक रुपमा आर्थिक गतिविधि हुन नसकेका कारण अर्थतन्त्रको केन्द्र पनि राजधानी बन्न पुगेको बताउँछन्। उनले अन्य प्रदेशहरूको जिडिपीमा कृषि क्षेत्र हाबी हुँदा वाग्मतीमा भने रोजगारी, व्यापार, लगानी, जनसंख्याको चापलगायतका कारणले आर्थिक गतिविधि उच्च बनेको बताए।

‘मुलुकको आर्थिक विकासमा सन्तुलन कायम गर्ने हो भने अब राजधानीबाहिरका क्षेत्रमा विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्ने देखिएको छ,’ नागरिकसँग शुक्रबार आचार्यले भने, ‘अहिले मुलुकको आर्थिक गतिविधिको एक तिहाइभन्दा बढी हिस्सा वाग्मतीको मात्र छ।’  

विगतका सरकारले लिएका आर्थिक नीतिहरूले क्षेत्रीय सुन्तलन कायम हुन नसकेको देखिएको उनले बताए। उनका अनुसार सबै विषय राजधानी काठमाडौं केन्द्रित हुँदा सर्वसाधारणले लगानी गर्नदेखि रोजगारी खोज्नसम्म वाग्मतीमा आउनुपर्ने अवस्था आएको छ। उनले विगतको विकेन्द्रीकरण नीतिले पनि क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्न नसकेको जानकारी दिए।

केन्द्रिकृत शासन प्रणालीले मुलुकका सबै ठाउँमा समान रुपले राजनीतिक र आर्थिक अधिकार नदिएको र केन्द्रबाहेक अरु सबै ठाउँ पछाडि परेको भन्दै मुलुक अहिले संघीय संरचनामा छ।  २०७२ सालको संविधानले मुलुकभित्र ७ वटा प्रदेश बनाए पनि अहिलेसम्म आर्थिक गतिविधि बढाउन सकेको देखिँदैन।

वाग्मती प्रदेशको आर्थिक गतिविधिसँग तुलना गर्दा कर्णाली र सुदूरपश्चिमको मात्र होइन, अन्य प्रदेशको गतिविधि पनि न्यून देखिन्छ। विराटनगर, झापालगायतका दर्जनौं सहर समेटिएको प्रदेश १ ले कुल जिडिपीको १५.६ प्रतिशत (६ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ) मात्र हिस्सा ओगट्नेछ।

यस्तै सबै तराईका जिल्ला समेटिएको प्रदेश नम्बर २ मा पनि आर्थिक गतिविधिले व्यापकता पाएको देखिएको छैन। यो क्षेत्रले कुल जिडिपीको १३.२ प्रतिशत (५ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ ) मात्र हिस्सा ओगट्ने अनुमान गरिएको छ।

मुलुकको दोस्रो ठूलो र पर्यटकीय सहर पोखरा र अन्य साना सहर रहेको गण्डकी प्रदेशमा पनि आर्थिक गतिविधि काठमाडौंको तुलनामा नगन्य देखिन्छ। यो प्रदेशले कुल जिडिपीमा ८.७ प्रतिशत (३ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ) मात्र हिस्सा राखेको छ। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको राष्ट्रिय जिडिपीमा १४ प्रतिशत (५ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको योगदान पुग्ने अनुमान गरिएको छ। विभागले केही दिनअघि मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर उपभोक्ता मूल्यमा ४.०१ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको थियो। कोरोनाका कारण गत आवमा कर्णाली प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशको जिडिपी वृद्धिदर ऋणात्मक बनेको थियो। चालु आवमा भने सबै प्रदेशको जिडिपी धनात्मक हुने अनुमान गरिएको छ।

प्रकाशित: १ जेष्ठ २०७८ ०१:२० शनिबार